वरिष्ठ अधिवक्ता डा रवि खनालले नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बौद्धिक वृत्त नेपालले आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय हित विषयक विचार गोष्ठी’मा खनालले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक स्वार्थबाट माथि रहेर राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्नेमा जोड दिए।
विसं २००९ देखि हालसम्म समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्यासम्बन्धी विषयलाई आजको पुस्ताले सच्याउन नसक्ने भन्दै उनले भावी पुस्तालाई समेट्ने गरी सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने भनाइ राखे ।
“नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने कोही छैन”, उनले भने, “निर्वाचन र विदेश भ्रमणका समयमा मात्रै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय उठाउनु गलत हो ।” गोष्ठीमा डा एसके तिम्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुति गरेका थिए । उनले नागरिकताको अवधारणा, नागरिकता प्रदान गर्ने आधार, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र कानुनको प्रभाव, नागरिकतासम्बन्धी गरिएका संवैधानिक व्यवस्थामाथि विश्लेषण गर्दै आमा र बाबुको संयुक्त नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिने ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा देखिएका विवाद विषयलाई प्रष्ट्याउँदै उनले मुलुकको खुला सिमानालाई मध्यनजर गरी ऐन कठोर बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हर्क रावलले नेपालमा नागरिकता कानुन राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनेको बताए । “नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवाज उठाइरहनुपर्छ”, उनले भने ।
बौद्धिक वृत्तका अध्यक्ष भरतराज पोखरेलले बौद्धिक वर्ग सम्मिलित वैचारिकतालाई उजागर गर्न संस्था सदैव जागरुक रहने बताए । विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको गोष्ठीमा आमाको अधिकारलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने, सत्य र न्यायको खोजीमा सबै एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
विज्ञहरुले हतारमा प्रमाणीकरण भएको नागिरकताले मूलवासी नेपाली अल्पमतमा पर्न सक्ने तथा अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । उनहरुले अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरी नागरिकता बनाइनुपर्ने, यसको औचित्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र भविष्यपरक भई निर्णय गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।
