१ नम्वर प्रदेशमा सिमसारयुक्त वन पर्यटनको सम्भावनामा अगाडि रहेको मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका पर्यावरणीय हिसावले स्वच्छ छ । १ नम्वर वडा घनाबस्तीको सहर छ । बाँकी ९ वटा वडा कृषिमा आधारित छन् । ०७१ वैशाख २५ गते पथरी र शनिश्चरे गाविस मिलेर नगरपालिका घोषणा भयो । ०७३ फागुन २७ गते हसन्दह गाविस समेत मिलेर यो नगरपालिका बनेको हो । आगामि आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले सशर्त सहित ३२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । भौतिक विकासको गतिमा फड्को मार्दै गरेको हरियालीयुक्त पूर्वकै सुन्दर यस नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका सम्वन्धमा केन्द्रीत रहेर ब्लाष्ट टाइम्सका लागि हाम्रा सहकर्मी भूपेन्द्र तिम्सिनाले नगर प्रमुख दिलीपकुमार राईसंग गरेको कुराकानीको अंश
नगर प्रमुख ज्यू, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि योजनाहरु छान्ने काम थाल्नु भयो ?
हामीले संघबाट नगरका लागि आएको सशर्त र निशर्त अनुदान बजेटको योजना वनाउने छलफल थालेका छौं । प्रदेशले दिने अनुदान वजेट आउन वाँकी छ । हाम्रो आन्तरिक आय सहितको कुल बजेट तय गर्न बाँकी छ । वडा तहमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरेर योजना माग गर्न छलफल थालेका छौं ।
कुनै पनि योजना अघि बढाउनु भन्दा पहिले भूउपयोगको नीति वनाउनु अनिवार्य हुन्छ ? त्यो नीति वनाइसक्नु भो ?
वनाई सकेकै त छैन । त्यसबारेमा हामी सचेत छौं । खेती हुने ठाउँमा खेती नै गर्ने । वातावरणीय हिसावले पनि अरु के के चिज कहाँ कँहा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर मात्र लामो समयका लागि उपयुक्त भइरहने योजनाहरु अघि सार्न सकिन्छ । जहाँ जे जेका लागि वातारणयीय वा अन्य हिसावले उपयुक्त भूगोल छ, त्यहाँ तिनै तिनै काम गर्ने योजना वनाउँछौं । सो सम्वन्धमा छलफल थालेका छौं । नीति वन्छ । अवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट भूउपयोग नीतिका आधारमा वनाउँछौं ।
योजना छनौटको आधारहरु के के हुन् ?
समग्रमा अधिकांश वडाहरुको समान आवश्यकता देखिएकाले यो वर्ष नै घटीबढी बजेट भएको वडा बजेट सिलिङ बनिहाल्छ कि बन्दैन, त्यो चाँही निश्चित छैन । तथापि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्ने संघीयताको मर्ममाथि यथेष्ठ छलफल गरिरहेका छौं । अर्काे आधार उत्पादन र उपभोगको हुने छ । धेरै मानिस र क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने आधारलाई समेत हेरेर योजना छनौट गरिने छ । आफ्नो वस्तीको विकासमा अपनत्व वोध समेत गराउदै के कसरी हुन्छ आफ्नो गाउँ आफैं वनाऔंको अवधारणामा उत्प्रेरित गर्ने छौं ।
भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुमा स्थानीयवासीको कम्तिमा १५ प्रतिशतको सहभागिता गराउनु पर्ने प्रावधानले विपन्न वस्तीको विकासमा अप्ठेरो परेन र ?
त्यो सहभागिता चाँही अपनत्व बोध गराउन र विकासमा थप टेवा पुर्याउन नगरवासीसंगको सहकार्यको नीति हो । यो कुराले कंही कतै समस्या आउने भएमा आवश्यकताका आधारमा योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामै जोड दिँदै सकारात्मक विभेदको नीति समेत अपनाउनु पर्ने हुन्छ । गरिव तथा पछि परेका वस्तीका लागि जनसहभागिताको आर्थिक पाटो जुट्न नसक्ने तथ्य भएमा त्यसलाई श्रममा रुपान्तरण गराउने छौं । श्रमै पनि जुट्ने अवस्था नभएमा नगरपालिकाले त्यही हिसावले आफ्नो लगानी गर्नेछ ।
भौतिक विकास त विकासको एउटा मात्रै पाटो हो । तर यसैमा मात्र योजनाहरु केन्द्रीत भइरहेका छन् । यसको बाबजुद अन्य धेरैखाले विकासका शिर्षकहरुले प्राथमिकता पाउने योजना वन्लान् ?
