कोशी प्रदेश मध्यावधिको नजिक छ । दलहरुले सुझबुझका साथ आफूलाई सुधारेनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप मध्यावधिमै पुग्नेछौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रोजस्तो देशमा फेरि पनि पूर्ण बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा स्थिति अहिलेकै जस्तो आउने हो । मध्यावधि भयो भने कुनै दलको केही सिट बढ्ला कसैको खुम्चेला । यसो हुँदा पूर्ण बहुमत नआएमा एजेण्डा स्थापित हुने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । आजजस्तो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । अवस्था त्यही आउने हो । त्यसका लागि जनतालाई किन दुःख दिने ? थप व्ययभार किन बढाउने ? त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ लाई प्रयोग गरी मिलिजुली सरकार बनाएर पाँच वर्षसम्म प्रदेशमा किन स्थायित्व नदिने ? सहमतीय सरकार बनेमा त्यसले लोकतन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्छ र जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति विश्वास पनि बढ्छ । नचाहिँदो व्ययभार पनि थपिँदैन । आखिर उपधारा ५ को मूल आशय पनि सहमतीय सरकार नै हो । त्यही कारण संविधानमा नै प्रदेशसभामा रहेका सदस्यमध्ये कसैले पनि आफ्नो बहुमत पुग्छ भनेर दाबी गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले उसलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छ भनी भनेको हो । यो मूल मर्मलाई कदापि नभुलौं । यसले प्रदेशको जनताको हित मात्रै गर्दैन, राजनीतिक दलहरुप्रति गुमेको आस्था पनि स्थापित हुन्छ ।
उपधारा ५ लाई प्रयोग गर्ने दिन झनै घट्दो क्रममा छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सबै दलहरुले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको अवस्था छ । जनमतको आधारमा हेर्दा कुनै दलले पनि दाबी गरिहाल्ने स्थिति छैन । यो बेला सबै दलहरुले ‘विन–विन’ को नीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्छ । एक वर्ष नपुग्दै हामीले चार जना मुख्यमन्त्रीहरु पाइसकेका छौँ । अब बनेका पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन्छ । यस्तो अस्थिरताले यहाँको विकास र समृद्धिमाथि धक्का पुग्नेछ । हामी झन् गरिब हुँदै जानेछौँ र सार्वजनिक ऋण थप बढ्दै जाने निश्चित छ । यसै पनि प्रदेशप्रति आम मानिसको धारणा गलत बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यस्तो बेलामा दक्षिणपन्थीहरुले टाउको उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । उनीहरु सल्बलाइरहेको अवस्था पनि हो । त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ आफूलाई नसुधार्ने हो भने ठूलो महाभुल हुनेछ । त्यो महाभुलको मूल्य ठूलै चुकाउनु पर्नेछ । प्रदेशमाथिको एकपछि अर्को प्रहारहरु भइरहँदा देशका ठूला दलहरु जसले हिजो संविधान र सङ्घीयताको रक्षाका खातिर लडेका थिए । उनीहरुले नै यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । दायित्व पनि उनीहरुमै आएको छ । तर, निषेधको राजनीतिले ठूलै दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।
अब सुध्रिने बेला आएको छ । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आत्मालोचना गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने महाभुल हुनेछ । त्यो महाभुलको जिम्मेवारी भोलि सबै दलहरुले लिनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन । सैद्धान्तिक रुपमा र संविधान प्रदत्त अधिकारका आधारमा पनि प्रदेश सांसद्हरुले त्यसलाई निक्र्यौल गर्न सक्छन् भन्ने देखाउन पनि जरूरी छ । केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हिजोकै अभ्यास हो । यो सङ्घीयताको अभ्यास होइन । संविधानले प्रष्टसँग व्यवस्था गरेको अवस्थामा किन प्रदेशका सांसद्हरु तथा यहाँका दलहरुले मिलेर सहमतीय सरकार बनाउनेतिर ध्यान दिएका छैनन् । अब अभ्यास गर्ने बेला भएको छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बेला आएको छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । केन्द्रलाई ‘हामी आफै सक्षम छौँ’ भन्ने देखाउने बेला आएको छ । कोशी प्रदेशका सांसद्ले त्यो अभ्यास गर्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अझै ढिला भएको छैन । तर, अब पनि ढिला गर्ने हो भने एउटा युगको अन्त्य हुनेछ । गल्तीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने अभ्यास गर्नु चाहिँ श्रेयष्कर हुन्छ । त्यसतर्फ सबै प्रदेश सांसद्को सद्बुद्धि पलाओस् ।
