काठमाडौं/ प्रदेश सीमांकनसहितका मुद्दामा असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ साउन ३० मा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सप्तरीले साउन ३१ र ३२ का लागि बन्दको आह्वान गर्यो। प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा पुनर्लेखन र स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागसहित आह्वान गरिएको बन्दले सप्तरीको जनजीवन प्रभावि हुँदै गयो ।
भदौ १ को आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा भारदह १ का २८ वर्षीय राजीव राउतले ज्यान गुमाए भने दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भए। घटना लगत्तै मोर्चाले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्दले सप्तरी लगायत तराई मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गयो। मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा थियो। यसैक्रममा भदौ २ मा मोर्चाका तर्फबाट ‘आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई ५० लाख दिने’ घोषणा आयो।
मोर्चाको घोषणापछि विभिन्न प्रतिक्रिया आए। संसद् बैठकमा चर्चा भयो। मधेसी मोर्चाले गरेको निर्णयबारे संसदलाई अविलम्ब यथार्थ जानकारी गराउन सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारलाई रुलिङ नै गरे।
तर, तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने आन्दोलनका लागि गरिब किन्न नभई सहिदको सम्मान गर्न यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरिरहे।
‘आन्दोलनमा लाग्नेहरुको हामीले जिम्मा लिनुपर्छ, मृतक परिवारलाई हामीले नै हेर्ने हो,’ महतोले दिने जवाफ हुन्थ्यो, ‘सरकारले आन्दोलन दबाउन खोजिरहेको छ, त्यसैले सहिद हुनेको परिवारलाई ५० लाख दिने प्रतिबद्धता गरिएको हो।’
मोर्चाको यो घोषणापछि आन्दोलनले अझ तीव्रता पायो। संविधानप्रतिको असहमति र सीमांकनको मुद्दाबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनकै क्रममा भारतले नाकाबन्दी समेत लगायो।
०७२/०७३ मा सप्तरीको मलेठ, रुपनी, राजविराज, भारदह तथा तराई/मधेसका अन्य विभिन्न जिल्ला समेतमा गरी प्रहरीसँग भएका झडपमा दर्जनौं आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। यसैक्रममा ६ मधेसवादी दल एक भएर नयाँ पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले जन्म लियो।
मोर्चाको आन्दोलनकै बीचमा सरकारले चुनावको घोषणा गर्यो, अन्ततः आन्दोलनले विस्तारै रुप परिवर्तन गर्यो र सहमतिको वातावरण बन्दै गएपछि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा सहभागी भए।
चुनावको मुखमा पनि राजपाले ५० लाखको कुरालाई दोहोर्यायो। २०७४ मंसिर ७ मा महोत्तरीमा आयोजित पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले घोषणापत्रमा ५० लाख दिने कुरा उल्लेख नभए पनि प्रदेश २ मा आफ्नो सरकार बन्ने निश्चित भएकाले प्रादेशिक सरकारद्वारा उक्त रकम सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
अहिले, समय फेरिएको छ। तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए, महतोको दाबी अनुसार प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलन नेतृत्वकर्ता (संघीय समाजवादी र राजपा गठबन्धन) को बहुमत छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट मो. लालबाबु राउत प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री छन्। सरकारले पहिलो बैठकबाटै सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय भयो। जसले सहिद परिवारमा एक प्रकारका आशा सञ्चार भयो। तर, ५० लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता चाहिँ विस्तारै ओझेलमा पारिँदै गयो।
