विराटनगर–४ का बासिन्दाले स्वच्छ पानीको माग गर्दै पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाए पनि समाधान नआउनु संस्थानको उदासीनता र सरकारी निकायहरुको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा सावित भएको छ । खानेपानी संस्थानले वितरण गर्ने धारामा महिनौँदेखि लेदोमिश्रित धमिलो पानी आएको उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई गम्भीररुपमा नलिनु स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । पानी मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले शुद्ध खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर उपभोक्ता त्यही पानीको लागि सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो ।
लेदो मिश्रित पानी आएपछि स्थानीयले धाराको पानी प्रयोग गर्न छोडेका छन् । उनीहरु अहिले चापाकलको पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्, जुन स्थायी समाधान हुँदै होइन। खानेपानी संस्थानले पानी शुद्धीकरणका लागि फिल्टर प्लान्ट जडान गर्न महानगरपालिकासँग जग्गा मागेको तर महानगरले त्यसमा कुनै चासो नदेखाएको गुनासो उपभोक्ताहरुको छ। यसले स्थानीय सरकार र खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपनलाई प्रष्ट पार्छ । नागरिकप्रति जवाफदेही नभएकोसमेत प्रष्ट भएको छ । दूषित पानीका कारण स्थानीयहरु बिरामी पर्ने, दैनिक जीवन प्रभावित हुने र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा पनि खानेपानी संस्थानले प्रभावकारी कदम नचाल्नु लज्जास्पद कुरा हो ।
खानेपानी संस्थानले बोरिङ जडान गरेपछि पाइपलाइनमा आइरन जमेर धमिलो पानी आएको प्रष्ट्याइसकेको अवस्था छ । उनीहरु पानीका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाइनु किमार्थ उचित होइन । महानगरपालिकाले फिल्टर प्लान्ट राख्नका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा समस्या झनै पेचिलो बनेको उजागारसमेत भएको छ। सरकारी निकायहरुबीचको समन्वयको अभावले गर्दा विराटनगरका नागरिकहरुले दूषित पानी खान बाध्य हुनु भनेको उनीहरुको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड हो । महानगरपालिकाले आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्छ र खानेपानी संस्थानले अविलम्ब फिल्टर प्लान्ट जडान गर्न पहल गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको अकर्मण्यताका कारण हजारौं स्थानीय मर्कामा पर्नु निन्दनीय छ। सम्बन्धित निकायहरु कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने जागरूक उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन । यसरी महानगर उपभोक्तालाई सडकमा पु¥याएर तमासा देखाउनु उचित होइन । उपभोक्ताको आवाज तत्काल सुनुवाइ गरिनु पर्दछ । समस्या समाधानका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ। खानेपानी संस्थानले आफ्ना सीमित स्रोत साधनको भरमा मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यसका लागि महानगरपालिकाले जिम्मेवारी लिनैपर्छ। खानेपानी संस्थान, महानगरपालिका र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरी आवश्यक बजेट तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेर समस्या सुल्झाउनु पर्दछ ।
