विराटनगर । मोरङ उर्लाबारी–१ का ४५ वर्षीय पदम भण्डारीको दैनिकी अचेल फेरिएको छ । नगरपालिकाको न्यायिक समिति, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा धाउँदै उनको दिन बित्ने गर्छ । कारण हो– उर्लाबारी–६ स्थित ‘गौतम सुनचाँदी पसल’ मा उनले जम्मा गरेको १४ लाख ६५ हजार ६ सय २० रुपैयाँ । आफ्नै सम्पत्तिले उनको दैनिक पीडादायी बनेको छ ।
खाई–नखाई कमाएको पैसा र वृद्ध आमाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट जोगाएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले पसलका सञ्चालक गोपाल (राजेश) गौतमलाई दिएका थिए । मासिक २ प्रतिशत ब्याजको लोभ र छिमेकीको विश्वासका भरमा उनलाई रकम दिए तर अहिले त्यही पैसाको खातिर उनी भौंतारिएर हिँड्नु परेको छ ।
२८ पुस २०७९ मा सञ्चालक गौतम फरार भएपछि पदमको सपनामा तुषारापात भयो । “म मात्र होइन, मेरी बहिनी मन्जुको पनि २ लाख २५ हजार रुपैयाँ डुब्यो” पदम भन्छन्, “दिनरात दुःख गरेर जोडेको पैसा लिएर ऊ भागेपछि अहिले म बिचल्लीमा परेको छु । न्याय माग्न जाँदा कतै सुनुवाइ हुँदैन ।”
भण्डारी त केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गौतम फरार भएपछि उर्लाबारीका ३ सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब १२ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । पीडितहरूले ‘राजेश गौतम पीडित पहल समूह’ गठन गरी कानूनी लडाइँ लडिरहेका छन् तर अदालतको फैसलाले उनीहरूलाई न्यायभन्दा बढी अन्योल थपिदिएको छ । मोरङ अदालतले यसलाई फौजदारी ठगीभन्दा पनि देवानी लेनदेनको रूपमा व्याख्या गरिदिएपछि पीडितहरू रित्तो हात हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कानेपोखरीमा उस्तै पीडा
मोरङकै कानेपोखरी–६ रमाइलो बजारमा रहेको ‘अधिकारी सुनचाँदी पसल’ का सञ्चालक मनोज अधिकारी र होमनाथ अधिकारी पनि २ सय ५० जना सर्वसाधारणको १२ करोड रुपैयाँ लिएर फरार छन् । अधिकारी सुनचाँदी पसलमा ८३ वर्षीय चक्रबहादुर गुरुङले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र जग्गा बेचेको ९ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । पैसा फिर्ता पाउने आशैआशमा एक वर्षअघि गुरुङको निधन भयो तर उनको बचत फिर्ता भएन ।
सुरुमा आकर्षक पासबुक दिएर बचत सङ्कलन गर्ने अधिकारीले पछि कानूनी झन्झटबाट बच्न पासबुक फिर्ता लिएर सामान्य डायरीमा हिसाब लेखिदिने ‘चलाखी’ गरेको पीडित उमेश विष्ट बताउँछन् । यहाँका वृद्धवृद्धा, मजदुर र वैदेशिक रोजगारीबाट आएर रकम बचत गर्नेहरू अहिले घर न घाटको भएका छन् ।
सुन्दरहरैँचा–१० का ७८ वर्षीय टिकाबहादुर कोइराला र मनमाया राईको कथा पनि फरक छैन । १८ प्रतिशतसम्म ब्याजको आश्वासनमा ‘कमला सुनचाँदी पसल’ मा राखेको लाखौँ रुपैयाँ लिएर सञ्चालक राजु विश्वकर्मा फरार भएपछि मात्र उनीहरू ठगिएको थाहा भयो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार विगत ५ वर्षमा दर्ता भएका ८ सय ८८ ठगी मुद्दामध्ये सुनपसलबाट हुने ठगीको घटना आधा दर्जन रहेको छ ।
कानूनी छिद्र र नियामकको मौनता
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ अनुसार निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ ।
तर, सुन पसलहरूले निर्वाधरूपमा ‘छाया बैङ्किङ’ चलाइरहँदा न राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन गर्छ, न स्थानीय प्रशासनले नै ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क कोशी प्रदेशका सूचना अधिकारी खिलबहादुर श्रेष्ठ सुन पसलले बचत सङ्कलन गर्नु पूर्णतः गैरकानूनी भएको बताउँछन् । “यो सरासर ठगी हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनकै हो”–उनी भन्छन् । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल भने बढी ब्याजको प्रलोभनमा पर्दा सर्वसाधारण ठगीमा परेको र उजुरी आएपछि मात्र प्रहरीले थाहा पाउने बताउँछन् ।
दोहोरो शोषणमा उपभोक्ता
सुन पसलहरूले सर्वसाधारणलाई २४ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो ब्याजमा सुन धितो राखेर ऋण दिने र त्यही सुन बैङ्कमा राखेर आफूले सस्तोमा ऋण निकाल्ने गरेको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) बताउँछन् । “प्रशासनको फितलो निगरानीका कारण सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्”–उनी भन्छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष शशिभूषण साह भने पासबुक छापेर निक्षेप सङ्कलन गर्नु गैरकानूनी भएको स्वीकार्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराउँदै आएको बताए ।