केही नेताले आन्दोलन र चुनाव ताका गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेको छैन भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि निर्णायक तहमा भने यसको चर्चा शून्य नै छ। सत्ता गठवन्धनको नेतृत्व गर्ने संघीय समाजवादीकै केन्द्रीय स्तरका नेताहरु ५० लाखको प्रतिबद्धलाई हावादारी भन्न थालेका छन्।
‘सहिद परिवारको व्यवस्थापन र भरण–पोषण मुख्य कुरा हो,’ एक नेताले भने, ‘त्यस मानेमा हामी प्रतिबद्ध छौं, तर ५० लाख वितरण गर्ने कुरा वाइयात हो।’ पैसा बाड्नु मात्रै ठूलो कुरा नभई सहिद परिवार र घाइतेहरुको व्यवस्थापन र भरणपोषण महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले थपे, ‘५० लाख बाँड्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन।’
प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पनि पैसा वितरण गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘सहिद परिवारको रोजगारी, शिक्षादिक्षा र घाइतेको उपचारका विषयमा सरकार गम्भीर छ। यो कुराको झलक हामीले पहिलो बैठकबाटै दिएका छौं।’
उनले सहिद प्रतिष्ठानको स्थापना गरी त्यसैमार्फत सहिद परिवारलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियत दिने कुरामा पनि सरकारले खाका तयार गरिरहेको जनाए। भने, ‘कार्ड प्रणाली लागू गरेर सहिद परिवारलाई राज्यका सबै निकायमा छुट र सहुलियत दिनेगरी काम अघि बढ्छ।’
तर, आन्दोलनमा ज्यान आहुती दिएका सहिदका परिवारले भने ५० लाखको आशा मारिसकेका छैनन्। ‘सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेर सरकारले हामीमाथि ठूलो गुन लगाएको छ,’ मलेठ घटनामा मारिएका पिताम्बर मण्डलका ८५ वर्षीय बुबा गोसाई मण्डल भन्छन्, ‘अब ५० लाख दिए, अलिकति जग्गा किनेर घर बनाउथेँ।’
छोरो मारिएपछि बुहारी शोमनीदेवी र नातीहरु भोलाप्रसाद र दयानन्दले वनिबुतो गरेर बिहान–बेलुका हातमुख जोर्ने र बिरामी हुँदा ओखतीमुलोको व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले अर्काको जग्गामा भएको झुप्रो घर पनि लड्न लागेकाले बाँसको टेको लगाएर अड्याउनु परेको गुनासो गरे।
‘फागुन चैतको हुरीले घर उडाउला कि भन्ने डर छ। त्यो पैसा पाए बुहारी र नातिलाई घर बनाइदिएर ढुक्कले मर्न पाउथें,’ उनले भने।
उनी मात्र होइन, मलेठ घटनामा मारिएका सञ्जन मेहता तथा विरेन्द्र महतोको परिवारले पनि ५० लाखको कुरालाई बिर्सिएको छैन। उक्त रकम पाउने आशामा सबैले आ–आफ्नै योजना बनाएका छन्। विरेन्द्र महतोकी पत्नि रञ्जनाकुमारी भन्छिन्, ‘४ वटै छोराछोरी साना छन्। अलिकति पैसा बैंकमा राखिदिन पाए यिनीहरुको पढाइ–लेखाइको चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन।’ उक्त घटनामा इनरदेव यादव र आनन्द साहको पनि मृत्यु भएको थियो।
यसैक्रममा फागुन २३ मा राजपाले मलेठमै ‘प्रथम पुण्य तिथि तथा श्रद्धाञ्जली सभा’ गर्यो। सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र मधेसी दलहरुको भएको बताउँदै ५० लाख दिने बाचा आफूले नबिर्सेको दोहोर्याए।
‘५० लाखबारे मलाई स्मरण छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार व्यवस्थित हुँदै गएपछि हामी त्यो कुरा पनि कार्यान्वयन गर्छौं।’
उनले सांसद, मन्त्रीसहित लाभका पदमा जानेहरुको पहिलो पारिश्रमिक लिएर सहिद परिवार कल्याण कोष स्थापना गर्ने योजना समेत सुनाएर गए।
महतोको यो भनाइले सहिद परिवारमा पुनः आशाको सञ्चार गराएको छ। पिताम्वरका पिता गोसाई प्रश्न गर्छन्, ‘५० लाख चैं कहिलेदेखि बाँड्छन्?’
तर, कतिपयले भने ५० लाख दिने कुरालाई असम्भव जस्तै बुझेका छन्। ‘अहिले पनि नेताहरुले दिन्छौं भन्न छोडेका छैनन्,’ स्थानीय कपलेश्वर यादव भन्छन्, ‘तर उनीहरुकै कुराबाट ५० लाखको कुरा असम्भव बुझिन थालेको छ।’
प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति ५० लाखका दरले रकम दिन दिन स्रोत जुटाउनै नसक्ने दाबी गर्दै उनले थपे, ‘विकाश निर्माणको सबै पैसा सिद्याउने कुरा हुँदैन, ५० लाखको आशा प्रतिबद्धतामै सीमित होला जस्तो छ।’
टुडेखबरबाट
