काठमाडौं/ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेको छ। आयोगले बिहीबार आयोगको कार्यालयमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको हो।
‘आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २१ र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र ३ का लागि प्रस्ताव गरेको छ’, छलफलमा सहभागी राजपाका महासचिव केशव झाले भने, ‘नेताहरुले पनि सहमति जनाउनुभएको छ।’
यसअघि संसद्का सदस्यले मतदान गरेर दुई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई चयन गरिसकेका छन्। यसअघि संसद्मा कायम रहेका सदस्यको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था थियो।
यही व्यवस्थाअनुसार प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुने बेलामा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संरचना तय नभएकाले तत्कालीन संसद्को बहुमतबाटै सो पदको टुंगो लागेको थियो।
संसदको बहुमतबाटै रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति तथा परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। तर नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पहिलाको भन्दा फरक ढंगले हुनेछ।
नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था
नयाँ संविधानले भने यी दुवै पदको निर्वाचनका लागि मतदातालाई विस्तार गरिदिएको छ। संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी संघीय संसद्मा ३ सय ३४ सदस्य छन्। त्यस्तै, ७ वटै प्रदेशमा गरी कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन्।
तर, धारा ६२ मै थप व्यवस्था छ– ‘संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुन बमोजिम फरक हुनेछ।’ गत असोज २२ मा संसद्बाट पारित र असोज २७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार क्रमशः ७९ र ४८ तोकिएको छ।
मतभार नेपालको कुल जनसंख्यालाई क्रमशः सम्बन्धित सभाको सदस्य संख्याले भाग गरी १००० ले गुणन गरेर निकालिएको हो।
यसअनुसार, संघीय संसद्का कुल ३ सय ३४ सदस्यको कुल मतभार (प्रतिसदस्य ७९ का दरले) २६ हजार ३ सय ८६ हुन आउँछ।
प्रदेशसभाका कुल ५ सय ५० सदस्यको कुल मतभार (प्रतिसदस्य ४८ का दरले) २६ हजार ४ सय हुन आउँछ।
यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल मत ५२ हजार ७ सय ८६ हुन आउँछ।
त्यसैले जितका लागि उम्मेदवारले २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्छ।
कुन दलको कति मत?
संघीय संसद्मा ५ वटा राष्ट्रिय दल र ५ जनाको स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै, प्रदेशसभामा १३ वटा दल र ३ जनाले स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। दुवै तहको कुल प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको बहुमत देखिन्छ, ऊसँग २३ हजार ३ सय ८ मत छ। वाम गठबन्धनको संयुक्त मत भने ३३ हजार ६ सय २७ मत छ। यसैगरी शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य मनोनित नभई नयाँ सरकारले सिफारिस गरी मनोनित भएमा वाम गठबन्धनको पक्षमा २ सय ३७ मत थपिनेछ। त्यसैले वाम गठबन्धनले चाहेको उम्मेदवार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हुन सक्छन्।
एक महिनामा निर्वाचन
पारित ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका पाँचजना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनुपर्नेछ। उम्मेदवार हुनका लागि भने वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको र कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका व्यवस्था छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। धारा ७० मा भनिएको छ– यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्थाले एउटै लिंगका व्यक्ति समेत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न सक्नेछन्। उनीहरु फरक समुदायको भए भने एकसाथ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न बाधा नपुग्ने देखिन्छ। दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम आदिलाई फरक समुदाय मानिनेछ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत निर्वाचक मण्डल (संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य) को तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच मतदान हुने गरी पुनः निर्वाचन हुनेछ। दुई जना बीच निर्वाचन हुँदा पनि कसैले ५० प्रतिशत मत नकटाएमा पुनः मतदान हुनेछ। त्यसपछि हुने निर्वाचनमा भने सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुनेछ। अर्थात्, ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने छैन। नेपाल लाइभबाट
