नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार भएपनि सत्तासंकट टार्नकै लागि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आरोप लगाएको छ । यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पार्टीले माग गरेको छ ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा विप्लव नेतृत्वले राष्ट्रहितविपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिंदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिंगो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ,’ विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश जारी भएपछि मिश्रित मतमतान्तर सार्वजनिक भइरहेको छ ।
