विराटनगर । मोरङ बेलबारीका ७० वर्षीय दिलिपप्रसाद रेग्मी २९ असारमा काम गर्ने क्रममा लडेर घाइते भए । दायाँ हात भाँचिएपछि उनी विराटनगर–१३ मा बस्ने छोरी नमिताको शरणमा आइपुगे । नमिताले बुबालाई उपचारका लागि घरबाट एक किलोमिटर उत्तरमा रहेको शैलेजा आचार्य कोशी प्रादेशिक एवम् हृदय केन्द्र पुर्याइन् ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) एवम् हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. वैभव मल्लिकले रेग्मीको तत्काल उपचार सुरु गरे । दुई घण्टाको उपचारपछि हातमा प्लास्टर बाँधेर अस्पतालबाट बाहिरिँदै गर्दा रेग्मीको अनुहारमा राहतको भाव देखिन्थ्यो । “छोरीले उपचारका लागि यहाँ ल्याइन्, सेवा राम्रो रहेछ” गेटमा भेटिएका रेग्मीले भने, “तर, यहाँ बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै आकस्मिक सेवा पाइने रहेछ । यति ठूलो अस्पताल २४ सै घण्टा चलेको भए हामीजस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई ठूलो राहत हुने थियो ।” उनले यही उपचार निजीमा गराएको भए निकै महँगो पर्ने सुनाए ।
विगत दुई वर्षदेखि यही अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएकी नमिता रेग्मी पनि अस्पतालको ल्याव र अन्य सेवाबाट सन्तुष्ट छिन् । तर, आकस्मिक सेवाको सीमित समयले उनलाई पनि खिन्न बनाउँछ । “अस्पतालको आकस्मिक सेवा १२ घण्टा मात्र चल्छ । यसलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नसके यो क्षेत्रका बिरामीलाई ठूलो सुविधा हुन्थ्यो” उनले भनिन्, “यसतर्फ प्रदेश सरकार र प्रशासनले ध्यान दिनु जरुरी छ ।”
शैलेजा आचार्य प्रादेशिक अस्पतालले जेठ २१ गतेबाट मात्रै आकस्मिक सेवा सुरु गरेको हो । यहाँ मुटु, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, बालरोग र हाडजोर्नीको ओपीडी सेवा उपलब्ध छ । ५० शय्याको अस्पतालको मापदण्डअनुसार आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा हुनुपर्ने भए पनि जनशक्ति अभावका कारण सम्भव हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका मेसु डा. मल्लिकका अनुसार हाल अस्पतालमा ४२ जनाको मात्र स्वीकृत दरबन्दी छ । “हामीले १ सय ५ जनाको दरबन्दी माग गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन” उनले भने, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ ओएनएम (सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) गरेर दरबन्दी थप्ने भने पनि त्यो प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।”
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल महाशाखा प्रमुख डा. रामहरि रेग्मीले आगामी साउन १ गतेदेखि अस्पताललाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । “प्रदेश सरकारबाट बजेट पारित भइसकेको छ, अब कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि २४ सै घण्टा आकस्मिक र इनडोर सेवा सुरु गर्ने योजना छ”–उनले भने ।
सेवा विस्तारको योजना भए पनि अस्पतालको भौतिक संरचनामा भने अझै कानूनी गाँठो छ । अस्पताल रहेको जग्गा राष्ट्रिय ट्रेडिङको नाममा छ भने भवन निर्माणको ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदारले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । “जग्गा र भवनको स्वामित्वको विषय मन्त्रालयले मात्र टुङ्ग्याउन सक्दैन, यसका लागि क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) कै निर्णय चाहिन्छ” महाशाखा प्रमुख डा. रेग्मीले थपे, “अस्पतालको नाममा जग्गा ल्याउन पहिलो चरणमा २५ वर्षका लागि लिजमा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, यसका लागि बजेटमा भाडाको रकमसमेत विनियोजन गरिएको छ ।”
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शैलेजा अस्पताललाई गाइनो र डायलाइसिस सेवा सहितको विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, जग्गाको स्वामित्व विवाद र न्यून जनशक्तिका कारण सरकारी घोषणा र कार्यान्वयनको बीचमा ठूलो खाडल देखिएको छ । स्वामित्वको अन्योलकै कारण अस्पतालमा सामान्य भौतिक सुधार (र्याम्प निर्माण) गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कागजमा ‘विशिष्टीकृत’ भनिए पनि व्यवहारमा १२ घण्टाको आकस्मिक सेवा र कर्मचारी अभावको मार खेपिरहेको यो अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नीतिगत अड्चन सुल्झाउनु नै मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
