कुनै समय बिहानको चिया र पत्रिका नेपाली समाजको नियमित संस्कार थियो । घर, चोक, कार्यालय र चियापसलमा पत्रिकाका समाचारमाथि बहस हुन्थ्यो । धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा एउटा भेटमा भन्दै थिए– “कुनै समय छापा अर्थात् पत्रिका भनेकै पूर्वमा ब्लाष्ट थियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा गाउँमा हामी ब्लाष्ट दैनिक हेरेर देशविदेशका गतिविधि थाहा पाउथ्याँै ।” उनले अझै भने, “सुरुमा राशिफल नहेरी चित्त बुझ्दैनथ्यो । ब्लाष्टको छुट्टै छाप थियो ।” अहिले त्यही पत्रिका डिजिटल स्क्रिनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । पाठकको ध्यान सामाजिक सञ्जालमा पुगेको छ, विज्ञापनको ठूलो हिस्सा डिजिटल प्लेटफर्मतिर सरेको छ र छापा माध्यमको उत्पादन तथा वितरण लागत बढिरहेको छ ।
पछिल्लो समय एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । के छापा माध्यमको भविष्य सकिएकै हो त ? पक्कै पनि यो त होइन । विकसित देशमा अनलाइन मिडिया धेरै वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा छन् । तर डिजिटल माध्यम आउने बित्तिकै न्युयोर्क टाइम्स, डेल्ली मेललगायत ठूला छापा मिडिया बन्द भएको हामीले सुनेका छैनौँ ।
यहाँ प्रश्न पत्रिका बन्द हुने वा नहुने मात्र होइन । यदि व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र छापा पत्रकारिता कमजोर भयो भने त्यसको असर लोकतन्त्रको सूचना प्रणालीमै पर्दछ । अनलाइनका बग्रेल्ती बाढीमा छापा माध्यमको अभावमा परीक्षणयुक्त सूचना र विश्वसनीय सन्देश प्रभाव खट्किने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । डिजिटल माध्यमको विकाससँगै छापा ओझेलमा पर्ने धेरै कारणहरूमध्ये पहिलो कारण भनेको विज्ञापन बजारको सङ्कुचन नै हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको विज्ञापन परम्परागत पत्रिकाबाट डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको यथार्थ हो । त्यसमा पनि सरकारी विज्ञापनको वितरणमा असमानताले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजेट डिजिटलतर्फ गएको छ । स्थानीय पत्रिकाको बजार खुम्चिएर सीमित भएको छ । विज्ञापन पाउन राजनीतिक तथा व्यावसायिक पहुँचको प्रभाव पनि उत्तिकै देखिएको छ । त्यही कारणले पत्रिकाको आम्दानी र सञ्चालन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
कागज, मुद्रण, ढुवानी, कर्मचारी, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा लागत बढिरहेको छ । तर पत्रिकाको मूल्य र विज्ञापन आम्दानी सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउन सकिन्छ, समाचार उत्पादनको लागत बढ्दै जाने तर समाचारको मूल्य घट्दै जाने अवस्थामा व्यावसायिक पत्रकारिता कसरी टिक्छ ? कसरी टिकाउने भन्ने एउटा ठूलो बहसको विषय पनि बनिरहेको छ ।
डिजिटल माध्यमसँगको प्रतिस्पर्धा
आज समाचार पढ्न पाठकले बिहानसम्म कुर्नु पर्दैन । मोबाइलमा समाचार तुरुन्त आउँछ । सामाजिक सञ्जालले समाचार वितरणलाई अझ तीव्र बनाएको छ । तर डिजिटल माध्यमले चुनौती पनि त ल्याएको छ । छापा माध्यमले डिजिटलसँग केवल समाचारको गतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले यसको सम्भावना विश्वसनीयता, खोजमूलक पत्रकारिता, विश्लेषण, स्थानीय रिपोर्टिङ र अभिलेखीय मूल्यमा खोजिनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालको ‘निःशुल्क समाचार’ संस्कृतिले पनि मानिसका बानी बिगारेको छ । पाठकले समाचार निःशुल्क पाउने बानी विकास गरेको छ । तर समाचार उत्पादन निःशुल्क हुँदैन । रिपोर्टर चाहिन्छ । सम्पादक चाहिन्छ । कार्यालय चाहिन्छ । यात्रा, सूचना सङ्कलन, फोटो, भिडियो, कानूनी सुरक्षा र प्रविधिमा खर्च हुन्छ ।
भलै समाचार निःशुल्क हुनसक्छ, तर पत्रकारिता निःशुल्क हुँदैन । सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिताको सामग्री प्रयोग गरेर आम्दानी गर्ने तर मूल सामग्री उत्पादन गर्ने माध्यम आर्थिक सङ्कटमा पर्ने विरोधाभास कुराहरू छन् ।
राज्यको भूमिका
