दस वर्षअघि माघको दोस्रो सातातिर राति दस बजे लहान पुग्दा कफ्र्यु लागेको थियो । ‘लहान घटनाको स्थलगत अध्ययनका लागि मानवअधिकारकर्मीको एक टोली घटनास्थल पुग्यो...’ राजधानीबाट पसारण हुने एक टेलिभिजनले ‘फ्ल्यास न्युज’ दियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) का प्रतिनिधिलाई समेत घटनास्थल पुग्न कठिनाइ भएको अवस्था थियो । राजधानीस्थित एक अधिकारवादी गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत मलगायत तीन जना त्यहाँ पुगेका थियौँ ।
सरोकारवाला, आन्दोलनकारी र सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफल अनि घाइतेसँगको भेटघाटपछि हामी धनुषा लाग्यौँ । कफ्र्युबीच पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका सिरहावासीको साक्षी बनेर जनकपुर पुग्दा त्यो युद्ध मैदानजस्तै थियो । दोस्रो दिन रेडियो जनकपुर एफएमका तत्कालीन स्टेसन म्यानेजर रमेश रञ्जन झालाई साथ लिएर आन्दोलनको अनुगमनमा निस्कियौँ । कफ्र्युका बीचमा जताततै आन्दोलनकारी र प्रहरीको मुठभेड थियो । आन्दोलनकारीकै अनुरोधमा प्रहरीको गोली लागेका एक युवकको उद्धारका लागि जाँदै गर्दा हाम्रो सवारी र हामीमाथि नै जिल्ला अस्पताल अगाडि आक्रमण भयो । रमेशजीको सल्लाहबमोजिम हामीले तुरुन्त जिल्ला छाड्यौँ । सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लामा भएको मधेस आन्दोलनको समेत साक्षी बनेर हामी राजधानी फर्कियाैं ।
मधेसको त्यो ऐतिहासिक विद्रोहको एक दशक पगेको छ । सामाजिक उत्पीडन र राज्यको संरचनात्मक विभेदविरुद्धको बिगुल बनेको त्यो विद्रोह मधेसी जनताको आत्मसम्मानको लडाइँ थियो । पहाडी समुदायमाथि भएका एकाध साम्प्रदायिक घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने ०६३÷६४ को मधेस आन्दोलन राज्यको ऐतिहासिक दमनविरुद्ध मधेसीको अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, पहुँच र स्वअस्तित्वको आन्दोलन थियो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाइमा प्रारम्भ भएको सो आन्दोलनले मधेस र मधेसीका नाममा परम्परागतरूपमा हुँदै÷गरिँदै आएको राजनीतिको क्रमभंग भयो । आन्दोलनकै कारण अन्तरिम संविधानमा संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन र समावेशीलगायतका विषय थप भए । हेपाहा सम्बोधनका सट्टा मधेसी शब्द स्थापित भयो ।
पहिलो संविधान सभामा मधेसी दलहरू चौथो ठूलो शक्ति बने । देशका पहिला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी बने । संयोगले त्यसैबीच नेपालको बाइसाँै प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मधेसी रामकुमार प्रसाद साह नियुक्त भए । बितेको दशकमा गठन भएका हरेक सरकारमा मधेसी नेताले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए, जुन अभैm जारी छ ।
आन्दोलनकै रापले फोरम विधिवत् राजनीतिक दलमा रूपान्तरित भएर मधेसको प्रमुख शक्ति बन्यो । उपेन्द्र यादवको राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय भयो । क्षेत्रीय राजनीतिको लहडसँगै मूलधारको राजनीतिमा स्थापित महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, शरदसिंह भण्डारीलगायतका थुप्रै नेता काठमाडांै छाडेर मधेस ओर्लिए । मधेसीका नाममा लामो समयदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा हैकम जमाएकालाई खाइपाई आएको खान्की गुम्ने हाउगुजीले झस्कायो । र, उनीहरू पुरानै ‘फ्लेवर’को फरक कलेवरमा नयाँ दल खोलेर मधेसी जनतामा पुगे । अनि सुरु भयो मधेसी नामक राजनीतिक पसलमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको विक्रीवितरण । बितेको दशकमा मधेस आन्दोलनले निकै महत्वपूण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि समग्रमा मधेस र मधेसीको सकस भने कम भएन । मधेसीका नाममा भएका पटकपटकका आन्दोलनले सामान्य मान्छेका आधारभूत समस्या सम्बोधन गरेनन् । मधेसका नाममा रानजीति गर्नेहरू र अन्य केही मुठ्ठीभर मान्छेको जीवनस्तरमा रातारात कायापलट भई नै रह्यो । तर, समग्र मधेसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन आएन ।
