राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेलले सन् २०२४ सम्ममा जन्म र मृत्युका घटना दर्तामा शत् प्रतिशत पुर्याउन विभाग तयारी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्टङ्घको महासन्धिमा सन् २०२४ सम्ममा घटना दर्ता शतप्रतिशत पु्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय तहमार्फत् विभाग प्रयासरत रहेको छ । “व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह अवधि लगायतका समयमा नागरिकलाई सुसूचित गराउन विभिन्न माध्यमबाट भिडियो, अडियोसहितका सन्देशमूलक सूचनाबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरिएका छौँ । जसबाट घटना दर्तामा वृद्धि हुने क्रम बढ्दै जाने अपेक्षा रहेको छ”, विभागका निर्देशक पौडेलले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि घटना घटेको ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर नागरिकलाई घटना दर्ताको महत्वबारे जानकार भएपछि र आवश्यकता पर्दा मात्र दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु नै लक्ष्य प्राप्तिको प्रमुख उपाय रहेको उनको भनाइ छ ।
कानुनमा रहेका व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना होस् भनी नागरिकमाझ सचेतना अभिवृद्धि गर्न सप्ताह मनाउँदैै आएको निर्देशक पौडेलले बताए । देशभर छ हजार सात सय ४३ वटै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने गरेको छ । इन्टरनेट तथा विद्युतीय पूर्वाधारको पहुँच नपुगेका कारण एक सय ६३ वडामा बाहेक अन्य वडामा अनलाइनमार्फत दर्ता हुने गरेको छ ।
डिजिटलाइजेशन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन भौगोलिक विकटताका कारण पहुँच नपुगेका जिल्लामा इन्टरनेट र विद्युत्को विस्तार गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा प्रयास गर्ने जानकारी आएको उनले बताए । “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य संस्थामा भएका घटनाको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यलयमा जानकारी गराउने संयन्त्रको विकास गर्न अघिल्लो वर्ष ३० वटा संस्थाबाट नमूना परीक्षण सफल भइसकेको छ”, निर्देशक पौडेलले भने । यसको प्रभावकारितालाई विस्तार गर्न मन्त्रालयले जन्म सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (बीआईएमएस) र मृत्यु सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (डिआईएमएस) मार्फत प्राप्त भएका व्यक्तिका विवरणलाई सम्बन्धित वडामा जानकारी गराई दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए ।
जसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने जनाइएको छ । सन् २०२४ सम्ममा शतप्रतिशत पुर्याउने विभागको लक्ष्यअनुसार विभाग प्रयासरत रहे तापनि राष्ट्रिय जनगणना अनुसार पाँच वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतको मात्र जन्मदर्ता भएको छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा “जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३” आएपछि २०३४ वैशाख १ गतेदेखि १० जिल्लाबाट सुरु गरी १७ चरणमा विस्तार भयो । त्यस्तै २०४७ वैशाख १ बाट नेपालभर लागू भएको व्यक्तिगत घटना दर्ता हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ लगायतका कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।
विभागका अनुसार हाल अनलाइनमार्फत दर्ता गर्ने सङ्ख्यामा २५ लाख ७५ हजार तीन सय ५२ जन्मदर्ता, ६४ लाख आठ सय ७९ मृत्युदर्ता, ५७ लाख पाँच हजार पाँच सय ५६ बसाइँसराइ दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै दश लाख ३५ हजार चार सय ६२ विवाह दर्ता, ४२ हजार सात सय ७६ सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएका छन् । जुन अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वडा कार्यालयको सङ्ख्या छ हजार पाँच सय ८४ रहेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्वसम्बन्धी सचेतनाको कमी, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रचारप्रसारको कमी, स्रोत तथा साधनको सीमितता र दुर्गम वडामा इन्टरनेटको पहुँचको अभावका बाबजुद सन् २०२४ सम्म जन्म र मृत्युसम्बन्धी घटना दर्ता शतप्रतिशत पु्याउनु पर्ने दायित्व रहेको विभागले जनाएको छ ।
व्यक्तिको कानुनी पहिचान र राज्यबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवा प्राप्तिका लागि जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्धविच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटना, घटना घटेको ३५ दिनभित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गराउन विभागले आग्रह गरेको छ ।
