नेपाल सरकारले राजस्व परिचालनमा सुधार र बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ‘नयाँ भन्सार नीति’ तथा ‘अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी)’ सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवसायीहरु चिन्तित बनेको अवस्था छ । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले धरानमा आयोजना गरेको छलफलमा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ‘होमवर्क’ विनै काम गरेको बताए । उनीहरुले उठाएका प्रश्न साथै गुनासाले सरकारको नीति व्यावहारिक धरातलभन्दा बाहिर रहेको प्रतीत हुन्छ ।
व्यवसायीहरुको मुख्य आपत्ति नीतिको मर्ममा भन्दा पनि यसको अपरिपक्व निर्णयमा देखिएको छ । कपडा तथा हार्डवेयर क्षेत्रका व्यवसायीहरुले उठाएका प्रश्नहरु निकै जायज र मननीय छन् । एउटै प्रकृतिका तर गुणस्तर र ब्रान्डका आधारमा मूल्यमा निकै भिन्नता हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् । भन्सार बिन्दुमै कसरी न्यायोचित रुपमा एमआरपी निर्धारण गर्ने ? त्यो एमआरपी उत्पादकले तोक्ने कि आयातकर्ता वा खुद्रा बिक्रेताले ? यस्ता आधारभूत प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ विना नीति लागू गर्दा बजारमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । पर्याप्त गृहकार्य र सरोकारवालाहरुसँग बृहत् परामर्श नगरी ‘सतही ढङ्गले’ काम गर्ने सरकारको प्रवृत्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिने निजी क्षेत्रलाई सशङ्कित बनाउने काम गरेको छ ।
अर्कोतर्फ बजार अनुगमनकारी निकायको तर्क पनि जायज नै देखिन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र बजारमा जथाभावी मूल्य वृद्धि रोक्न मूल्य पारदर्शिता अपरिहार्य छ । धरान उपमहानगरपालिकाका बजार अनुगमन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाले उपभोक्तालाई ठगीबाट बचाउन र मूल्यमा एकरुपता ल्याउन एमआरपी वा स्पष्ट मूल्य सूचीको व्यवस्था हुनैपर्छ । यो व्यवसायीहरुको जिम्मेवारी पनि हो । उनीहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ता नै हुन् । एउटा निश्चित व्यापार व्यवसायमा उनीहरु विक्रेता होलान् तर अन्य क्षेत्रमा उपभोक्ता हुन् । यस कुरालाई उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि मनन् गर्न जरूरी छ । राज्यले व्यापारी व्यवसायीहरुलाई नीतिले संरक्षण गरिनुपर्छ । स्वेच्छाचारी हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । विक्रेताले जथाभावी मूल्य सूची राख्न पाउने अवस्था सिर्जना भएमा अन्ततः दुःख पाउने उपभोक्ताहरुले नै हो । यस्ता कुरालाई गम्भीर भएर सरकारहरुले सोच्न जरूरी छ ।
आज सरकारले जुन नीति ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर हुन्छ । सिद्धान्ततः राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिने नीतिले अन्ततः कालोबजारी र आर्थिक शिथिलतालाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । यदि कपडा वा हार्डवेयर जस्ता विविध विधाका सामानमा तत्काल एमआरपी तोक्न प्राविधिक कठिनाइ छ भने ‘मूल्य सूची’ को विकल्पलाई तात्कालिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । राज्यले व्यवसायीलाई चोर वा ठगको नजरले मात्र हेर्ने र व्यवसायीले राज्यका हरेक नियमलाई ‘दुःख दिने नियत’ का रुपमा मात्र बुझ्ने सोचमा परिवर्तन आउनु जरूरी छ । एमआरपी लागू गर्दा उपभोक्ताको विश्वास मात्र जितिँदैन, बरु व्यवसायीकै पनि व्यावसायिक साख बढ्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले “पहिलो नीति नियम लाद्ने, अनि मात्र सोच्ने” पुरानो ढर्रा त्याग्नुपर्छ ।
अबको निकास भनेकै सरकार, भन्सार प्रशासन र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच सघन संवाद हुन जरूरी छ । वस्तुको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरेर कुन सामानमा कसरी एमआरपी लागू गर्ने वा कुनमा मूल्य सूचीलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि तत्काल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । व्यवसायीहरुलाई व्यावहारिक समय र सहजीकरण प्रदान गर्दै, उपभोक्ताको हित पनि रक्षा हुने गरी यो नीतिको परिमार्जन गरियोस् । अन्यथा, हतारोमा ल्याइएको नीतिले बजारलाई राम्रो बनाउनेभन्दा बढी अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ ।
