धरान उपमहानगरपालिकामा दीर्घ समयदेखि व्यवस्थित सर्वेनापी नहुँदा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध समस्या उत्पन्न भएका छन् । कुनै पनि सहरको दिगो विकासका लागि स्पष्ट भूमि अभिलेख, सिमाना निर्धारण र स्वामित्वको सुनिश्चितता आधारभूत आवश्यकता हुन् । तर धरानको सन्दर्भमा पुराना नापी अभिलेख र वर्तमान भौतिक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ, जसका कारण ‘भोग’ र ‘श्रेस्ता’ बीच असमानता बढ्दै गएको छ । यसले व्यक्तिगत तथा सामूहिक दुवै तहमा जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
नेपालमा भूमिसुधार ऐन २०२१ लागू भएपछि २०२७ सालमा धरान क्षेत्रमा पहिलो पटक नापी कार्य सम्पन्न भएको थियो, जसले बस्ती बसोबासको आधिकारिक अभिलेखको सुरुवात ग¥यो । त्यसपछि २०४२ सालमा धरानका वडा नं. १ देखि ७, वडा नं. ९ को केही भाग र वडा नं. १२ को केही भागमा पुनः नापी गरिएको थियो । तर त्यसयता कुनै व्यवस्थित सर्वेनापी भएको छैन । यसरी हेर्दा २०२७ सालको नापी करिब ५५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ भने २०४२ सालको नापी पनि करिब ४० वर्ष पुरानो भइसकेको छ । यस अवधिमा ठूला बिघाका जग्गाहरू साना–साना धुर तथा कित्तामा विभाजन भएका छन् र तीव्र सहरीकरणका कारण अभिलेख र वास्तविक अवस्थाबीच गहिरो अन्तर सिर्जना भएको छ ।
यस अवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव घरनक्सा पास प्रक्रियामा देखिन्छ । पुराना नक्सामा उल्लेख भएका बाटो, कुलो, चौतारा, गौचर, खोला, मठमन्दिर तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरू हालको भौतिक अवस्थासँग मेल खाँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सिमाना निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ र नक्सा पास प्रक्रिया जटिल बन्छ । उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको मापदण्डअनुसार सरकारी जग्गातर्फ कम्तीमा ३ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर धेरै ठाउँमा जग्गाको चौडाइ नै करिब २० फिट (झण्डै ६ मिटर) मात्र हुँदा आधा भाग मात्र उपयोगयोग्य रहने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले घर निर्माणलाई अत्यन्त कठिन बनाएको छ ।
सिमाना अस्पष्टताले छिमेकीबीच विवाद पनि तीव्र बनाएको छ । श्रेस्तामा देखिएको जग्गा फिल्डमा नभेटिनु, अनियमित प्लटिङ हुनु तथा बाटोका लागि छाडिएको जग्गा अभिलेखमा अद्यावधिक नहुनुजस्ता कारणले सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर परेको छ । यस्ता विवादहरू स्थानीय तह, न्यायिक समिति तथा अदालतसम्म पुग्दा मुद्दाहरूको चाङ लाग्ने गरेको छ । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयले ‘सर्वेनापी हुँदा मिलाउने’ भन्ने जवाफ दिने तर तत्काल समाधान नहुने अवस्थाले नागरिक झन् समस्यामा परेका छन् ।
यसका साथै पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सरकारी र निजी जग्गाको सिमाना अस्पष्ट हुनु, कतिपय स्थानमा द्वैध स्वामित्व देखिनु तथा ऐलानी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहनुका कारण सडक निर्माणलगायतका सार्वजनिक परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइसकेको जग्गा अभिलेखमा अझै कायम रहँदा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता र बैङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा समस्यासमेत देखिएको छ ।
प्रशासनिक दृष्टिले पनि अभिलेख व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । साविकका गाविसहरूलाई समायोजन गरी बनेका वडाहरूमा राजनीतिक सिमाना र जग्गा सिमाना फरक–फरक हुँदा सेवा प्रवाह जटिल भएको छ । अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा नागरिकले सेवा लिन अतिरिक्त समय र श्रम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सर्दु जलाधारजस्ता २०३३ सालदेखि उठान भएका दीर्घकालीन विवादहरूसमेत सिमाना अस्पष्टताका कारण हालसम्म पूर्णरूपमा समाधान हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी २०७८ सालदेखि बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले अझै पीडा भोगिरहेका छन् ।
धरानमा यसअघि पनि सर्वेनापीको पहल भएको देखिन्छ । २०५८/०५९ सालतिर उपमहानगरपालिकाले धरान–१५ र वडा नं. ८ बाट सुरु गर्ने गरी योजना बनाएको थियो । गोश्वारा नापी विभाग विराटनगरसँग समन्वय गरी लागत साझेदारीमा कार्य अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको थियो । आधार किल्लासमेत राखिएको थियो । तर राजनीतिक परिवर्तनका कारण उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र थाती रह्यो ।
धरानको वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि पुराना नापी अभिलेखले आजको वास्तविक भू–उपयोग र स्वामित्वलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छैनन् । यस कारण नयाँ, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री सर्वेनापी अपरिहार्य देखिन्छ । यस्तो नापीले अभिलेख र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर हटाउने, भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सर्वेनापी कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको स्पष्ट अभिलेख तयार हुनेछ, भोग र श्रेस्ताबीच एकरूपता आउनेछ, भू–उपयोग नीतिअनुसार जग्गा वर्गीकरण यथार्थपरक हुनेछ, भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ तथा राजस्व सङ्कलनमा सुधार आउनेछ । साथै, सिमाना सम्बन्धी विवादहरू करिब ९० प्रतिशतसम्म समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस कार्यान्वयनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले नीतिगत नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारको समन्वय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहनेछ । यस्तो कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्ततः धरानमा देखिएका अधिकांश भूमि सम्बन्धी समस्या पुराना नापी अभिलेख, तीव्र सहरीकरण र अभिलेख अद्यावधिक नहुँदाको परिणाम हुन् । यी समस्याहरूको दीर्घकालीन र दिगो समाधानका लागि नयाँ सर्वेनापी अपरिहार्य छ । वैज्ञानिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक नापी प्रणालीमार्फत् मात्र व्यवस्थित सहरी विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
(लेखक धरान उमपहानगर घरनक्सा शाखाका पूर्व कर्मचारी हुन् ।)