राज्यले यतिबेला आफ्नो बढाइचढाइ प्रचार मात्र चाहेको छ । सरकारका नकरात्मक विषय लेख्ने निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारले अङ्कुश लगाइरहेको अवस्था छ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र बलियो बनाउने र निजी सञ्चार माध्यम जो सरकारका स्थायी प्रतिपक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई रुग्ण बनाउने राज्यको नीति प्रष्ट देखिएको छ । राज्यले सञ्चार माध्यमलाई सरकारी मुखपत्र बनाउने होइन, स्वतन्त्र पत्रकारिता सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण बनाउने हो । खबरदारीबाट नयाँ पाठ सिक्दै जनताका लागि सकारात्मक काम गर्न ऊर्जा लिने हो । तर राज्यले यी विषयलाई तपसिलमा राखेको छ ।
रामराज्य अर्थात् जनतामैत्री राज्य बनाउन मिडिया अपरिहार्य छ । मिडिया बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । राज्यले पहिले समान विज्ञापन नीति बनाउन सक्नु पर्दछ । सरकारी विज्ञापन वितरण पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । पत्रिकाको आकार वा राजनीतिक निकटता होइन, प्रसार पहुँच, पाठ्यसामग्रीको प्रकृति, भौगोलिक प्रभाव, पत्रकार तथा कर्मचारीको अवस्था जस्ता मापदण्डमा विज्ञापन वितरण हुनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ ।
यस्तै राज्यले आफ्नो शासन व्यवस्था पारदर्शी र जनमैत्री सेवा बनाउन मिडियाका लागि कर तथा पूर्वाधारमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ । छापा माध्यमलाई उद्योगका रूपमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक सूचना पूर्वाधारका रूपमा हेर्ने नीति आवश्यक छ । कागज, मुद्रण उपकरण, प्रविधि तथा वितरणसँग सम्बन्धित कर र शुल्कबारे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तै सरकारी सूचना प्रकाशनको नीति पनि बेला–बेला परिमार्जन गरिनु पर्दछ । सरकारी सूचना सार्वजनिक गर्ने क्रममा साना र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई पनि अवसर दिने प्रणाली आवश्यक छ ।
विशेषतः स्थानीय तहका सूचना स्थानीय पाठकसम्म पु¥याउने माध्यमलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान पु¥याउनु बाञ्छनीय हुनेछ । राज्यबाट आर्थिक सहायता दिँदा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । सरकारले सहयोग ग¥यो भन्दैमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता कमजोर हुनु हुँदैन । राज्यको सहयोगले पत्रकारिता बलियो हुनुपर्छ, सरकारप्रतिको निर्भरता होइन ।
स्थानीय पत्रिका किन अझ महत्वपूर्ण छन् ?
स्थानीय पत्रकारिता कमजोर हुनु भनेको स्थानीय सरकार कमजोर निगरानीमा पर्नु, स्थानीय भ्रष्टाचार र अनियमितता कम उजागर हुनु र नागरिकको स्थानीय सूचना अधिकार कमजोर हुनु हो । त्यसैले छापा सङ्कटलाई केवल निजी व्यवसायको सङ्कटका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारसँगै समाचार प्राप्त गर्ने तौरतरिका फेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलले क्षणभरमै सूचना पु¥याउँछन् । तर स्थानीय तहमा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयको निरन्तर निगरानी, खोज र अभिलेखका लागि स्थानीय पत्रिकाको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ । यसको भविष्य कहिल्यै सकिने छैन ।
राष्ट्रिय डिजिटल पोर्टलले काठमाडौँको समाचार तुरुन्त दिन सक्छ । तर धरानको वडा कार्यालय, इटहरीको खानेपानी, वराहक्षेत्रको बाढी, धरान र बिर्तामोडको कृषि बजार, स्थानीय विद्यालय वा अस्पताल आदिको समाचार निरन्तर पछ्याउने माध्यम स्थानीय पत्रिका नै हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ । स्थानीय पत्रिका नागरिक र सरकारबीच संवादको माध्यम बन्न सक्छ । नागरिकका गुनासा सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कामले स्थानीय शासनलाई बढी उत्तरदायी बनाउन सक्छ ।
राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा नपरेका स्थानीय सम्भावनालाई स्थानीय पत्रिकाले निरन्तर उजागर गर्न सक्छ । आज प्रकाशित एउटा समाचार भोलि इतिहासको दस्तावेज बन्नसक्छ । स्थानीय पत्रिकाले कुनै सहर वा समुदायको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको अभिलेख तयार गरिरहेका हुन्छन् । डिजिटल पोष्ट हराउन सक्छ, तर व्यवस्थित पत्रिका अभिलेख अनुसन्धानका लागि महŒवपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय पत्रिकाको सङ्कटलाई केवल एउटा निजी सञ्चार संस्थाको आर्थिक समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन । स्थानीय सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा स्थानीय नागरिकको सूचना पहुँच, स्थानीय सरकारको निगरानी र समुदायको अभिलेख पनि कमजोर हुनसक्छ ।
छापाको सम्भावना कहाँ छ ?
