मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत ‘क’ थप गरी जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहितको संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संशोधन विधेयकमा नीहित जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने जस्ता प्रावधानले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मूल्यलाई खण्डित तुल्याउने समाजका महासचिव रेनुका पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो संशोधन विधेयक विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मविपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा हिंसाले वैधानिकता प्राप्त गर्ने र दण्डहीनता संस्थागत हुने खतरातर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिन शान्ति समाजले सरोकार भएका सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
संसद्मा प्रस्तुत उक्त संशोधन विधेयकमा
‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियापलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताका माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’,
भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