वन्दै जान्छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्राथमिकता बढ्छ । अहिलेसम्म सडक, पुलका योजनाहरु नै अधिकांश माग हुने गरेका छन् । विकासको पूर्वाधारका रुपमा सडक र पुल प्रमुख चाँही हुन्, सवैथोक हुँदैहोइनन् । यो कुरा जनस्तरमा बुझाउन वाँकी छ । त्यही सडक र पुलको संरक्षणको चेतना नहुँदा तिनीहरुलाई स्थानीयले नै क्षति पुर्याइरहेको अवस्था पनि छ । अव सडक र पुलका योजनासंगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तथा विभिन्न खाले सीप र व्यवसाय प्रवद्र्धन, चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम एवम् तालिमले प्राथमिकता पाउदै जानेछन् । चेतनाको विकासका योजनाले वर्षेनी प्राथमिकता बढाउँदै जाने अवस्था वन्दैजाँदो छ ।
कृषिमा आधारित नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका के के योजनाहरु वन्ने छन् त ?
हाम्रो नगर वडा नम्वर १ मा पर्ने पथरी वजार मात्रै सहर हो । वाँकी ९ वटा वडा कृषिमा आधारित छन् । त्यसकारण पनि कृषिको व्यवसायिक प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने कुरा स्वतः देखिएकै छ । जस अनुरुप विषय विज्ञसँग वसेर उर्वर माटोमा व्यवसायिक र वैज्ञानिक कृषि प्रवद्र्धनका योजना वनाउने कुरामा नगरपालिका प्रतिवद्ध छ । रासायनिक मल, विषदीलाई हटाएर अग्र्यानिक उत्पादनको आवश्यकता छ । यसका लागि सामुहिक खेती सहितका योजनाहरु वनाउनु पर्नेहुन्छ । नगरस्तरको शितभण्डार वनाउने कुरामा कार्यपालिकाले यस अघि नै निर्णय गरेको छ । बाँकी पाटाहरुमा छलफल चलाउछौं र बजेट निर्माण गर्छाैं ।
यस नगरका स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनाहरु चाँही प्रदेशमा चर्चामा छन् भनिन्छ नि ?
स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरालाई नगरले मनन् गरेर केही योजनाहरु अघि बढेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनाहरुले नगरलाई केही हदसम्म अलि फरक पहिचानको वनाएको सेवाग्राहीले र अन्य पालिकाका वासिन्दाले वताएका छन् । ७० वर्ष उमेर कटेकाहरुलाई विरामी पर्दा वर्षको एक पटक १ नम्वर प्रदेशका अस्पतालमा उपचार गर्न जाने एकतर्फी एम्वुलेन्स भाडा नगरपालिकाले दिने निर्णय गरेको छ । ८० वर्षमाथिकालाई घर घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच र सम्भव भएसम्मका उपचार गराउने कार्यक्रम थालिएको छ । अर्कातर्फ, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ बाट क्यान्सर, मुटु, मृगौला र ढाडको स्पाइनल कडइन्जुरीको समस्या भएकाहरुका लागि उनीहरुको जीवनमा एकपटक १५ हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । २ नम्वर वडामा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको कम्तिमा २५ शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको र त्यहा निर्माण सम्पन्न भएको स्वास्थ्य चौकीमा असारबाट प्रसुति केन्द्र संञ्चालन गरिने छ ।
विकासको पूर्वाधार शिक्षा हो । यो क्षेत्रका लागि के के योजनाको तयारी गर्नुहुन्छ त ?
