धरान उपमहानगरपालिका–११ स्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी÷लेखापाल पदमा भएको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवादले केही गम्भीर प्रश्नहरु खडा गरेको छ । यसै पनि लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको यस विद्यालयमा फेरि अर्को नयाँ विवाद आउनु राम्रो होइन । ज्ञान बाँड्ने थलोमा विवाद आउँदा त्यसले विद्यार्थीहरुलाई र शिक्षकहरुको मनोविज्ञानमा पनि असर पु¥याउँछ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमर चेम्जोङ लिम्बूले आफू परीक्षा छनोट समितिको संयोजक बसेर श्रीमती तृष्णा लिम्बूलाई सफल उम्मेदवार बनाउनु स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । अझ परीक्षा छनोट समितिमा प्रधानाध्यापक स्वयम् सहभागी हुनुले पनि यो विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
प्रधानाध्यापकले आफूले शिक्षा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार समितिमा बसेको र श्रीमतीलाई नियुक्ति गराउने आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बताए पनि यहाँ स्वार्थको गन्ध स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले ‘नियत थिएन’ भन्ने स्पष्टीकरण दिएर मात्रै पुग्दैन । निष्पक्षता देखिनु मात्र होइन, निष्पक्षता भएको प्रमाणित पनि हुनुपर्छ । आफन्त प्रतिस्पर्धी रहेको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियाबाट सम्बन्धित पदाधिकारी अलग हुनु नै सुशासनको सामान्य मान्यता हो ।
यस घटनामा धरान नगर शिक्षा महाशाखाले सफल उम्मेदवार प्रधानाध्यापककी श्रीमती रहेको जानकारी सुरूमा नभएको र पछि गुनासो आएपछि खोजी गर्दा तथ्य खुलेको जनाएको छ । त्यसपछि नियुक्ति रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको, स्पष्टीकरण मागिएको र अन्ततः नियुक्ति बदर भएको भनिएको छ । तर यत्तिकैमा उसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सकिएको देखिँदैन । किनकि यहाँ रकमको चलखेल पनि भएको भनिएको छ । यसमा उसले स्पष्टसँग बताउनुपर्ने अवस्था छ । नियुक्ति बदरको विषय सामान्य विषय हो तर यसबाट भोलि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना शिक्षा महाशाखाले गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि जीवित छ । कसरी यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो ? छनोट समितिमा हितको द्वन्द्व किन पहिचान भएन ? प्रतिस्पर्धीको नातेदार व्यक्ति समितिमा बसेको अवस्थामा परीक्षा र अन्तरवार्ताको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गरियो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।
यस घटनामा आर्थिक चलखेल, प्रश्नपत्र चुहावट तथा कर्मचारीबीच विवाद भएको जस्ता गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन् । शिक्षा महाशाखाभित्रै दुई कर्मचारीबीचमा विवाद हुनु र त्यो विवाद गुपचुपमा कुनै अमूक स्थानमा लगेर मिलाइनुले पनि यो घटना निकै गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता आरोप प्रमाणित नभएसम्म तिनलाई तथ्यका रुपमा स्वीकार गर्न मिल्दैन । तर आरोप उठिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले ‘आरोप मात्रै हो’ भनेर पन्छिनु पनि पर्याप्त हुँदैन । प्रमाण छ भने छानबिनबाट सत्य बाहिर आउनुपर्छ, प्रमाण छैन भने आरोप निराधार भएको कुरा पनि स्पष्ट रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति र धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले यस घटनालाई व्यक्तिगत विवादका रुपमा सीमित गर्नु हुँदैन । यो विद्यालयमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाको संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न हो । छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ र आवश्यक परे वाह्य वा स्वतन्त्र विज्ञको सहभागितामा प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । परीक्षा, प्रश्नपत्र निर्माण, विज्ञ छनोट, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तरवार्ता तथा निर्णय प्रक्रियाका सबै पक्ष परीक्षण गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, पहिलो वैकल्पिक उम्मेदवारले आफूले प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएको विषय पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । यदि मूल नियुक्ति बदर भएको हो भने वैकल्पिक उम्मेदवारलाई स्वतः नियुक्ति दिन मिल्छ कि पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय सम्बन्धित नियम र प्रक्रियाका आधारमा स्पष्ट गरिनुपर्छ । कसैलाई ‘जागिर दिनैपर्छ’ भन्ने दबावभन्दा पनि नियमअनुसार योग्य उम्मेदवारले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद र पहुँचको संस्कृतिले जरा गाड्दै गयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर विद्यार्थी र योग्य जनशक्तिमाथि पर्छ । योग्य व्यक्तिले अवसर नपाउने र पहुँचवालाले बाटो पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने विद्यालयले विद्यार्थीलाई नैतिकता, समानता र इमानदारीको पाठ पढाउने नैतिक अधिकार गुमाउँछ । ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको पछिल्लो विवाद त्यसैले एउटा विद्यालयको मात्र समस्या होइन । यो स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही छ भन्ने ठूलो प्रश्न हो । सम्बन्धित निकायले यस घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा आफन्त वा स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा रहेको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई छनोट प्रक्रियाबाट अलग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यालयमा नियुक्ति सम्बन्ध, पहुँच वा प्रभावका आधारमा होइन, योग्यता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ । विवादित नियुक्ति बदर गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिए कारबाही गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
