- खेमराज सुवेदी
आजको युग डिजिटल प्रविधिको युग हो । हामी यही डिजिटल युगमा बाँचिरहेका छौँ । डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालले सञ्चारको परिदृश्य नै परिवर्तन गरिदिन्छ । फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता सञ्चारका प्लेटफर्महरूले लोकतन्त्रलाई थप खुला र पहुँचयोग्य बनाएका छन् । यसको सदुपयोग र दुरुपयोगबाट उत्पन्न भएका प्रतिफलहरू समाजमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ । कोही आफ्नो असली परिचयसहित तथा कोही छद्म परिचय बनाएर सञ्जालको प्रयोग गरेको भेटिन्छ ।
यही लगाम विनाको खुलापनका कारण सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै छद्म परिचय धारण गरेर समाजका विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व तथा विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरूप्रति गालीगलौज, अपमान तथा धम्की दिने प्रवृत्ति पनि दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । यस डिजिटल युगमा विश्वभरका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नीतिगत कामहरू र अभिव्यक्तिहरूका कारण सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक प्रतिक्रियाहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
नेपालमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूदेखि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूसम्म सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज र अपमानबाट अछुतो छैनन् । विशेषगरी नगरपालिकाभित्र बोलेका कुराहरूलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सञ्जालमा हुने गरेका गालीगलौज र अपमानका कारण विशेष गरेर महिला जनप्रतिनिधिहरू नगरपालिकाभित्रका बैठकहरूमा अभिव्यक्त हुन डर मान्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतामा नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
विश्व परिदृश्यमा जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भएका गालीगलौजका घटनाहरूः
संयुक्तराज्य अमेरिका
अमेरिकाजस्तो प्रजातन्त्रको उदाहरणीय देशमा समेत सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विमतिको कारण प्रतिनिधिहरू माथि गर्ने गरिएको गालीगलौजको इतिहास लामो छ । उदाहरणका रूपमा, सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिन्टनका समर्थकहरूबीच ट्विटरमा तीव्र विवादहरू भएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयम्ले पनि ट्विटर प्लेटफर्मबाट धेरै जनप्रतिनिधिहरूको आलोचना र अपमानित हुने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए । सन् २०२१ जनवरी ६ मा क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमण त्यस्तै राजनीतिक विमतिको चरम् उदाहरण बन्यो, जसको जरो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत सूचना र आक्रामक अभिव्यक्तिहरूमा निहित थियो ।
अमेरिकी काङ्ग्रेसकी सदस्य अलेक्जान्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेजविरुद्ध भएका अनलाइन हमलाहरू पनि उल्लेखनीय छन् । उनका नीतिगत प्रस्तावहरू र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि अश्लील र अपमानजनक टिप्पणीहरू निरन्तर भइरहे । उनले २३ जुलाई २०२० मा गरेको एउटा भाषणमा धम्कीपूर्ण सन्देशहरूको कारण उनले आफ्नो फोनमा नोटिफिकेसनसमेत बन्द गर्नुपरेको बताएकी थिइन् ।
बेलायत
बेलायतमा २३ जुन २०१६ मा भएको ब्रेक्जिट जनमत सङ्ग्रहले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र आक्रामक व्यवहारको नयाँ युग ल्यायो । बेलायतकी लेबर पार्टीकी सांसद् जो कक्सको हत्या त्यस्तै तनावपूर्ण राजनीतिक वातावरणको कारण भएको थियो । ५ सेप्टेम्बर २०१७ मा डायने एबट नामक सांसद्ले ट्विटरमा आफूमाथि भएका जातीय र लैङ्गिक आधारमा गरिएका दुव्र्यवहारका बारेमा सार्वजनिकरूपमा बताएकी थिइन् । उक्त समाचार इण्डिपेण्डेण्ट पत्रिकाले छापेको थियो । सन् २०१९ मा भएको एक अध्ययनले देखाएअनुसार, ब्रिटिश सांसद्हरूले हरेक दिन औसतमा १० हजारभन्दा बढी अपमानजनक ट्वीटहरू प्राप्त गर्ने गर्दथे ।
भारत
हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर गरिने राजनीतिक विमति र अपमानजनक टिप्पणीहरूको समस्या अझ गम्भीर छ । सन् २०१४, २०१९ तथा हालसालै भएको निर्वाचनहरूमा फेसबुक र ट्विटरमा राजनीतिक नेताहरू र वैचारिक पार्टीहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपहरू धेरै भएका थिए । भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीका नेता शशी थरूर जस्ता जनप्रतिनिधिहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनीहरूमाथि भएका गालीगलौजयुक्त टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो ।
भारतको वेस्ट बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले १७ मे २०१८ मा सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज र हिंसात्मक धम्कीविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । भारतमा जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक आधारमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर जनप्रतिनिधिहरूमाथि गालीगलौजद्वारा आक्रामण गर्ने गरिएको भेटिन्छ ।
अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियामा सन् २०१८ मा पूर्व प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्डविरुद्ध भएका अनलाइन आक्रमणहरूले अनलाइन तथा छापा पत्रिकामा ठूलो चर्चा बटुलेकोथियो । उनीमाथि लैङ्गिक आधारमा भएका आक्रमणहरूले अष्ट्रेलियाली राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाएको तथा यस्ता दुव्र्यवहारले महिलालाई राजनीतिबाट विमुख बनाउने कुरा जुलिया गिलार्डले सन् २०१६ अक्टोबर १२ मा “द गार्जियन” पत्रिकालाई बताएकी थिइन् । अष्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमिसनका अनुसार, सन् २०१९ को सङ्घीय निर्वाचनमा धेरैजसो उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि भएका आक्रमणबारे गुनासो गरेका थिए ।
यस्ता घटनाहरूका प्रभावहरू
सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहारले जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत र पेशागत जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । सोबिएराज २०२० (क्यदष्भचबव, २०२०) को प्रतिवेदनमा निरन्तर अनलाइन आक्रमणहरूले नेताहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा तनाव, अवसाद र चिन्ता बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता दुव्र्यवहारले विशेषगरी महिला, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समूहका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट हतोत्साहित गराउने प्रतिनिधित्वको विविधतालाई कम गर्ने समेत उक्त प्रतिवेदनमा बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सङ्घको प्रतिवेदन (क्ष्लतभच(एबचष्बिmभलतबचथ ग्लष्यल, २०१९)ले उल्लेख गरेअनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका ८५ प्रतिशत महिलाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्राप्त हुने गालीगलौजको कारण आफूमाथि हिंसा भएको अनुभव गर्ने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त, यस्तो दुव्र्यवहारले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने गरेको छ । अपमानजनक र हिंसात्मक भाषाको प्रयोगले रचनात्मक राजनीतिक संवादलाई विस्थापित गर्दछ, जसले लोकतन्त्रका लागि आवश्यक विचारहरूको आदान–प्रदानमा बाधा पु¥याउँछ ।
सामाजिक सञ्जालमा भएका आक्रमणहरूका कारण वास्तविक जीवनमा हिंसा र धम्कीको रूपमा परिवर्तित भएका घटना हामी सामू थुप्रै छन् । यस्ता घटनाका कारण जनप्रतिनिधिहरूले आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्दछन् । सामाजिक सञ्जालमा भएका गालीगलौजका कारण उनीहरूको ऊर्जावान समय अतिआवश्यक तथा नीतिगत कामहरूमा भन्दा अनलाइन आक्रमणहरूको प्रतिरक्षामा खर्च गर्नु पर्दछ, जसको कारण सार्वजनिक नीति निर्माणमा उल्लेखनीय बाधा पुग्दछ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँदछ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता घटनाहरू
नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिहरूलाई गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । २०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र अपमान गर्ने क्रम बढेको छ । विशेषगरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले फेसबुकमा अश्लील र अपमानजनक टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीमाथि २०७९ को स्थानीय निर्वाचनताका भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिएका गालीगलौज यसका स्पष्ट उदाहरण हुन् । विभिन्न अवसरमा उनीद्वारा व्यक्त गरिएका विचारलाई काँटछाँट गरेर धरान नगरवासीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् भड्काउने कार्य निर्वाचनताका गरिएको कुरा मञ्जु भण्डारीले व्यक्त गर्ने गरेकी छन् । पछिल्लो पटक उनले “अराजकताको सीमा नाघेपछि उजुरी गरेँ’’ भन्दै “२०७९ को स्थानीय निर्वाचनलगत्तै मेरो नामबाट फेक आइडी बनाई सामाजिक तथा जातीय सद्भाव भड्काउने पोष्ट गरेको सामग्री सोही समयमा फेक हो भन्ने प्रमाणित भैसकेको अवस्थामा सोही सामग्रीलाई पुनः पोष्ट गर्ने, त्यो पोष्टलाई ग्रुप पेजमा राख्ने तथा पोष्टमा प्रवेश गरेर जथाभावी कमेन्ट गर्नेहरूका विरुद्ध आज केन्द्रीय साइबर ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गराएकी छु’’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन् ।
यस्तै गरेर २०७९ को निर्वाचनपश्चात् धरान उपमहानगरपालिकाको बैठक कक्षमा क्यामेरासहित प्रवेश गर्ने अधिकार प्रदान गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर गरिएको बैठकको लाइभ भिडियोमा वर्तमान कार्यपालिका सदस्य सिर्जना नेपालसमेत अश्लील गालीगलौजको सिकार बन्ने गरेकी छन् । लाइभ भिडियोमा कमेन्ट गर्नेहरूले छद्म आइडी प्रयोग गरेर अत्यन्तै अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गर्ने गरेका कारण बैठकमा उपस्थित भएर प्रस्तुत गरिएका एजेन्डामाथि आफ्ना धारणा राख्न हिम्मत नहुने कुरा सिर्जना नेपाल बताउँछिन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौजको सिकार धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सावित्रा परियारसमेत बन्ने गरेकी छन् । उनलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् प्रसारण गरिएको बैठकका लाइभ भिडियोमा अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गरी मनपरी भन्ने, उनको शारीरीक बनावट तथा थर र जातलाई इङ्गित गर्दै अपशब्दहरू प्रयोग गरी गालीगलौज गर्ने गरेको कारण सामाजिक कार्य गर्न हतोत्साहित हुने गरेको सावित्रा परियार बताउँछिन् । बैठकको लाइभ भिडियोमा जातीय द्वेष फैलाउने, अश्लील शब्दहरूको प्रयोग हुने, हिंसालाई प्रोत्साहन दिने शब्दहरू प्रायः प्रयोग गरिएका भेटिन्छन्, यस्ता अनलाइन गालीगलौजका कारण जनप्रतिनिधिका परिवारको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको पाइन्छ ।
गालीगलौजका सम्भावित कारणहरूः
