धरान । २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै ‘एङ्गल’ बाट विश्लेषण भइरहँदा धरानका अर्थशास्त्री एवम् अर्थविद्हरूले ‘राजनीतिक एजेण्डाभन्दा आर्थिक एजेण्डा’ मा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
यसलाई अर्थविद्हरूले परम्परालाई तोड्दै नयाँ खालको बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “विगतमा वितरणमुखी बजेट आउँथ्यो, यस पटक परिमाणमुखी बजेट आएको छ” अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, “आर्थिक एजेण्डातिर लक्षित छ ।” तर कतिपय अर्थविद्हरूले बजेटको आकारलाई लिएर चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि यो बजेटलाई अधिक महŒवाकाङ्क्षी बजेटको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
अर्थविद् कृष्णकुमार अग्रवाल भन्छन्, “महŒवाकाङ्क्षी त छ तर असम्भव भने छैन ।” उनका अनुसार विगतका बजेटहरू राजनीतिक एजेण्डामा केन्द्रित हुन्थे भने यस पटकको बजेट आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित भएकाले केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । “राजनीतिक एजेण्डा छँदै छैन भन्ने त होइन तर विगतभन्दा धेरै राम्रो बजेट आएको छ”–उनले भने । अधिकांशले बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई नै बढी चुनौतीपूर्ण ठान्दै आएका छन् ।
यसको प्रमुख कारण चाहिँ राजस्व आम्दानीलाई लिइँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आएको थियो । यो बजेटलाई पनि घाटा बजेटको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । हालसम्म १२ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । डेढ महिना बाँकी छ । चालु वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व अनुमान गरिएको थियो भने हालसम्म नौ खर्ब पनि राजस्व सङ्कलन भएको छैन । यस्तै वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २० अर्ब ७७ करोड मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । यस्तै चालु वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ६६ अर्ब मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ ।
यी सूचकहरूका आधारमा पनि बजेटको आकारलाई अर्थविद्हरूले महŒवाकाङ्क्षी भन्दै आएका छन् । तर, अर्थशास्त्री डा. शर्मा उद्योगी, व्यापारीहरूका लागि मात्रै नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताए । “बन्द उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा लाने कुरा छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ” उनले भने, “आइटीको क्षेत्रमा, स्टार्टअप सेक्टरमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्ने भनिएको छ । आइटी फ्याक्ट्री नै बनाउने भनिएको छ ।”
उनले यो बजेटलाई राष्ट्रिय पुँजी व्यवस्था गर्ने बजेट आएको बताए । “चुनौतीहरू पनि थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण पनि थोरै थपिने क्रम बढेको छ । त्यसलाई रोक्न सकेको देखिँदैन”–उनले भने । विगतमा भएका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च घटाएकाले पनि केही परिमाण दिने सङ्केत अर्थविद्हरूको छ । “आर्थिक एजेण्डातिर गएको देखिन्छ” डा. शर्माले भने, “राजस्व अनुसन्धान महाशाखा नै खारेज गरिदिएको छ । तर पनि आन्तरिक आय बढाउन धेरै कठिनाइ छ । यो सरकारका लागि अग्नि परीक्षाजस्तै छ ।”
यो बजेटलाई कतिपयले मध्यम् वर्गलाई माथि उठाउने खालको रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत देखिन्छन् । “मध्यम् वर्ग र निजी क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास गरिएको छ, त्यो अन्त्यन्तै राम्रो कुरा छ । राहत दिने काम र प्रक्रिया पनि सरलीकरण गरिएको छ” अर्थविद् अग्रवाल भन्छन्, “कर्मचारीको तलबवृद्धि भएको छ ।
यसले बजार चलायमान गराउन अन्त्यन्त ठूलो सहयोग गर्छ ।” उनका अनुसार सही तरिकाले राजस्व सङ्कलन गरेमा, पुराना बक्यौताहरू उठाउने नीति अख्तियार गरेकाले पनि सम्भव रहेको छ । “चुनौतीपूर्ण र कठिन छ तर असम्भव भने छैन” –उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले समग्रमा बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितअनुरूप आएको प्रतिक्रिया दिए । “समग्रमा सबै राम्रो आएको छ । बजेट आएको अनुसार कार्यान्वयन गर्न कसरी सक्छ भन्ने हो” उनले भने, “साना व्यावसायको लागि धेरै राम्रो छ । झन्झिटिलो कुराहरू हटाइएको छ ।” उनका अनुसार व्यक्तिगत लाभकर बढाइदिएकाले कारोबार बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
धरानको हकमा सरकार उदासिन
अर्थविद्हरूले यो सरकार धरानको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्णमा उदासिन देखिएको जनाएका छन् । विगतमा पर्दै आएको धरान–लेउती सुरुङ मार्ग यसपटक परेको छैन । यो धरानको लाइफलाइनको रूपमा चित्रण गरिँदै आएको थियो । विगतमा रातो किताबमा परिसकेको योजनालाई पनि कटौती गरिदिएको छ ।
अर्थविद् डा. शर्मा भन्छन्, “हाम्रो नियति भन्ने कि के ? परम्परादेखि बाहिर निस्कन सकेनौँ । क्याबिनेटलाई प्रभाव जमाउन सकेनौँ । यहाँको प्रतिनिधित्व गरेर गएका सांसद्ले सम्पूर्ण ऊर्जा विरोधमा खर्चिनुभयो । लविङ नपुगेर नै यस्तो भएको हो ।” उनका अनुसार धरानका चारवटा लाइफलाइनमध्ये कुनै पनि योजना ठोस रूपमा परेनन् ।
यहाँको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुरुङ मार्ग, खानेपानीको योजना र नगर अस्पतालका विषयमा कुनै पनि कुरा नउठेको उनले बताए । त्यति मात्रै नभई जनजीविकाको सवालमा पनि यो सरकार चुकेको बताए । “सरकार सुशासनतिर केन्द्रित होला तर धरान उपेक्षामा प¥यो । नगरतिर नजर पु¥याउन नसक्नु कमजोरी हो” उनले भने, “बालेन स्वयम्ले पनि पानी खुवाउँछु भनेका थिए ।”
अर्का अर्थविद् अग्रवालले भने धरान उपेक्षामा परेको बताए । “एकदमै निराशाजनक छ । खानेपानीको लागि नाम मात्रै लिनुभयो । खानेपानीमा समूहगत बजेट छुट्याइएको छ । ठोस योजना पनि छैन” उनले भने, “क्षणिक समाधान मात्रै दिएको छ । सुरुङ मार्ग पर्दै परेन ।” यता उवासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा धरान उपेक्षामा परेको बताए । विगतमा पर्दै आएको सुरुङ मार्ग पनि यस पटक नपरेको बताए । यस्तै एक्जिबिसन हल र कोसेली घरको कुरा साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुराहरू पनि छुटेको बताए ।
