सुनसरी/तेह्रथुमको पिप्लेकी नर्वदा सिग्देल सुवेदीले आप्mनो घरको रेखदेख र आमाको समेत स्याहारसुसार गर्नुपर्छ । तेह्रथुम सदरमुकाममुनिको उराठे गाउँमा एक्लै बस्ने आमाका एक मात्र छोरा नर्वदाका दाइ वैदेशिक रोजगारमा गएकाले उनले आमालाई माइतीमा रेखदेखसमेत गर्नुपरेको हो । आमाको पाठेघरमा समस्या र मिर्गौलामा ऐँजेरु पलाएपछि उपचारका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिरहनुपर्छ । नर्वदाले गएको दशँैअगाडि आमालाई एक महिना अस्पतालमा राखेर उपचार गराइन् । आमाको पाठेघरमा पलाएको ऐँजेरु निकाल्नुपर्ने भयो तर अप्रेसन गर्न डाक्टर हच्किए ।
डाक्टरले ‘आइमाई, केटाकेटीको भरमा हुन्न, यस्तो अप्रेसन गर्न घरको मूल अभिभावक चाहिन्छ’ भनेपछि उनी खिन्न भइन् । डाक्टरको भनाइ स्मरण गर्दै सुवेदीले भनिन्, ‘आमालाई पाल्न, स्याहार्न र अस्पताल लान मैले हुने, तर अप्रेसन गर्नचाहिँ पुरुष अभिभावक चाहिने । कस्तो नियम ?’ इटहरी–२२ बिसनपुरकी शर्मिला दनुवार एक वर्षदेखि इटहरी वरपर विद्युतीय रिक्सा चलाउँछिन् । लामो समय रिक्सा चलाएपछि उनले सिटी सफारीे चलाउनेको सङ्गठनमा अध्यक्ष हुने इच्छा देखाइन् तर पुरुषबाहुल्य सङ्गठनले उनलाई अध्यक्षमा पत्याएन । उनी भन्छिन्, ‘तैँले रिक्सा कुदाउँदिनस् भन्दैनन्, तैँले क्षमता राख्दिनस् पनि भन्दैनन् तर अध्यक्षचाहिँ किन हुनुप¥यो मात्रै भन्छन् ।’ विदेशमा रहेका श्रीमान्ले खर्च नपठाएपछि दुई सन्तान र एक हजुरआमा पालेर व्यवसाय गरिरहेकी शर्मिला भन्छिन्, ‘म आइमाई भएकाले अध्यक्ष हुन दिएनन् ।’ व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुख पदमा महिलालाई देशले स्वीकार गरेको भए पनि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व अभैm स्वीकार गरिँदैन भन्ने यी केही दृष्टान्त हुन् । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । इटहरी–४ लालीगुराँस टोलकी दुर्गा गौतम अर्की उदाहरण हुन् ।
केही हप्ता पहिले लालीगुराँस टोलले बाटो पिच गर्नेबारेमा छलफल गर्न मिटिङ बोलायो । मिटिङमा दुर्गा पनि सहभागी थिइन् । मिटिङमा आएका पुरुष अगुवाले ‘घरमा बुबा वा दाइ छैनन् ? कसैलाई पठाइदिए हुन्छ नि’ भने । दुर्गाको घर उनी आपैmँले चलाएकी छन् । उनका बुबा बाहिर छन् । घरखर्च उनले आपैmँ जुटाउनुपर्छ तर टोलको विकास गर्ने छलफलमा उनलाई पुरुषले हेपेर बोले । दुर्गा भन्छिन्, ‘मैले टेलरिङ गरेर घरको पानी, बिजुली, ग्यास र अन्य खर्च जुटाउँछु तर मलाई घरमूली ठानिँदैन ।’नेपाली समाजमा महिला सशक्तीकरण र नेतृत्वका विषयमा ठूला–ठूला बहस र विवेचना भए पनि महिलालाई नेतृत्व दिन र नेतृत्व स्वीकार गर्न समाजलाई सकस परिरहेको छ । समाजशास्त्रअन्तर्गत ‘लघुवित्त र महिला सशक्तीकरण’ विषयमा एमफिल गरेकी सम्झना वाग्ले भट्टराई भन्छिन्, ‘निर्वाचन गरेर महिलालाई स्वीकार गर्नु त परै जाओस्, उनीहरूले पाएको पदमा पनि हेपिन्छ ।’ पुरुषले गरेको गल्तीचाहिँ प्राविधिक हुने, तर महिलाले गरेको सामान्य गल्तीलाई लैङ्गिक अपव्याख्या गर्ने नेपालको पितृसत्तात्मक समाजको चरित्र भएको भट्टराईको तर्क छ ।
