नेपाल दोहोर्याएर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे’ सूचीमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि २००८ देखि २०१४ सम्म नेपाल यस सूचीमा थियो । फेब्रुअरी १७–२१ मा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई फेरि ग्रे सूचीमा राख्ने निर्णयले नेपाल मनी लाउन्डरिङमा सुधार, वित्तीय पारदर्शिता, कानून कार्यान्वयनमा कमजोरी असफल भएको प्रष्ट भएको छ । अब नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारको अपरिहार्यता एउटा बाटो छँदैछ, आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधारहरु गरिएन भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा गम्भीर असर पार्ने कुरामा दुईमत छैन । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्नुको मुख्य कारण मनी लाउन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरुमा केही कानूनी सुधारहरु भएका थिए तर तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएन । विशेषगरी, अनुसन्धान, अभियोजन तथा सहकारी र रियल स्टेटजस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुको नियमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखिएको खबरले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग तथा कारोबारमा गम्भीर असर पार्ने सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । बैङ्किङ प्रणालीमा थप निगरानीको आवश्यकता पर्नेछ, जसले वित्तीय कारोबार महँगो बनाउन सक्छ । रेमिट्यान्स पठाउने खर्च बढ्ने, बैङ्कहरुले लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्दा झन्झट भोग्ने र समग्र वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी र यस्ता प्रभावले मुलुकमा अझ महँगी बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । मुलुकमा दण्डहीनता बढेको छ । सहकारी ठगीका धन्दा भएका छन् । दोषीलाई राज्यले कानूनी कठघरामा ल्याउन सकेको छैन । यस्ता बेथितिहरु पनि नेपाल ‘ग्रे’ सूचीमा पर्ने सङ्केतहरु हुन् । अब नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट छ— एफएटीएफका मापदण्डहरु पूरा गरेर यथाशीघ्र ‘ग्रे’ सूचीबाट बाहिरिने । तर यो कार्य चुनौतीपूर्ण छ । राज्यले यो विषयमा गम्भीर भएर एक ठोस कार्ययोजना बनाई तीन–तीन महिनामा हुने समीक्षाहरुमा सुधार देखाउन सक्नु पर्दछ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र अभियोजनलाई सशक्त बनाउनु जरूरी छ । वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरु र घरजग्गा क्षेत्रको निगरानी मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता हो । साथै हुन्डीजस्ता अवैध वित्तीय प्रणाली पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाइनु पर्दछ ।
नेपालले २०१४ मा सुधार गरेर ‘ग्रे’ सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको उदाहरण पनि छ । यस पटक पनि इच्छाशक्ति र समन्वयात्मक प्रयासले फेरि पनि नेपालले सुधार गर्ने सम्भावना छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरु तथा नियामक निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक सुधारको मार्ग अपनाउनु अनिर्वाय छ । समयमै सुधार भए, नेपालको वित्तीय साख जोगाउन सकिन्छ । तर ढिलाइ भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा थप अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्नेछ । नेपालका नीति निर्माताहरुका लागि यो क्षण एउटा चेतावनी मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो । आफूलाई अब्बल बनाउने अवसरलाई नेपालले गुमाउनु हँुदैन । गम्भीर सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् नेपालले छिटोभन्दा छिटो ग्रे सूचीबाट बाहिरिनु पर्दछ । यसले नेपालको वित्तीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई पुनः मजबुत पार्ने कुरामा दुईमत छैन । यसर्थ सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले आजैदेखि एफएटीएफले औंल्याएका कमजोरी सुधारमा लागेर समयै ग्रे सूचीबाट बाहिरिने वातावरण तयार गर्न जरूरी छ ।
