नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको ‘नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ को मस्यौदाअन्तगर्त दुई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नगाभ्ने प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  

बिपी प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समितिको शनिबार ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट हटाएर स्वायत्त नै राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघर्ष समितिको भेटमा प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बिपी प्रतिष्ठान विशिष्ट प्रकारको स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै यसको स्वायत्तता खोसिने खालका कुनै ऐन नआउने विश्वास समेत दिलाएका थिए । 

उनले प्रतिष्ठान देशकै गहना भएको भन्दै यसलाई जोगाई राख्नु सरकारको दायित्व भएकाले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले संघर्ष समितिले राखेका मागप्रति सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।  

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संघर्ष समितिका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङबोले प्रतिष्ठानको स्वायत्तता कायम राख्दै प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका थिए । 

पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी ४ का संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, धरानका पूर्व मेयरहरु मनोज मेन्याङ्बो, तिलक राईसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई उनको निवास वालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  

संघर्ष समितिले स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल अझ लोककल्याणकारी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाइँदै विकेन्द्रिकृत बनाइनु पर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनासँगै प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामा लगाइएको अंकुश हटाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।   

छाता ऐनभित्र जान विल्कुल असहमत जाहेर गर्दै समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ– हाम्रो प्रतिष्ठान, जो अहिले नै विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित छ, यसलाई छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना डिनको अधिनस्थ ‘अध्ययन संस्थान’ होइन यसलाई  छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन जोडदार माग गर्दछौ ।’  

प्रतिष्ठानको स्वतयत्तता खोसेर एकीकृत ऐनमार्फत् आंगिक कलेज बनाउन लागेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक अगुवाहरु अहिले काठमाडौमा पुगेका छन् ।