नेपालको जनसङ्ख्या र वैदेशिक रोजगारका आँकडाहरू हेर्ने हो भने पनि नेपालमा महिला क्षमता र बाध्यता दुवै कारण नेतृत्वदायी अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार मात्रै १९ लाख २१ हजार चार सय ९४ नेपाली नेपालबाहिर छन् । यसमा ठूलो सङ्ख्यामा पुरुष छन् । तिनका घरको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । अनुपस्थित पुरुष जनसङ्ख्याको कारण नेपाली समाजमा महिला नेतृत्वको आर्थिक र सामाजिक भूमिका बढेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । महिलाको पक्षमा कलम चलाउने कवि सीमा आभास भन्छिन्, ‘अभैm पनि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति छैन तर समाजचाहिँ यति पुरुषवादी छ कि अभैm पनि महिलाले कोटाका आधारमा मात्रै पदहरू पाएको तर्क गर्छ ।’ सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि महिला कोटाका आधारमा मात्रै सो पदमा पुगेको सामाजिक बुझाइ छ । हालै ‘म स्त्री अर्थात् आइमाई’ नामको कविताको सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेकी आभास भन्छिन्, ‘समाजले घर्तीले युद्ध लडेको, कार्कीले कानून पढेको र भण्डारीले काठमाडौँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको देख्दैन ।’ क्षमताले पदमा पुगेकालाई कोटाको उम्मेदवारजस्तो देख्नु महिलाको क्षमतालाई अवमूल्यन गरिएको अर्थमा बुभ्mछिन् कवि आभास । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पाएको कोटा पनि नपाएका महिलाले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व दावी गर्दा नपाउनु पुरुषसत्ताको सङ्कीर्ण मानसिकता भएको समाजशास्त्री सम्झना भट्टराईको तर्क छ । ‘एक त महिलालाई स्वीकार्नसमेत समाजलाई अपच छ तर जब काम देखाएर एउटी महिला नेतृत्वमा आउँछे, उसलाई रोक्न समाज तयार हुन्छ’, भट्टराई भन्छिन्, ‘महिलाले पुरुषजत्तिकै क्षमता राख्छन्, यही कुरा बुझेर महिलालाई घरमा र घरबाट समाजको नेतृत्वमा सहर्ष स्वीकार गर्नुको साटो अनेक समस्या तेस्र्याइन्छन् ।’
महिला सशक्त भए मात्रै मुलुक सशक्त हुन्छ भन्ने बताउने आभास महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार र नेतृत्वदायी बनाउन आवश्यक ठान्छिन् । सर्वप्रथम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वकारी भूमिका स्वीकार्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । शुरुमा महिला नेतृत्वलाई घरले स्वीकार गर्नुप¥यो र घरबाट निस्किएको नेतृत्वलाई समाजले पत्याउनुप¥यो तर यो अभियानले सफलता पाउन सजिलो छैन । नत्र नर्वदा सिग्देल सुवेदीको सहमतिमा आमाको अप्रेसन हुन्थ्यो । शर्मिला दनुवारले दावी गरेको विद्युतीय रिक्सा सङ्घ अध्यक्ष स्वीकार्य हुन्थ्यो अनि दुर्गा गौतमलाई टोल विकास समितिले प्रतिनिधि स्वीकार गथ्र्यो होला । त्यो अभैm हुन सकेको छैन । –सञ्चारिका फिचर सेवा
