विराटनगर । विराटनगर–१५ हड्तालीहाटमा ठूलो पीपलको रुख रहेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजे यहाँको एउटा बूढो पीपलको रुखमुनि मानिसहरूको बाक्लो जमघट थियो । तर, त्यो जमघट कुनै हाट भर्न वा शीतल ताप्नका लागि थिएन, बरु दशकौँदेखि ओत लागेको छाना खोसिने चिन्ता र त्रासको छट्पटी थियो ।
देशको पहिलो उद्योग ‘विराटनगर जुट मिल्स’ को जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउने सरकारको तयारीले यहाँका साढे ६ सय परिवारको निन्द्रा हराएको छ । हातमा डायरी र क्यामेरा बोकेको नयाँ मान्छे बस्तीमा छिर्दा स्थानीयहरू झस्किँदै सोध्छन्, “हामीलाई हटाउनै आएको हो र ?”
यही पीपलको रुखमुनि टोलाइरहेकी थिइन्, ४७ वर्षीया शान्ति माझी । ३५ वर्षसम्म जुटमिलकै मेसिनको ताँतीमा पसिना बगाएकी उनलाई अहिले आफ्नै थातथलो ‘बेगाना’ हुने डरले सताएको छ । “हाम्रा बाजे–बज्यै यहीँ बिते, हामीले पनि यहीँ काम गर्दागर्दै २०६८ मा मिल बन्द भयो” शान्तिले भनिन्, “काम गरेको पैसा अझै पाउन बाँकी छ, तर अहिले बस्दै आएको क्वार्टरबाटै लखेट्ने खबर सुन्दा भोक–निन्द्रा हराएको छ ।” श्रीमान् र छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार त्यही पुरानो क्वार्टरमा ओत लागेको छ । राज्यले विकल्प नदिई हटाउन लागेकोमा उनको ठूलो चित्त दुखाइ छ ।
शान्तिको जस्तै पिरलो धनमती चौधरीको पनि देखियो । उनका ससुरा कपिलदेव चौधरीले जीवनभर जुटमिलकै सेवा गरे र त्यहीँ प्राण त्यागे । तीन पुस्तादेखि त्यही टहरोमा खुसी साटेका चौधरी परिवारलाई अहिले ‘अतिक्रमणकारी’ को ट्याग लाग्दा चित्त बुझेको छैन । “हामीसँग भएको यही एउटा टहरो हो, यहाँबाट हटाए हामी सुकुम्बासी बन्छौँ” धनमती भन्छिन्, “राज्यले हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ, नत्र हामी कहाँ ओत लाग्ने ?”
जुटमिल सञ्चालक समितिका अनुसार कुल ६९ बिघा जग्गामध्ये करिब १४ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ । १५ नम्बर वडाको हड्ताली हाट, हरिनगरा भट्टा र १६ नम्बर वडाको दक्षिण गेट क्षेत्रमा अहिले निजी पक्की घरदेखि साना उद्योगसम्म सञ्चालनमा छन् । सञ्चालक समितिले एक साताभित्र जग्गा खाली गराउने तयारी तीव्र पारेपछि ६ सय बढी घरपरिवार विस्थापनको सँघारमा पुगेका हुन् ।
स्थानीय मीना श्रेष्ठको आक्रोश भने अलि भिन्न छ । उनी भन्छिन्, “विना विकल्प वर्षाैंदेखि बसेकालाई हटाउन पाइँदैन । यदि हटाउने नै हो भने पहुँचवाला र ठूला नेताका क्षेत्रबाट सुरु गरिनुपर्छ । सुकुम्बासीलाई हटाउने हो भने प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ बाट सुरु गरियोस्, त्यसपछि हामी पनि छोडौँला ।” ८० वर्षीय मोहम्मद अन्सारीका लागि त यो ठाउँ भावनासँग जोडिएको छ । जुटमिलको क्वार्टरमा जीवनको उर्वर समय बिताएका उनी अहिले शिथिल छन्, तर अडानमा दृढ । “हामी यहाँ बसेको वर्षौं भइसक्यो, हामी मर्न तयार छौँ तर यो ठाउँ छोड्दैनौँ”–उनले भने ।
प्रशासनको तयारीः तीनपुस्ते खोजी
जुटमिल प्रशासन अब पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अनधिकृत रूपमा बस्ने र लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । “मिल्समा धेरैले भाडा नतिरी व्यवसाय गरेका छन्, कतिपयले त घर बनाएर अरूलाई भाडामा समेत दिएका छन्” कार्कीले भने, “यी सबै संरचना खाली गराइनेछ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने तत्काल बल प्रयोग गर्नुअघि त्यहाँ बस्नेहरूको अभिलेख सङ्कलन सुरु गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाका अनुसार त्यहाँ बस्नेहरूको तीनपुस्ते विवरण र अन्यत्र जग्गा–जमिन भए÷नभएको खोजी भइरहेको छ । “हामी महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुम्बासी र घरजग्गा भएर पनि अतिक्रमण गर्नेहरूको पहिचान गर्दैछौँ” कोइरालाले भने, “सूचना दिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” मिल्सका प्रशासन प्रमुख श्याम लामा भने कर्मचारी आवासहरू अवकाशपछि पनि खाली नगरिँदा समस्या जटिल बनेको बताउँछन् ।
४६ कर्मचारीको ३ करोड बक्यौता
जुटमिलको जग्गामा बसेकाहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भनिरहँदा उद्योगले भने आफ्नै श्रमिकको ३ करोड बढी पारिश्रमिक नदिएको गुनासो छ । ४६ जना पूर्व कर्मचारीले २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मङ्सिरसम्मको करिब ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ तलब अझै पाएका छैनन् ।
पूर्व कर्मचारीहरूले श्रम कार्यालयदेखि अदालतसम्म कानूनी लडाइँ जिते पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले उक्त रकम तत्काल भुक्तानी गर्न पटक–पटक आदेश दिएको छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम सञ्जेलले त ‘नगद नभए मिलको जग्गा लिलाम गरेर भए पनि श्रमिकको पारिश्रमिक चुक्ता गर्न’ स्पष्ट आदेश दिएका थिए ।
मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार गत चैत २१ गतेको साधारण सभाले समेत बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । “अहिलेसम्म ४६ जना कर्मचारीले तलब नपाइकनै मिल बन्द भयो” तिम्सिनाले भने, “अहिले पनि हामी न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाउन बाध्य छौँ ।” वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको यो ऐतिहासिक उद्योग २०७० देखि पूर्णतः बन्द छ ।