मधेसका धेरै जिल्लाको सामाजिक विकास सूचकांक अति नै कमजोर छ । देशका सबैभन्दा बढी निरक्षर पाँच जिल्लामध्ये चार जिल्ला मधेसका छन् । जनसंख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै गरिब बस्ने जिल्ला त्यहीँ छन् । दाइजो, बोक्सी, छुवाछुतलगायत सामाजिक हिंसा मधेसमा बढी छ । र, यही अशिक्षा, गरिबी, विभेद, पछौटेपन राजनीतिलाई पेसा बनाउनेका लागि भने दह्रो खुराक बनिरहेको छ ।
‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयल वा मोज म गरूँँ’ भन्ने उक्तिलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्दै आफूले गर्न पाए सबै ठीक नत्र बेठीक भन्ने जड मानसिकताले मधेसको नेतृत्व आक्रान्त छ । मधेसमा भए गरेका सबै नराम्रा पक्षको दोष काठमाडौंलाई दिएर उम्कने मधेसी नेतृत्व गुण र दोषका आधारमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन । मधेसभन्दा काठमाडांैमा नै बढी बस्ने र मधेसमा भन्दा काठमाडाैंमा नै बढी सम्पत्ति जोडी सकेकाहरू मधेसीका नाममा काठमाडांैमा रत्यौली खेल्छन् र पनि काठमाडांैलाई नै सरापी रहन्छन् ।
आफूलाई मधेसका विश्लेषक र अधिकारवादी भन्न रुचाउने एउटा जमात खस आर्यलाई सराप्नमा व्यस्त छ । मिथ्यांकमाथि भावनाको लेप लगाएर परिस्थितिलाई उग्र बनाउनेलाई सर्वसाधारणका जनजीविकाका सवाल गौण लाग्छन् । मधेसका नाममा ५२ प्रतिशतको तथ्यांकको रटान लगाउनेहरू त्यो प्रतिशतभित्र मधेसमा खस आर्य र अन्य जाति समुदायको पनि टाउका गिन्ती भएका छन् भन्ने यथार्थलाई उपेक्षा गरिरहन्छ । मधेसमात्र हैन सिंगो देश नै राज्यव्यवस्थाले गर्दा पछाडि परेको हो, कुनै खास जाति वा समुदायका कारण हैन । यस देशमा सबै कोइराला, दाहाल र ओलीहरू प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । सबै यादव राष्ट्रपति भएका छैनन् । तसर्थ, खस आर्यलाई धारे हात लगाएरमात्र मधेसको उन्नति हुने हैन । तर, एउटा समूह त्यसै गर्नुलाई आफ्नो उपल्लो दर्जाको विद्वता ठानिरहन्छ ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्म शोषण केवल शासकले गर्दैआएका छन् । विभेद शक्तिमा हुनेहरूले शक्तिहीनलाई, धनीले गरिबलाई, शिक्षितले अशिक्षितलाई गरे । सिंगो देशको प्रतिनिधित्वको आधारमा बाहुन क्षेत्रीलाई शोषक मान्ने हो भने मधेसको सवालमा पनि यस क्षेत्रका कथित उच्च जात शोषक हुन् । अधिकारको पुस्तान्तरण मधेसमा पनि जरुरी छ ।
मधेसी आन्दोलनको दसाैं वार्षिकी मनाइँदै गर्दा अब यसका उपलब्धिको सूक्ष्मरूपमा समीक्षा हुन जरुरी छ । करिब ४० जनाको बलिदान र एक महिना लामो पहिलो मधेसी आन्दोलनको उपलब्धि मानिएको समानुपातिक व्यवस्था केका लागि थियो ? राजेन्द्र महतोले चुनाव हार्दा राजनीतिमा शून्य योगदान भएकी उनकी पत्नीलाई सभासद् बनाउन ? महन्थ ठाकुरकी सम्धिनीलाई सांसद बनाउन वा राजकिशोर यादवकी पत्नीलाई सभासद् बनाउन ? वा यस्तैयस्तै नैतिकताविहीन राजनीतिको नटुंगिने नाटक मञ्चनका लागि ? यसको जवाफ अब सोधिनुपर्छ । जनताको जीवनको मूल्य ५० लाख तोकेर आन्दोलनको आह्वान गर्नेहरूसँग अब मधेसी जनताले त्यसको हिसाब माग्नुपर्छ ।
पटकौं मन्त्री भएका मधेसी नेताले मधेसको आर्थिक उन्नतिका लागि के के गरे ? ५० भन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मधेसी नेताले सम्हाल्दा मधेसमा कहाँ कहाँ के विकास भयो ? मधेसमा उच्च शैक्षिक संस्था र उद्योग कारखाना खोल्न कसले रोक्यो ? संसदीय विकास कोषको रकम मधेसी सभासद्ले कहाँ केमा खर्च गरे ? घाइते सहिद परिवारले के सुविधा पाए ? समानुपातिक सभासद् चयनको मापदण्ड के थियो ? मधेसको हित लक्ष्य हो भने सत्ताका लागि दर्जनौ टुक्रामा विभाजन किन ?