१. डिजिटल साक्षरताको कमीः धेरै नेपालीहरूमा सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवारपूर्ण प्रयोगबारे चेतनाको कमी छ ।
२. कानूनी जागरुकताको अभावः साइबर अपराधसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूबारे जनचेतनाको अभाव छ ।
३. राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्वः विभिन्न राजनीतिक दलका समर्थकहरूले एक–अर्कालाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
४. अपेक्षा र वास्तविकताबीच दूरीः जनप्रतिनिधिहरूबाट जनताको अपेक्षा र वास्तविक कामको बीचमा भएको खाडल पनि यस समस्याको एक कारण हो ।
समाधानका उपायहरूः
नेपालको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छः
१. कानूनी संरचनामा सुधार
नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र साइबर सुरक्षा विधेयकले साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, यी कानूनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छः
विशेष साइबर न्यायालयको स्थापनाः साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई छिटोछरितो रूपमा हेर्न विशेष न्यायालयको स्थापना गर्नुपर्छ ।
स्पष्ट र समावेशी कानूनी प्रावधानहरूः सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज, अपमान र धम्कीलाई स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने र तिनलाई दण्डनीय बनाउने कानूनी प्रावधानहरू बनाउनुपर्छ ।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनः व्यक्तिगत सूचना र गोपनीयताको संरक्षण गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
२. साइबर सुरक्षा संयन्त्रको विकास
साइबर अपराध अनुसन्धान एकाइको सुदृढीकरणः नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई थप स्रोतसाधन र प्रशिक्षणद्वारा सशक्त बनाउनु पर्छ ।
डिजिटल फरेन्सिक क्षमता विकासः सामाजिक सञ्जालमा हुने अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक क्षमतामा लगानी बढाउनु पर्छ ।
अनलाइन गुनासो प्रणालीको स्थापनाः जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालमा भोग्नुपरेका दुव्र्यवहारको रिपोर्ट गर्नसक्ने सहज र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
३. डिजिटल साक्षरता र जनचेतना अभियान
विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल प्रविधिको शिक्षाः विद्यालयस्तरदेखि नै डिजिटल साक्षरता, नैतिकता र जिम्मेवारीपूर्ण अनलाइन व्यवहारलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक जागरण कार्यक्रमः स्थानीय तहदेखि नै सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित र जिम्मेवारपूर्ण प्रयोगबारे जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीः सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
४. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग सहकार्य
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूस“ग समझदारीः फेसबुक, ट्विटरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी आधारहरू तय गरेर करार गर्नु पर्दछ ।
५. जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि
डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षणः जनप्रतिनिधिहरूलाई अनलाइन सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
सङ्कट व्यवस्थापन रणनीतिः जनप्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा हुने आक्रमणहरूसँग व्यवस्थित ढङ्गले जुध्न रणनीतिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
पारदर्शी संवाद प्रणालीः जनप्रतिनिधिहरू र नागरिकहरूबीच प्रत्यक्ष र पारदर्शी संवादको लागि संस्थागत प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्छ ।
६. नीतिगत हस्तक्षेप
अन्तरमन्त्रालय समन्वयः सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबीच समन्वय स्थापित गरी साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरतालाई समग्र नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध हुने गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहार विश्वभर नै लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । कानूनी संरचनामा सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल साक्षरता अभियान, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँगको सहकार्य र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर मात्र यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अन्ततः लोकतान्त्रिक संवादको गुणस्तर सुधार्न र जनप्रतिनिधिहरूलाई डिजिटल दुव्र्यवहारबाट जोगाउन राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र वैचारिक दलहरू सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । यसरी मात्र हामी स्वस्थ्य, समावेशी र जीवन्त लोकतान्त्रिक परिवेश निर्माण गर्न सक्छौं, जहाँ विविध विचारहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सक्दछन् ।
अन्ततः लोकतान्त्रिक संवादको गुणस्तर सुधार्न र जनप्रतिनिधिहरूलाई डिजिटल दुव्र्यवहारबाट जोगाउन राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र वैचारिक दलहरू सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । यसरी मात्र हामी स्वस्थ्य, समावेशी र जीवन्त लोकतान्त्रिक परिवेश निर्माण गर्न सक्छौं, जहाँ विविध विचारहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरूले निर्धक्क सँग आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सक्दछन् ।
धरान, हाल कतार
