धरान/यसअघिको एक्सप्लेनरमा हामीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्रै गरेर कसरी पाथीभरा देवी दर्शन केलबकार प्रालि चोखियो भन्ने विषयमा बताएका थियौँ । कानूनमा भएको ससाना छिद्रहरूको व्यापक प्रयोग गरेर ‘निर्माणको बाटो’ तय गर्नमा ‘बाहुबली’हरू कसरी सफल भए ।
यस्ता छिद्रहरूको कति धेरै प्रयोग भएको छ भन्ने बारे आज अर्को एक्सप्लेनर लिएर आएका छौँ । यसबारे बुझ्न आईईईमा यसअघि भनिएको ४.९७ हेक्टर जमिनमा रहेको पाथीभरा सिम्बु सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेको १० हजार दुई सय ३१ वटा रुख, लाथ्रा, बिरुवा आदिको वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । यो चाहिँ केबलकार हिँड्ने (मार्ग) को क्षेत्रफल मात्रै हो । यो आईईईमा केबलकारको सुरुवाती पोइन्ट फुङ्लिङ नगरपालिका ११ को काफ्लेपाटी (तल्लो स्टेसन) को क्षेत्रफल, पाथीभरा मन्दिरमा यात्रुहरू उतार्ने (माथिल्लो स्टेसन) को क्षेत्रफल, रिसोर्ट, मार्केट एरिया र स्कि मैदानलाई समेटिएको छैन । केही विज्ञहरूले गरेको स्थलगत अध्ययनका आधारमा १२ दशमलव ४३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्छ । आईईई प्रतिवेदनको २.४ बुँदामा ६.२२ हेक्टर वन क्षेत्र मास्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
छल यहीँदेखि सुरु भएको छ । यहीबाट पटकथाहरू निकै बुनिएका छन् । सामान्यतः प्रस्तावकले आफूखुसी वातावरणीय अध्ययन गर्न पाउँदैन । खासमा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ५ बमोजिम कार्यसूची तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालय वातावरण तथा सामाजिक शाखाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा टर्म्स अफ रेफरेन्स (टीओआर) भनिन्छ । “कार्यसूची स्वीकृत गरिसकेपछि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ । यसरी तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ नियम ८ बमोजिम सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ” वनस्पतिविद् कमल मादेनले जसखबर डटकममा पाथीभरासम्बन्धी लेखमा भनेका छन् ।
छैन त रमाइलो । कुरा यतिमै सीमित छैन । बाहुवलीलाई योजना दिनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् पनि सक्रिय छ । जुन उसको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन । २०७५ साल पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले “पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि” भनेर निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयलाई तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पुस १९ गते सार्वजनिक गरेका छन् । अब यहाँ पाठकहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ अनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि मन्त्रीस्तरको निर्णय आवश्यक पर्दैन । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५ मा ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने अनुमति सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
सम्बन्धित निकाय भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन । आईईई अनुमतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालय वातावरण तथा सामाजिक शाखाकी इन्जिनियर निशा ठाकुरले २०७४ असोज १७ गते नै अनुमति दिएकी छन् । छैन त रोचक । इन्जिनियर ठाकुरले अनुमति वैधानिक हो । तर, यसमा पनि केही प्रश्नहरू छन् । “इन्जिनियर निशा ठाकुरले दिएको अनुमतिमा हाम्रो प्रश्न हैन” पाथीभरामा केबलकार बन्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएकी सरु भनिने सरस्वता सिङ्गक लिम्बूले फोनसम्पर्कमा भनेकी थिइन्, “त्यसपछिका कामहरूमा चाहिँ प्रश्न उठाउने र संशय गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् ।” वातावरण अध्ययन गर्न किन मन्त्रिस्तरकै निर्णय गर्नुपर्यो । त्यसमा कुन चुम्बकले काम गर्यो होला ।
इन्जिनियर ठाकुरले दिएको अनुमति पत्रमा कार्यसूची स्वीकृत गरिएको कहीँकतै पनि उल्लेख गरेकी छैनन् । किन उनले कार्यसूची (टीओआर) लाई महŒवपूर्ण ठानिनन् वा लेख्न भुलेकी हुन् त ? खासमा कार्यसूची विनै ऐन, नियमावलीले वातावरण अध्ययन गर्नका लागि निवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार दिँदैन । यसपश्चात् आईईई स्वीकृत गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वातावरण तथा सामाजिक शाखाकी समाजशास्त्री शोभा पाठकले आईईई स्वीकृत पत्रमा यस्तो लेखिएको छ, “पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. प्रस्तावक रहेको ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर ११ काफले पाटी देखि पाथिभरा देवी मन्दिरसम्म, पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार योजनाको परिमार्जित प्रतिवेदन नेपाल सरकार (सचिवस्तरिय) को मिति २०७४.१०.२ को निर्णयानुसार प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई केवलकार निर्माण एव सञ्चालन गर्ने (पछि इच्छुक कम्पनी आईईई गर्ने नगर्ने सबैलाई सार्वजानकि सूचना आह्वान गर्नेगरी) हाललाई नेपाल सरकारको कुनै दायित्व नपर्ने शर्तमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको व्याहोरा जानकारी गराइन्छ ।” यो स्वीकृत गरिएको मिति २०७४ माघ ९ गते छ ।
आईईईको रमाइलो तथ्यबारे स्वीकृत गराएकी समाजशास्त्री शोभा पाठकलाई फोनसम्पर्क गरी बुझ्दा उनले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाले नै स्वीकृत गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, “कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाले सचिव स्तरीय निर्णय भई अप्रुभ गरिएको हो । टीओआर आए पछि नै आईईई स्वीकृत गरेका हौँ ।” तर उनले पनि आईईईमा भएका केही बुँदाहरूप्रति गल्ती भएको स्वीकार गरेकी छन् । “कुनै हदसम्म इनकम्पिटेन्सीहरू चाहिँ छ त्यो स्वीकार्छु” उनले फोनसम्पर्कमा भनिन्, “एक्सपर्टहरूले दिएको रिपोर्टलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो ।”
यहाँ आश्चर्य लाग्दो तथ्य चाहिँ के भने मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ पुस १६ गते निर्णय गर्छ जबकि स्वीकृति नै २०७४ को माघ ९ गते नै भइसकेको छ । यस्ता गज्जबका पर्दाहरू पाथीभरा केबलकारमा लगाइएका छन् । सामान्य आँखाले यस्ता कुराहरू देख्न सकिँदैन । कम्पनी सुरु हुँदाका बखतमा जग्गाको किनबेचबाटै अचम्म लाग्दा तथ्यहरू भएका छन् । ती तथ्यहरू पढ्नका लागि हामी तेस्रो एक्सप्लेनर लिएर चाँडै आउँदै छौँ । धैर्य गर्नुहोला ।