मधेस टुक्र्याउँछु भन्नेप्रति स्पष्ट धारणा के हो ? मधेसीले जवाफ चाहेका छन् । जनताको लासलाई सत्ताको भर्याङ बनाउनेहरूले जनताको कठघरामा जवाफ दिनुपर्छ – मधेस गरिब, मधेसी गरिब अनि आफू कसरी दिनानुदिन सम्पन्न बने । सम्पन्नताको स्रोत के हो ? मधेसको गरिबी निवारणका नाममा परियोजना प्रस्तावका कति ठेली बने ? मधेसीको जीवनस्तर सुधार्ने नाममा कति ककटेल डिनर भए ? कति प्रतिशत जनताको जीवन कहाँ कहाँ उकासियो ? विकासे अभियन्ताले जवाफ दिनुपर्छ ।
मधेसमा दाइजोको निहुँमा छोरी बुहारी जलाउनेहरू, बोक्सीको आरोपमा दिसा खुवाउनेहरू, जातको आधारमा धारा मन्दिर छुन नदिनेहरू पहाडका खस आर्य हैनन्, मधेसी स्वयं हुन् । मधेसमा उत्तेजना हैन चेतनाको जरुरी छ । सधैँ विद्रोह र विनाशका लागिमात्र उस्काउने हैन, सुधारका लागि पनि सल्लाह दिए परिवर्तनको सुरु हुन्छ । शौचालय बनाउने, छोरीलाई स्कुल पठाउने, दाइजो बन्द गर्ने, दलितलाई धाराइनार चलाउन नरोक्ने, जमिनदारी प्रथा बन्द गर्नेलगायतका कतिपय काम जनस्तरबाट नै गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनताको मत सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । मधेसमा जनताको मतले सञ्जय साह र बबनसिंह पनि सभासद् भएकै हुन् । आफूलाई मन परेकोमात्र लोकतन्त्र हैन अरूलाई मन पर्ने पनि लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रले बहुलवादलाई स्वीकार्छ । बहुलवादले बहुमतलाई मान्यता दिन्छ । जनताको मत भनेको उनीहरूले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिको मत हो ।
संविधान सर्वस्वीकार्य दस्तावेज हैन । गणपूरक संख्याले अनुमोदन गरेको अधिकतम स्वीकार्य दस्तावेज हो । नेपालको संविधान, २०७२ पनि संविधान सभामा कायम संख्याको ८४.७८ प्रतिशत र मतदानमा उपस्थित ९५.३ प्रतिशतले पारित गरेका हुन् । मधेसका ६७ सभासदले संविधानको पक्षमा मतदान र २७ ले बहिष्कार गरेका थिए । थारु सभासद् ४२ मध्ये १३ ले मात्र बहिष्कार गरेका थिए ।
तर, मधेसका केही स्वार्थहरू बाझिएका आधारमा मधेसी मार्चाले देशलाई करिब ६ महिनासम्म भारतीय सहयोगमा नाकाबन्दी गरेर सास्ती दियो । जनताद्वारा हराइएका अधिकांशको जत्था मधेसीका नाममा नाकाबन्दी र आन्दोलनमा सक्रिय रह्यो । भूकम्पले थिलोथिलो भएको मुलुकमा नाकाबन्दी लगाउनेहरूले सामान्य मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल गरेनन् ।
यतिबेला सिंहदरबारलाई गलाउने नाममा मोर्चा चन्द्रकान्त उर्फ सीके राउतलाई बैशाखी बनाउन जुटेको छ । मधेस आन्दोलनको दसौं वार्षिकीका अवसरमा सीकेले लाहानमा मोर्चासँगै समानान्तर कार्यक्रम गरी गरेको पृथकतावादी उद्घोष त्यस्तै एउटा प्रहसन हो । अधिकारको आन्दोलन देशको अखण्डताभित्र मात्र अटाउँछ । तर, मोर्चाका नेताहरू घुमाउरो पारामा सरकारलाई धम्की दिइरहन्छन् – ‘हाम्रा माग छिटो पूरा गर नत्र मधेस सीकेको पक्षमा जान्छ ।’ मधेसी जनतामाथि यसभन्दा भद्दा मजाक अरू केही हुनसक्दैन ।
