कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनापश्चात् वित्तीय अवस्थाबारे प्रस्तुत आँकडाले नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्य कोशी प्रदेश सरकारका लागि सोचनीय विषय हो । कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले सरकारको सङ्क्षिप्त वित्तीय अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटको आकार करिब पाँच अर्बले घट्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले यस्तो अनुमानित वित्तीय आँकडा प्रस्तुत गरे । यस्तो आँकडा प्रस्तुत गर्नुका पछाडिका कारण पुरानो दायित्वको भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घट्दा स्रोतमाथि दबाव सिर्जना भइरहेको जनाइएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आआफ्नो खालका दायित्वहरु छन् । आआफ्ना खालका कर्तव्य तथा जिम्मेवारीहरु छन् । आर्थिक स्रोत घट्दा त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्छ । यो कुरा प्रदेश सरकारले बुझ्न जरूरी छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वार्षिक बजेटको ८६ दशमलव ४ प्रतिशत जाति मात्रै आम्दानी हुने योजनामन्त्रीले जनाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका वहुबर्षीय आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नभएको अवस्था छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून हुनु, वहुवर्षीय आयोजनाका लागि रकम अभाव हुनु आर्थिक सङ्कट चुलिँदो अवस्थामा छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा करिब चार अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने भनी मन्त्रालयहरुबाट विवरणहरु प्राप्त भएका छन् । यी विवरणहरुले पनि कोशी प्रदेशको आर्थिक सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक दबाव बढ्दै जानु भनेको प्रदेशको आर्थिक चलायमान कम हुँदै जानु पनि हो । यसले दीर्घकालीन रुपमा प्रदेशलाई नै समस्या हुन्छ । यसै पनि विपद्पछि पुनःनिर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि स्रोतमा चाप परेको छ । यस्ता चापहरु नियमित पर्दै जाने हो भने त्यसले झनै समस्या निम्त्याउँछ । यसका लागि पनि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । 

प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमदेख लिएर राजस्वतर्फबाट आउने रकमको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । तर, यसको अर्थ छँदै छैन भन्ने होइन । हालसम्म सङ्घबाट प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख रूपैयाँ अनुदान रकम आएको अवस्था छ । यस्तै राजस्वबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव २ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको हो । प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा माघसम्म दुई अर्ब ४५ करोड रूपैयाँमात्र सङ्कलन गरेको छ । लक्ष्यलाई भेट्न अझै आधा रकम उठाउनुपर्ने अवस्था छ । यी सबै लक्ष्यहरु पूरा गर्न प्रदेश सरकारले केही रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । जे जति लक्ष्य राखिएका छन् । ती लक्ष्य कहिल्यै पनि पूरा भएको इतिहास छैन । यसका लागि कर्मचारीहरुको तदारूकताको पनि आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सरकारको पनि तदारूकता आवश्यक छ । सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव आर्थिक अवस्थामा पनि परिरहेको छ । यतातर्फ भने प्रदेश सरकारहरुले ध्यान दिएको अवस्था छैन । लक्ष्यलाई भेट्टाउनका लागि प्रदेश सरकारले राम्रैसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकै साझा समस्या हो । यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि सरकारले वास्तविक बजेटको आकार ल्याउने हो भने सरकारहरु अनावश्यक दबावमा पर्ने छैनन् ।