इटहरी,  ब्लाष्ट । एक नम्बर प्रदेशमा इटहरी शहर चम्किएको छ । २०५० पछि माओवादी युद्धकालमा इटहरीलाई सुरक्षित ठाउँको रूपमा मानिसले रुचाए । त्यो सँगै २०७२ सालमा आएको महाभुकम्प पछि इटहरीमा पुःन घरहरु थपिने क्रम तिब्र छ । २०७१ सालमा एकम्बा,खनार,हाँसपोसा र पकलीलाई मिलाई उपमहानगरपालिका भए पछि इटहरी चम्किन पुग्यो । २०५३ सालमा इटहरी नगरपालिका घोषित भयो । त्यसको २० वर्ष नपुग्दै खनार, हाँसपोसा, पकली र एकम्बा गाविस समेटेर २० वटा वडासहितको उपमहानगरपालिका बनेको छ । बसाई सराईको दरसँगै इटहरीमा व्यक्तिगत घर निर्माण र व्यवसायीक प्रतिष्ठानका घरहरु बन्ने क्रमले तिव्रता पाएको छ । मासिक औषत एक सय भन्दा बढी घरहरु बन्ने गरेको छ । यो तथ्याकले इटहरीलाई पहाडी क्षेत्रका बासीन्दाले रुचाउँछन भन्ने पुष्टि हुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ सम्म १ हजार ७ सय ९६ वटा नक्सा पासको सिफारिस उपमहानगरमा आएको छ । चालु आर्थिक बर्षको अहिले सम्म १ हजार ३ सय २६ घर निमार्ण सम्पन्न भईसकेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका घरनक्सा पासका इन्जििनियर विकास भट्टराई बताउँछन । २०७२ साल अगाडी बार्षिक करीब हजार घर सम्म बन्ने गरेका भन्दै भट्टराई भन्छन् भुकम्प पछि इटहरीमा घर तिब्र रुपमा बनिरहेको छ । प्रदेश एककै केन्द्र बिन्दु इटहरी भएको कारण पनि इटहरी अन्य उपमहानगरपालिका भन्दा चर्चिच छ । गत आर्थिक बर्ष ०७३ । ०७४ मा चालु आर्थिक बर्षमा २ हजार ४ सय ७२ जनाले घर नक्सापासको रिफारिस गरेका थिए । १ हजार ४६ घर सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै भुकम्प पछि आर्थिक बर्ष ०७२।०७३ ३ हजार ४ सय ३५ बटा नक्सा पासको लागी उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको थियो भने २ हजार ७ सय ५ घर एकै बर्षमा निमार्ण भएको इन्जिनियर भट्टराई भन्छन् । भएका पुराना काठका घरहरु पनि धमाधम विस्थापित गदै नयाँ सुविधा सम्पन्न घरहरु निमार्ण हुन थालेका छन भट्टराई भन्छन् । पछिल्लो समय पाँच तले भन्दा ठूला घरहरु समेत इटहरीमा बढ्दै गएका छन । बढ्दो घर निर्माण हुने शहर इटहरीलाई भविष्यसम्मै भौतिक दृष्टिले समेत सुरक्षित शहर बनाउन अहिलेदेखि नै भवन निर्माण आचार संहिता कडाईका साथ लागू गरेरका जानुपर्ने देखिन्छ । काठमाण्डौ पछिका भव्य भवनहरु देख्न सकिन्छ । यो शहरको लोकप्रियताकै कारण धेरै सरकारी संस्थाहरु आफ्नो कार्यालय इटहरी मा नै राख्न खोजिरहेका छन् । यो शहरमा झन्डै १ लाख ६० हजार मानिस बसोबास गर्दछन र जनसङ्ख्या बृद्धि दर तिव्र गतिमा बढिरहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम भन्छिन् पहाडी जिल्लाहरुबाट बसाई सरेर आउँनेको संख्या भएको कारणले पनि इटहरीमा जनसंख्याको चाप बढेको वताईन । प्रदेश एकका सम्भावित राजधानी भएको कारणले पनि इटहरीमा बस्ती बढीरहेको बताईन । भवन निमार्ण सम्वन्धी ऐन बनाई केहि सहज बनाउँने तयारी समेत गरेको बताईन । इटहरीमा टुक्रा जग्गाको कारण घर नक्सापासमा समस्या आईरहेको छ उपमेयर गौतमले भनिन् । नक्सापासमा केहि झन्जटिलो प्रक्रियाले समस्या भईरहेको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले साविकका गाविसहरुमा निर्माण भएका घरको नक्सा पनि अनिवार्य पास गदै आएको बताईन । इटहरीमा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले इटहरीमा घर निर्माण गदै आएको पाइन्छ । इटहरीमा ३३ हजार ७९४ घरपरिवार बसोवास गर्दछन् । समुद्र सतहबाट ११६ देखि १६४ मिटरसम्मको उचाइ र कुल चार हजार १७७ हेक्टरमा फैलिएको इटहरी नगरक्षेत्रमा आवास तथा व्यापारिक क्षेत्र ३० हेक्टर भन्दा बढि जमीनमा फैलिएको छ । ब्राहृमण, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ, मुसहर, मुसलमान, चौधरी तथा थारूको मुख्य बसोवास रहेको इटहरी उमहानगर क्षेत्रमा मुख्य भाषाका रूपमा नेपाली, थारू, मैथिली, राई, लिम्बु, तामाङ, सुनुवार र नेवारी भाषा बोलिन्छ ।

घरबहाल करमा हेलचेक्राई प्रदेश एकको केन्द्र इटहरी उपमहानगरपालिकाले घर बाहल कर उठाउने विषयमा चासो नदिंदा बार्षिक करोडौ रकम त्यतिकै खेर गइरहेको छ । सरकारले करका दायरालाई जति फराकिलो पार्दे लगे पनि उपमहानगरपालिकाले घरबहाल कर उठाउँने विषयमा खेलाची गदै आएको छ । ब्यापारीक शहर इटहरीमा ठुला ठुला डिपार्टमेन्ट देखि होलसेल पसहरु इटहरीमा छन । तर उपमहानगरपालिकाको कर विभागमा भने रेकड सम्म छैन । घर बाहल कर बापत बार्षिक १ करोड भन्दा बढि रकम उठने सम्भावना भएपनि उपमहानगरले त्यसलाई कडाइ नगर्दा राजश्व असुली हुन सकेको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको २ प्रतिशतका दरले घरबाहाल कर उठाउदा उपमहानगरलाई मासिक १० लाख बढि रकम उठने देखिन्छ । तर अहिले सम्म प्रभावकारी रुपमा घरबहाल कर सुरु नभएको बताउँछन इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर फाँटका अर्जुन सुवेदी । उनी भन्छन् श्रवाण देखि घर बहाल कर उठाउँने तयारीमा छौ । ठुला ठुला घर बनेको इटहरीमा कति बहालमा बसेका छन् त्यसको तथ्याङक उपमहानगरपालिका सँग छैन । बाहलकर बापतको रकम तिर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन अभियान नै इटहरीमा थालिएको छैन । २ प्रतिशत करका बिषयमा इटहरीका ठूला ब्यावसाियहरुलाई समेतलाई थाहा छैन । घर बनाउँनेको संख्या बढे सँगै बार्षिक सोहि अनुसार बहालमा बस्नेहरुको संख्या समेत दिनप्रतिदिन बढिरहको छ । तर उपमहानगले आफले उठाउनुपर्ने करका बिषयमा न कुुनै चासो दिएको छ न त सर्वसधारणहरुलाई करका विषयमा जाकारी दिन नै सकेको छ ।