स्वघोषित विश्लेषकहरू धम्की दिइरहेका छन् मधेसका युवा सीकेको पक्षमा गइसके । तिनको कलमले सीके गलत भनेर कहिल्यै लेख्दैन । तिनको नजरले सीकेलाई देशद्रोही किन देख्दैन ? देश टुक्य्राउँछु भन्ने अभियान र अभिव्यक्ति कुन शास्त्रका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्ने हो ? सीकेलाई ढाल बनाएर राजनीति वा बौद्धिकताको खेती गर्नेहरूलाई हेक्का हुन जरुरी छ – कतै कालिदासले जस्तो हाँगामा बसेर रुखको फेद काटिँदै त छैन ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संसारका कुनै पनि देशमा निरपेक्ष हुँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा नै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता कायम राखिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै भाग १ को धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको व्यवस्था छ । धारा ५ को उपधारा (२) मा राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
भाग ३ को धारा १७ को खण्ड १ (क) मा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
र, पनि सीके राउतको मधेस स्वराज अभियान कथित बुद्धिजीवीको एक झुन्डलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामात्र लागिरहन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले मिल्नुपर्छ, राष्ट्र संकटमा छ भन्दा तर्सनेहरूको स्वाभिमान सीके राउतहरूले देश टुक्य्राउँछु भन्दा पनि ब्युँझिदैन । राष्ट्रपतिकी छोरीको विवाहको निम्ता मान्न पूर्व राजा शीतल निवास छिर्दा गणतन्त्रलाई खतरा देख्ने बौद्धिकता सीके राउतले जम्मा गरेको पृथकतावादी भिडलाई मधेसी युवाको आक्रोश भनेर ताली पिट्छ । पीके सरकार सप्तरी सिरहालाई सुन्दैन, आफ्नै सिंहासनमा टेको लगाउँदैमा बेफुर्सदिलो भएको छ ।
संसारमा कोही पनि मानिस धर्तीबाट उत्पत्ति भएका हैनन् र हुँदैनन् पनि । मधेसमा बसोबास गर्नेहरू ढिलोचाँडो सबै बाहिरबाट नै बसाइँ सरेर आएका हुन् । रंगको आधारमा कोही धर्तीपुत्र र कोही धर्मपुत्र हुँदैन । मधेसमा जन्मिएका सबै त्यहीँका धर्तीपुत्र हुन् । यस देशले मधेसको पहिचानलाई स्वीकार्नु पर्छ । र, मधेसले गैरमधेसीको पहिचानलाई स्वीकार्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, दाग ऐनामा हैन अनुहारमा छ । तसर्थ ऐनामात्र पुछेर अनुहार सफा देखिँदैन । मधेस सकसको जिम्मेवार काठमाडौं वा खस आर्यमात्र हैनन् । त्यहाँको नेतृत्व पनि हो । मधेसको पछौटेपनका बहुआयामिक पक्षहरूको विश्लेषण नगरी निरपेक्षरूपमा कुनै जातिमाथि दोष थोपरेर समाधान भेटिँदैन । मधेस विद्रोहको दसांै वार्षिकीका अवसरमा यो ज्ञान मोर्चा नेतृत्वमा जागृत होस् ।याे लेख बाह्खरीडटकमबाट साभार गरिएकाे हाे ।