हो विकासको पहिलो पूर्वाधार शिक्षा नै हो । उचित शिक्षा दिइयो भनें उसले त्यसपछि आफैं विकास खोज्छ । अनि स्वास्थ्य अनि आर्थिक विकासको गतिमा समाजलाई डोर्याउँछ । यी कुराहरुको आपसी संयोजन गर्न हामी लागि परेका छौं । शिक्षाका पूर्वाधार नभएका ठाउँमा सहयोग पुर्याउने योजना छ । नगरमा शिक्षाको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम प्रसस्त छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदै गएर विद्यालय वन्द हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई जोगाइराख्न शिक्षाको गुणस्तरको कुरालाई पनि उसैगरी माथि उकास्नु पर्ने अवस्था छ । शैक्षिक एकरुपता पनि गराउनु छ । शिक्षक दरवन्दी पूर्ण छैन । सरकारले कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति दिएपनि नगरका ४ वटा मावि, ४ वटा आधारभूत र एउटा संस्कृत विद्यालयमा शिक्षकको दरवन्दी नै छैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अवको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने कुरामा नगरपालिका गम्भिर छ ।
यहाँको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको बसोबासको समस्या केलाउन नगरपालिकाकाले समिति बनाएको थियो, त्यसको काम कहाँ पुग्यो ?
समस्यालाई मसिनो हिसावले केलाउनका लागि समिति निर्माण भइसकेको छ । सुकुम्वासी, दोहोरो स्वामित्व तथा अव्यवस्थित वसोवासका समस्यालाई केलाउने काम थालिएको छ । दोहोरो स्वामित्व भएका ठाउँमा के का आधारमा पूर्जा पाएको हो भन्नेमा मालपोत कार्यालयमा गएर समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसको सवै कागजात प्राप्त गरिसकेको छैन । सरोकारवालाहरुसँग वसेर सवैखाले अध्ययन गरिसकेपछि समितिले नगरपालिकामा प्रतिवेदन वुझाउँछ । वसोवासको समस्या समाधानको नीति संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा वनाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यसखाले नीति निर्माणका लागि संघ र प्रदेशसंग कुरा राखिरहेका छौं ।
राजस्व तथा कर संकलनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने योजना छ ?
नगरको विकासको रकम नै नगरवासीकै कर तथा राजस्व हो । माथिल्लो सरकारी निकायको अनुदानको आसमा हामी कहिलेसम्म विकास पर्खिरहन्छौ ? ती निकायले अनुदान घटाउँदै जाने अवस्था छ । स्थानीय सरकार नै भएको हैसियतामा पनि नगरपालिकाले आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिनु आवश्यक छ । त्यसकारण सम्वन्धित पक्षसँग वसेर कर उठाउनु पर्ने कारण वताउने छौं । करले नगर निर्माणमा योगदान पुग्ने कुरा बुझाउने छौं । अनि सेवासँग करलाई जोड्ने योजना वनाउँदै जाने विचारमा छौं । ताकि उसले तिरेको करले उसका लागि पनि सेवा मिलोस् ।
खासगरी कुन क्षेत्रबाट नगरको चिनारी वनाउने लक्ष्य छ ?
यहाँ वनको तरेली छ । संगसंगै सिमसारका रुपमा पानीका स्रोतहरु छन् । कति पय सामुदायिक वनहरुले पोखरी वनाएका छन् । कतिले वनाउँदै छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सामुदायिक वनका अगुवाहरुसँग वनेर नगरपालिकाले पनि छलफल गरेको छ । जसबाट सिमसारयुक्त वन पर्यटनको क्षेत्रबाट नगरको चिनारी वन्ने अवस्था छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको एउटा माध्यम यो हो । अर्काेतर्फ, नगरपालिकाको ०७५ वैशाख १७ गतेको दोस्रो सभाले वडा नम्वर १० को भूटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्रमा जातजातिको बृहत सांस्कृतिक संग्रहालय वनाउन माथिल्लो निकायसंग समेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो माग उपर ध्यान दिएर प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको ७२ वुँदामा राखेर सम्वोधन भएको छ । मुख्य शक्तिपीठलाई समेत समेटेर प्रादेशिक गौरवको बृहत जातिय तथा सांस्कृतिक संग्रहालयको विस्तृत अध्ययन थाल्ने त्यसखाले निर्णयप्रति नगरपालिका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । त्यो संग्रहालय हाम्रो नगरका लागि १ नम्वर प्रदेशकै प्रमुख चिनारी वन्ने छ ।
