धरान/ गाँस, बासका कुरा, समानता र अधिकार प्राप्तिका मुद्धामा आवाज उठाउने महिलाहरु आजको मितिसम्म आइपुग्दा सत्ता सञ्चालनमा झण्डै ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन् । अझै कतिपय ठाउँहरुमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक नभएको आवाज उठिरहेको छ ।
२०७३ साल साउन २० गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा १ मन्त्री, २ राज्यमन्त्री महिला थिए । २०७४ जेठ २४ गते गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ३ मन्त्रीसहित ९ राज्यमन्त्रीहरु महिला थिए ।
गतवर्ष अर्थात् २०७३ साल फागुन २५ गते ८ मार्चमा जम्मा १ सय ७२ जना महिला सत्तामा थिए । जसमध्ये १ सय ६२ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र बाँकी १० जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो चिर्वाचनमा उनीहरु निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालको मार्च ८ आर्थात् आजसम्म १४ हजार ६ सय ५२ जना महिला सत्तामा पुगेका छन् ।
यो संख्या स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछिको नतिजा हो । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने अधिकार प्राप्तिको नेपाली महिला आन्दोलन एकहदसम्म सफल भएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँग महिला मुक्तिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ । अब प्राप्त अधिकारलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ ।
त्यस्तै तीन तहको निर्वाचनले झण्डै ४१ प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता राज्यसँग रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले ३३ प्रतिशत आरक्षण महिलालाई दिएको थियो । पछि परेका जातिमा सम्भावतः यो अवसर महिलाका लागि संसारमै नमुना बन्यो । तर प्रा.डा.टङ्क न्यौपानेका अनुसार अधिकारप्राप्त महिलाहरुमा मात्र पनि औपचारिक शिक्षा अझै कमी भएको र यो अवस्था राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुको प्रवृत्तिको कारण त्यसो हुन गएको उनको भनाइ छ ।
आज मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । २८ फेब्रुअरी १९०९ बाट शुरु भएकोे राजनैतिक क्रान्ति अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा क्रान्तिको स्वरुप निकै फराकिलो भएको छ । गाँस, बासका कुरादेखि विश्वका सबै महिलाको एउटै बोली लिङ्गमा समानता, महिला अधिकारप्राप्ति इत्यादि कुरामा थिए । समयको अन्तराल र महिलाले गरेको सङ्घर्षको नतिजा आज आएर नेपालमा महिलाले पाएको अधिकारको उपभोग कसरी गर्ने भन्ने कुरासम्म आइपुग्नु हो ।
महिला अधिकारकर्मी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष शिला बज्राचार्य भन्छिन्, ‘महिलाले आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग स्वविवेकले गर्नुपर्छ । कसैको लहलहैमा बहकिएर निर्णय गर्नुभएन ।’ उनले थपिन्, ‘महिलाले कुनै पनि कार्य गर्ने साहस जुटाउन सक्नुपर्छ, त्यो कुरामा हामी महिला अझै पछि परेका छौँ ।’
यसैगरी धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी भन्छिन्, ‘महिलाले अधिकार मात्र खोज्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य पनि बुझ्नु प¥यो ।’ उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता नै घर परिवार हो । जबसम्म घर व्यवस्थापन गर्न सकिन्न समाज र राष्ट्र परिर्वतनको कुरा सम्भव रहँदैन । उनले भनिन्, ‘हामी महिलाले अधिकारप्राप्त केही हदसम्म गरेका छौं । अब हाम्रो कर्तव्य के हो बुझ्ने समय आएको छ ।’
यसैगरी अधिवक्ता शोभा राई भन्छिन्, ‘महिलामा कानूनी ज्ञानको अभाव नै महिला पछि पारिनुको पहिलो कारण हो । यही कारणले नै विभिन्न तह र तप्कामा पुगेका महिलाहरुले अझै भनेजस्तो सन्तोषजनक काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि राजनीतिक चेतना हरेक जनतामा हुनु जरुरी छ ।’
‘महिलाले भनेजस्तो अधिकारको सदुपयोग गर्न नसकेको यो अवस्थामा महिला पुरुष सबै मिलेर अधिकारको उपभोग गर्नु जरुरी छ । महिलालाई महिलाको मात्र होइन, महिलामैत्री बौद्धिक व्यतिmत्वको साथको खाँचो छ’–उनले अगाडि भनिन् ।