सङ्कटसँगै सम्भावना पनि छन् । राष्ट्रियभन्दा स्थानीय सामग्रीमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खोज्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालले तत्काल सूचना दिन्छ । पत्रिकाले त्यसको पछाडिको कथा खोज्न सक्छ । ‘के भयो ?’ भन्दा ‘किन भयो ? त्यसको असर के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने सामग्री छापा माध्यमले नै गर्छ ।
पत्रिका र डिजिटललाई प्रतिस्पर्धी होइन, एउटै ब्रान्डका दुई माध्यम बनाउन सक्नु पर्दछ । विज्ञापनमा मात्र निर्भर नभई पाठकबाट सदस्यता तथा प्रिमियम सामग्रीको आम्दानी खोज्ने ।
पत्रिकाको पुरानो सामग्री भविष्यका अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, इतिहासकार र नागरिकका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यस्तै स्थानीय पत्रिकाले आफ्ना पाठकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छ । समुदायसँग प्रत्यक्ष संलग्नता यिनै पत्रिकाका हुन्छन् ।
छापा माध्यमले सुधार गर्नुपर्ने विषय
राज्यलाई मात्र दोष दिएर सङ्कट समाधान हुँदैन । मिडिया संस्थाले पनि आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने दिन आएका छन् । के सामग्री वास्तवमै पाठकका लागि उपयोगी छ ?
एउटै समाचार सबै माध्यममा दोहो¥याएर मात्र पत्रिका टिक्छ ? सम्पादकीय विश्वसनीयता कति बलियो छ ? डिजिटलमा लगानी भएको छ ? पाठकको डेटा र रुचि बुझिएको छ ? खर्च र आम्दानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन छ ? पत्रकारको क्षमता विकासमा लगानी छ ? खोजमूलक र स्थानीय सामग्रीमा प्राथमिकता छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ मिडिया मालिकहरूले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बेला पनि आएको छ ।
अब छापा माध्यमहरूले नयाँ आम्दानीको बाटो पनि खोज्नु पर्दछ । व्यावसायिक पत्रकारितालाई थप बलियो बनाउँदै नागरिक, राज्य र निजी संस्थाहरूसँग थप सहकार्य पनि अब गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ । मिडियाको आर्थिक सङ्कटसँगै व्यावसायिक मोडल अब परिवर्तन गर्नु पर्दछ । राज्य र मिडियाबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता गर्न सकिन्छ । समस्यामा परेका रुग्ण उद्योग, सङ्घ–संस्थाबारे मिडियाले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । राज्यका सकारात्मक काम जनतासम्म पु¥याउने र जनताका समस्या राज्यसँग जोड्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । मिडियाले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सक्नेछ । तर कार्य गर्ने भन्ने बित्तिकै उनीहरूको ‘भजन गाउने’ भन्ने होइन ।
राज्यले भन्नुपर्दछ कि मिडियालाई नियन्त्रण गर्दिनँ, समान अवसर दिन्छु र मिडियाले भन्नु पर्दछ कि राज्यको विज्ञापनमा मात्र निर्भर हुँदिनँ, पाठकको विश्वासलाई आफ्नो मुख्य पुँजी बनाउँछु । पाठकले पनि बुझ्नुपर्दछ, विश्वसनीय पत्रकारिताको मूल्य हुन्छ । त्यसको मूल्यमा हामीले योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
निष्कर्ष
छापा माध्यमको सङ्कट कागजको सङ्कट मात्र होइन, लोकतान्त्रिक सूचनाको सङ्कट हो । त्यसैले समाधान पनि केवल अनुदान वा सरकारी विज्ञापन बढाएर हुँदैन । राज्यले समान र पारदर्शी नीति बनाउनु पर्छ, मिडियाले आफ्नो व्यावसायिक र सम्पादकीय मोडल सुधार्नु पर्छ र पाठकले विश्वसनीय पत्रकारिताको मूल्य बुझ्नुपर्छ । पत्रिका बचाउनु भनेको पुरानो प्रविधि बचाउनु होइन । नागरिकले स्वतन्त्र, विश्वसनीय र जवाफदेही सूचना पाउने अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बचाउनु हो ।
