काठमाडौँ/ संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समयमा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई दिइने रकमले आर्थिक भार बढाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य प्रशासनले बुझाएको कर्मचारीको सूची अनुसार कर्मचारीलाई बिदाई गर्न ३० खर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहँदा ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिदै छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि २२ हजार निजामती कर्मचारी योग्य छन् । निवेदन दिने कर्मचारीमध्ये अधिकांश श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी तथा चालक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यद्यपि माथिल्लो पदका कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । गत पुस २८ गते निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो ।
