विराटनगर । एक नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीका संरचना विराटनगर र इटहरीमा बनाउने तयारी भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले राजधानी विराटनगरमै केन्द्रित गर्न बहस थालेको छ ।
शनिबार महानगरपालिकाले सर्वपक्षीय छलफल गरेर राजधानीका क्षेत्राधिकारहरू अन्यत्र नटुक्र्याउन लविङ थालेको हो । छलफलका सहभागीले कार्यपालिका एकातिर र व्यवस्थापिका अर्कोतिर सार्दा जनतालाई सेवा लिन झन् कठिन हुने बताए ।
अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले राजधानी तोकिएको ठाउँमा प्रदेशका संरचनाहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताए । ‘राजधानी तोकिएको ठाउँमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हुनुपर्दछ’ उनले भने, ‘कार्यपालिका अर्कोतिर, व्यवस्थापिका अर्को ठाउँमा हुँदा जनतालाई सेवा लिन झन् कठिन हुन्छ ।’ उनले विराटनगरमा अहिले नै उपलब्ध पूर्वाधारले प्रदेश सरकारको धेरै अवाश्यकता पूरा गरेको तर अझ थप गर्न सकिने बताए ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रदेशका संरचनाहरू छरपष्ट पार्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउने भएकोले एकै ठाउँमा राखेर प्रदेशको राजधानी तोक्न सरकारलाई सुझाव दिए । एलिट क्लबका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालले ऐतिहासिकता बोकेको विराटनगरलाई राजधानी तोकेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सरकारलाई चाहिने संरचना उपलब्ध रहेकोले नयाँ निर्माणमा लाग्ने खर्च विकासतर्फ लगाउन सकिने बताए । ‘प्रदेशले विराटनगर क्षेत्र वा नजिकै निर्माण गर्ने भनेको स्याटेलाइट शहरको जग्गा व्यवस्थापनलगायत धेरै क्षेत्रमा महानगर सहयोग गर्न तयार छ’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाकै स्थायी संरचना निर्माण गर्न पनि महानगरले यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छ ।’
महानगरपालिकाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन ५० बिघा जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी गराएको छ । विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संरचना निर्माणदेखि जग्गा प्राप्तिसम्मका काममा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । यसअघि पनि जग्गाको विषयमा सरकारसँग आफूले छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विकास अवधारणाका लागि ल्याएको भनिएको बृहत् विराट क्षेत्रमा राजधानीका संरचना छर्न ल्याएको बताए । ‘प्रदेशसभा इटहरी, मन्त्रालय विराटनगर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विराटनगर राख्दा जनतालाई झन् धेरै दुःख हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
नाम थाती राखेर सरकारले राजधानीसमेत संरचना छर्ने गरी ल्याउन लागेको विषयले जनतामा निराशा र शङ्का उत्पन्न भएको कार्कीले बताए । विराटनगर राजधानीको विकल्प नरहेको बताउँदै सङ्घीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बृहत् विराट क्षेत्रबारे सरकारका मन्त्रीले नै विकासको अवधारणामात्र भनेकोले विराटनगरको विकल्प अन्यत्र हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
सांसद् सावित्रा रेग्मीले विराटनगरमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारकै हिसाबले अस्थायी मुकाम तोकिएको र अब स्थायी भएर जानुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘उपलब्ध सबै स्रोतहरूलाई हेर्दा विराटनगर राजधानीको लागि उपयुक्त छ । नेकपाले हामीहरूसँग गरेको छलफलमा समेत विराटगरबाहेक कुरा गरेको छैन ।’
सांसद् यशोदा अधिकारीले राजधानी जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफलपछि मात्र सरकारले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद् वसन्तीदेवी यादव र बिन्दिया कार्कीले विराटनगरबाहेक राजधानीको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मी र गुरु बरालले विराटनगर सबै हिसाबले राजधानीको लागि उपयुक्त थलो भएको बताए ।
