कोसी राजमार्गअन्तर्गत धरान–इटहरी सडक–खण्डको करिब ७ किलोमिटर सडक ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र छाडेर भागेपछि चौतर्फी दबाव सिर्जना गर्नुपर्यो । हिमढुङ्ग प्यासिफिक जेभीले तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनी २०७७ साल असार मसान्तमा ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै उसले निर्धारित मितिमा निर्माण कार्य नसकी अलपत्र छाडेर भाग्यो । जसको प्रत्यक्ष मारमा यातायात व्यवसायी, मजदुर, उक्त सडक भएर दैनिक ओहोर–दोहोर गर्ने मानिसहरु परे । सोही मितिमा ठेक्का लिएको रौता कन्स्ट्रक्सनले धरानदेखि सेउती पुलसम्मको भाग निर्धारित मितिभन्दा अगावै सक्यो । तर, उता भने अलपत्र छाडेर बेपत्ता भयो । निर्धारित मितिमा सक्नका लागि इटहरी उपमहानगरले पनि दबाव नदिएको होइन । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने तदारूकता नदेखाउँदा समस्या हल हुन सकेन । पटक–पटकको चौतर्फी दबावपछि भने बल्ल काम गर्ने अवस्थामा त आइपुगेको छ तर, जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो । त्यो रफ्तारमा अघि बढेको पाइँदैन । कछुवाको चालमा अगाडि बढेको कम्पनीले फेरि पनि निर्धारित मितिमा सक्ला भन्नेमा संशय कायमै छ ।
इटहरी–२० तरहरादेखि सेउती पुलसम्मको सडक निर्धारित मितिमा नबन्दा अनेकन क्षतिहरु व्यहोर्नु परेको छ । एकातिर सडकको दुरावस्थाका कारण सडकमा गुड्ने सवारी साधनको टुटफुट, दुर्घटना, मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति जस्ता क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ भने ठेकेदार कम्पनीले पनि स्वयम् निर्माणजन्य सामग्रीमा महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । यी क्षतिहरुलाई आँकलन गर्दा तोकिएको मितिभन्दा अगावै सक्ने हो भने यस्ता विविध समस्याबाट जुध्नु पर्ने थिएन तर, नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा बढेको अराजकतालाई निर्मूल गर्ने औषधि बनेको छैन । रोग बढेको बढ्यै छ तर, निर्मूल गर्नका लागि अचुक औषधिको परिबन्द हुन नसक्दा ठेकेदार कम्पनीमा मोनोपोली बढेको छ । यसलाई निराकरण गर्ने औषधि सरकारसँग नभएको होइन तर, सरकारको पनि कतै न कतै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा निराकरण गर्न नसकेको यथार्थ घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । सरकारले समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्ने, कालोसूचीमा नराख्ने, कम्पनी खारेज नगर्ने जस्ता निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उनीहरुले लुटिरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीको गुनासो चाहिँ सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा समयमा काम नसकिएको हो भन्ने खालका भनाइहरु पनि आइरहेको सुनिन्छ । यो पनि केही हदसम्म मनासिबै कुरा हो । सरकारले समयमा रकम निकासा नगर्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त नै छ । कर्मचारीतन्त्र, नेता, कार्यकर्ता, मन्त्रीहरु नै खुलेआम कमिसन मागिदिने कारण पनि हैरान भएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले बताउँदै आएको ‘ओपन सेक्रेट’ कुरा हो । यसतर्फ पनि सरकार चनाखो नहुने हो भने हाम्रो जस्तो चालु खर्च बढी हुने देशमा थप समस्या निम्तिनेछ ।
तरहरा–सेउती पुल सडकमा यातायात व्यवसायी, मजदुर, उद्योगी–व्यवसायीले जुन चासो राखेर जिल्ला प्रशासनलगायतमा दबाव दिए, त्यसले खबरदारीको काम गरेको छ । यो सडक निर्माण गर्नमा थप खबरदारी आवश्यक छ । ठेकेदार कुन बेला सुइँकुच्चा ठोक्ने हो भन्ने निश्चित छैन । त्यसकारण पनि यस सडकमा निरन्तरको खबरदारी आवश्यक देखिन्छ । यो खबरदारी यसकारण पनि आवश्यक मानिन्छ किनकि यो सडक कोशी प्रदेशको लाइफलाइन पनि हो । भारत र चीनलाई जोड्ने छोटो मार्गको रुपमा परिचित यो सडक जति चाँडो निर्माण सम्पन्न भयो, त्यति नै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सडकले पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । भारतीय पर्यटकहरु प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुर्याउन सकिन्छ भने चिनियाँ पर्यटकहरुलाई पनि यतातिर आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसले आर्थिक चलायमान बनाउँछ । आर्थिक सङ्कुचनलाई वृद्धि गर्छ । देशको आय बढ्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यसले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । उद्योगी व्यवसायीहरु चलायमान हुन्छन् र आर्थिक चलायमान बन्छ । यसकारण पनि यो सडक निर्माणमा सबैतिरबाट दबाव आवश्यक थियो र छ । सबैले निरन्तर खबरदारी गरिरहने हो भने पनि विकास सम्भव हुन्छ ।
