रङ्गेली /प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने मुख्य अधिकार प्रदेश १ को प्रदेश सभालाई भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताएका छन् ।
यस अघिका प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले संविधानले नै नामाकरण र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएकोले सरकारले सहजकर्ताको भुमिका मात्र निर्वाह गर्ने बताए ।
प्रदेश १ को सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानी साउन महिनामै टुङगो लगाउने भने पनि दुई तिहाइ बढी मत भएको सरकारकै सांसदमा मतएक्य हुन नसक्दा लम्बिएको हो ।
अहिले सरकारले बर्खे अधिवेसनमा सक्ने भन्दै आएको छ ।
यसैलाई मध्येनजर गर्दै नेकपा संसदिय दलको बैठक पनि बसिसकेको छ ।
मन्त्री कार्कीले नामाकरण र राजधानीको विषय चाडै टुङ्याउन सत्ता पक्ष,प्रतिपक्षसहित विभिन्न दलका सांसद र नेताहरु सँग छलफ भइरहेको बताए ।
उनले नाम र राजधानीको विषयलाई सहज रुपमा टुङगोमा पुर्याउने पक्षमा सरकार रहेको बताए ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस लामो संसदिय अभ्यास र सरकारको नेतृत्व गरी सकेको भन्दै उनले काग्रेसले सरकारको कठीनाइहरुलाई बुझनु पर्ने धारणा राखका थिए ।
