प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी जारी गरिएको भनी आलोचना गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसबाट अचानक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्ने घटनाले पार्टीलाई स्तब्ध तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “कानुन आवश्यकता थियो, निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाई भएकै हो, जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया भने मिलेन ।”
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
“राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रियरुपमा थन्किएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ सक्रिय हुन्छ ?” प्रश्न गर्दै उपनेता नेम्वाङले भने, “विधेयकमा समेटिएर आएका कतिपय विषयप्रति पार्टी गम्भीर छ ।”
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । विधेयकलाई अलि समय लिएर विचार पुर्याएर टुङगोमा पुर्याउन पर्ने मत रहेको बताउँदै उनले भने, “यो गर्नुपर्ने काम थियो, तर संविधान, कानुन र संसदीय मूल्य मान्यताले नचिनेको बाटोबाट आयो ।”
उनले संविधानले जुन सदनमा त्यो उत्पत्ति भएको हो त्यही सदनको प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ भनिएकामा त्यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाए । पार्टीकै पहलमा गैर नेपाली आवासीयलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै पूर्वसभामुख नेम्वाङले त्यसलाई समेत समेटेर विधेयक समयमै बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।
