राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा नागरिकको निजी सम्पत्ति वर्षौंसम्म रोक्का राखेर राज्य आफ्ना दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन । झापा, मोरङ र सुनसरीका हजारौं जग्गाधनीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि आफ्नो जग्गा ६ वर्षदेखि उपयोग गर्न नपाएको अवस्था राज्यको विकास नीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न हो । सरकारले काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरूवासम्म १२६.७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि २०७७ जेठमा सूचना जारी गर्दै जग्गा रोक्का राखेको थियो । त्यसयता आयोजनाले गति लिन सकेको छैन, तर नागरिकको सम्पत्तिमाथिको बन्देज भने कायमै हुनु विडम्बना हो । सरकारले न मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छ, न त रोक्का जग्गा फुकुवा नै गरेको छ । यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिएर कुनै ठोस निकास नदिनु किमार्थ उचित होइन ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजारभन्दा बढी घरधुरीका ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का छन् । झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ६८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का राखिएको छ । यसभित्र मेचीनगर र बिर्तामोडका सिङ्गो बस्तीसमेत परेका छन् । समस्या जग्गाको सङ्ख्या वा क्षेत्रफलमा मात्र सीमित छैन । निजी सम्पत्ति नागरिकको आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक आवश्यकता र भविष्यको योजनासँग जोडिएको हुन्छ । जग्गा किनबेच गर्न नपाउने, अंशबण्डा गर्न नसक्ने, बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने र हक हस्तान्तरणसमेत गर्न नपाउने अवस्थाले प्रभावित परिवारको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित भएको छ । कतिपयलाई घर निर्माणदेखि व्यवसाय सञ्चालनसम्म समस्या परेको छ । राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ । तर त्यसको अर्थ नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म बन्धक बनाइराख्ने अधिकार राज्यलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । विकास आयोजनाका लागि जग्गा आवश्यक हो भने कानूनबमोजिम समयमै अधिग्रहण गरेर उचित मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आयोजना तत्काल अघि बढाउन नसकिने हो भने नागरिकको सम्पत्तिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाउनु पर्दछ ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न मुआब्जाको दर निर्धारणसँग जोडिएको छ । वर्षौंअघि तोकिएको मूल्यका आधारमा अहिले मुआब्जा दिने हो भने प्रभावित नागरिकले वास्तविक क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन् । यसैले प्रभावितहरुले माग गरे झै“ मुआब्जा निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार बनाउनु न्यायोचित हुन्छ । लामो समयदेखि रोक्का रहेको अवधिबाट भएको आर्थिक क्षतिको समेत वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर राज्यले यो विषय समयमै टुङ्ग्याउनु पर्दछ । सरकार र मन्त्री फेरि“दैमा नागरिकको समस्या फेरिनु हुँदैन । कुनै आयोजना राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकताबाट हट्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष भार नागरिकमाथि पारिनु सरासर अन्याय हो । रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने स्पष्ट समयसीमा, बजेट र कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हँुदैन । निर्माण तत्काल सम्भव छैन भने प्रभावित नागरिकको सम्पत्ति प्रक्रिया मिलाएर फुकुवा गरिनु पर्दछ । विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन, उनीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नागरिकका लागि गौरव बन्ने हो भने त्यसको प्रक्रियामा नागरिकको पीडा र अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ६ वर्षसम्म एउटा निर्णयको भार नागरिकले बोक्नु आफैमा राज्यको असफलता हो । अब सरकारले प्रभावित जग्गाधनीसँग वार्ता गरेर तत्काल एउटा निर्णयमा पुग्नु जरूरी छ ।
