त्रिदेशीय व्यापार विस्तारका लागि सरकारले विराटनगरको रानीदेखि सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्म सडक निर्माण शुरु भएको ७ वर्ष भयो । २०७७ मा रानीदेखि धरानसम्मको झण्डै ४६ किमि ६ लेन सडक निर्माणको ठेक्का अवधि समाप्त हुँदैछ । तर, हालसम्म आयोजनाले ५० प्रतिशत पनि काम गरेको छैन। समयमा काम त भए न नै, विराटनगरदेखि इटहरीसम्मको सडकको मापदण्ड परियोजनाले तोके बमोजिम नगरेर सडकको नबनाउनु विडम्बना हो ।
यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । चीन नेपाल र भारतसँग सिधा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको परियोजना अन्तर्गत सडक विस्तारमा परियोजना प्रमुख प्रभावमा परेर जताभावी सडक विस्तार गर्दा सडक असुहाउँदो मात्र होइन, फरक मापदण्डले केही सडक छेउमा भएका स्थानीयको उठीवास भएको छ भने केहीलाई भने मापदण्डले छोएको छैन । इटहरी चौकदेखि तरहरासम्मको ४ किलोमिटरको सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गरे पनि इटहरीदेखि विराटनगरलाइनको सडकमा सडकको केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर मात्र कायम भएको छ । तत्कालीन सरकारले राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत २०२१ साल फागुन ११ गतेको संरचना बमोजिम जोगबनी–विराटनगर, विराटनगर–धरान सडकको सडक सीमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज कायम गरिएको थियो ।
यो नियम अनुसार ती क्षेत्रमा घर टहरा बनाउन नपाइने हो । राज्यले छुट्याएको मापदण्ड विपरीत सडक क्षेत्रमा घर बनाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरूको घर जोगाउन आयोजनाले जुन मापदण्ड तोडेको छ, त्यो गलत हो । राजनीतिक स्वार्थका कारण अहिले मनपरी मापदण्ड कायम गरिनु किमार्थ उचित होइन । स्थानीय तहले पनि सडक विभागले तोकेको मापदण्डमा सकड विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्ने हो तर आफ्नो भोट जोगाउने नाममा विकासमा बाधक हुनु उचित होइन । नेपलमा छोटो समयका लागि मात्र योजना बनाइन्छन् । अबका २० वर्षपछि धरान इटहरी विराटनगर कस्तो बन्छ, कस्तो सडक चाहिन्छ भन्ने सोच हुँदैन । यसो गर्दा पुरानो वा हाल बनाएको संरचना बिगारेर अर्को बनाउँदा राज्यलाई करोडौैं नोक्सान भइरहेको छ । कुनै व्यापारीको, व्यवसायीको घर जोगाउनमापदण्ड घटाउनु हुँदैन । दीर्घकालीन सोच राखेर एउटै मापदण्डमा सडक विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसमा स्थानीय तहहरूले पनि आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।
