ललिता निवास प्रकरणका अभियुक्त पूर्व भौतिक तथा योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलामा कडा टिप्पणी र आलोचना गर्दै यो फैसला दिग्भ्रमित तुल्याउने र गोलमटोल भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उच्च ओहदामा पुगेकाहरुले जस्तोसुकै अपराध गर्दा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दै जाने र विशेषले सफाइ दिँदै जाने हो भने मुलुकको न्याय प्रणाली कुन दिशातिर जान लागेको हो भनेर ठम्याउन गाह्रो छैन ।
‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने नीतिगत निर्णयको आडमा सरकारी जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले एकपटक भइसकेको निर्णयलाई फेरि संशोधन गर्न दोस्रो पटक टिप्पणी सदर गरेको देखिँदा प्रतिवादी गच्छदारको बदनियत पुष्टि हुन आएको छ । ‘अख्तियारले सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरेको पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ, यस्ता बदनियत तथ्य पुष्टि हुने प्रतिवादी विरूद्धका सबुद प्रमाणलाई फैसला हु“दा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको’ भनी अख्तियारले नै पुनरावेदनमा जिकिर गर्नुले विशेषको फैसला कत्ति पूर्वाग्रही रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गासम्बन्धी विषयमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी विजयकुमार गच्छदारको मन्त्रालय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश हुनु नै पहिलो बदनियत कदम थियो ।
विशेषको फैसलामा १) ‘मन्त्रिपरिषद्ले
गर्ने सामूहिक निर्णयमा गच्छदारलाई मात्रै मुद्दा चलाउनु उचित नहुने’ २)
‘गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर अख्तियारले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा
हस्तक्षेप गरेको’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । विशेषको यो टिप्पणीलाई
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन ल्याउन सक्ने खतरा पनि बढेर गएको छ ।
कार्यपालिकाको काम बदनियतपूर्ण भयो भने पनि कार्यपालिकाका जोसुकैले पनि
उन्मुक्ति पाउने सम्भावनालाई यो फैसलाले बढावा दिएको छ । ललिता निवास
जग्गा अनियमितता प्रकरणमा फाइल अघि बढाउने र तत्कालीन मन्त्रीसम्म प्रस्ताव
पेश गर्ने सचिव दीप बस्न्यातलगायतका कर्मचारीहरु विशेषकै फैसलाबाट दोषी
ठहर हुने तर त्यही प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेश
गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री गच्छदारले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुले न्यायको
धज्जी उडाउने काम भएको छ । जस्तोसुकै आपराधिक क्रियाकलापबाट जोगिने एकमात्र
रक्षाकवच पद, पैसा र ओहदा वा मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हो भन्ने पुष्टि भएको छ
। यस्तो खालको निर्णयले चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली भन्ने उखान चरितार्थ
भएको छ । अख्तियारको पछिल्ला कदमहरुले केही गर्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ
सर्वसाधारण नागरिकहरुमा । वस्तुगत आधार र प्रमाणहरुले गच्छदारले
बदनियतपूर्ण काम गरेको पुष्टि हुने भएकोले अख्तियारको पुनरावेदनले मूर्तरुप
लिन सक्ला कि नसक्ला सर्वोच्चको फैसलापछि तय हुनेछ ।
