कोभिड–१९ महामारीको भयावह समयमा नागरिकको ज्यान जोगाउने उद्देश्यले हतारमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरु आज राज्यको योजना, समन्वय र दूरदृष्टिको अभावका ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित जुटमिलभित्र निर्माण गरिएको एक हजार शøयाको होल्डिङ सेन्टर होस् वा झापाको मेचीनगरमा बनाइएको संरचना वा मुलुकभर बनाइएका अन्य संरचनाहरु, यी सबै अहिले प्रयोगविहीन, जीर्ण र बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन् । अर्बौं रूपैयाँको सार्वजनिक लगानी यसरी खेर जानु केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर आघात पनि हो । महामारीको चरम् सङ्कटमा तत्कालीन सरकारले नेपाली सेनामार्फत् तीव्र गतिमा संरचना निर्माण गरायो । त्यो निर्णय तत्कालीन सन्दर्भमा आवश्यक र उचित थियो । तर, सङ्कट कम भएसँगै ती संरचनाको दीर्घकालीन उपयोगबारे स्पष्ट योजना नबनाइनु नै आजको समस्याको जड हो । निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि ती संरचनामा एकजना बिरामीले समेत सेवा पाउन नसक्नु राज्य संयन्त्रको विफलता हो । कुनै न कुनै प्रयोगमा ती भवन सदुपयोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
अझ विडम्बना के छ भने, ती संरचनाको संरक्षणका लागि नेपाली सेना खटिएको छ, तर प्रयोगविहीनताका कारण भौतिक संरचनाहरु आफै क्षय हुँदै गएका छन् । यसको अर्थ राज्यले न त पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्न सकेको छ, न त सदुपयोग नै । यस्तो अवस्था केवल स्रोतको दुरूपयोग मात्र होइन, जिम्मेवारी पन्छाइ पनि हो । यहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव प्रष्ट देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले निर्माण ग¥यो, तर सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल कायम रह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोगका लागि प्रस्तावहरु अघि सारे पनि केन्द्रबाट निर्णय नआउँदा सबै प्रयास कागजमै सीमित भए । यसले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसबेला आपतकालीन अवस्थामा विना योजना भवन तयार भएका हुन् । जुन उद्देश्यका लागि भवन तयार भए त्यो उद्देश्य पूरा भइसकेको छ । अब खाली अवस्थामा रहेका भवन त्यतिकै उपयोगविहीन बनाउनु किमार्थ उचित होइन । तीनै तहका सरकारले एउटा स्पष्ट योजना बनाएर ती भवन उपयोग गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
अब समाधानतर्फ गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । पहिलो, सङ्घीय सरकारले ती संरचनाको भविष्यबारे तुरून्त स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । कि त आफै सञ्चालन गर्ने, कि त प्रदेशलाई आवश्यक बजेट र अधिकारसहित हस्तान्तरण गर्ने एउटा नीति तत्काल बनाइनु पर्दछ । दोस्रो, स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै ती संरचनालाई वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । जस्तैः अस्थायी अस्पताल, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र, लागूऔषध सुधार गृह, तालिम केन्द्र वा शैक्षिक संस्थाका रुपमा यी भवनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा भविष्यमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन उपयोगको स्पष्ट खाका अनिवार्य बनाइनुपर्छ । राज्यले सोचविचार गरेर यस्ता अर्बौं लगानी भएका भवन उपयोगको नीति बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राज्यको स्रोत सीमित हुन्छ, तर जिम्मेवारी असीमित छ । त्यसैले हरेक लगानीको अधिकतम् उपयोग सुनिश्चित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अहिलेका यी बेवारिसे संरचनाहरुलाई पुनर्जीवन दिन सकियो भने मात्र विगतको त्रुटि केही हदसम्म सुधार हुनेछ । अन्यथा, यी संरचनाहरु इतिहासमा राज्यको अदूरदर्शिता र लापरबाहीको प्रतीकका रुपमा दर्ज भइरहने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
