संबैधानिक प्रावधानः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको ब्यवस्था छ । अहिले तीनै तहको सरकारहरु कृयाशिल रहेका छन् । संविधानको भाग १० संघिय आर्थिक कार्यप्रणालीको धारा ११९ को (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रिले उपधारा (१) बमोजिमको राजष्व र ब्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघिय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
अन्तर सरकारी वित ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते भित्रमा राजष्व र व्ययको अनुमान प्रदेश व्यवस्थापिकामा पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । त्यसरीनै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद (१०) को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले आर्थिक कार्यप्रणालीको दफा (७१) मा आगामी आर्थिक बर्षको राजष्व र व्यय (बजेट) अनुमानित पेश र पारित गर्न कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्रमा सभामा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु अनुमानित आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटी रहेका छन् । कोरोना भाइरस (Covid-19) को संक्रमणको महामारीको बावजुद्ध पनि २०७७ साल बैशाख २६ गते देखि आगामी आर्थिक बर्षको राजष्व र व्ययको अनुमानको तथा नीति कार्यक्रमको छलफलको लागि संघिय ब्यवस्थापिकाको बैठक शुरु भएको छ । त्यसरीनै प्रदेश र स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय ब्यय (बजेट) तथा नीति कार्यक्रमको लागि आन्तरिक तयारी र प्रकृयामा जुटि रहेकै अवस्थामा होलान् ।
समाजवाद उन्मुखः
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रावधान\ रहेको छ । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा समेत समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन ब्यवस्था भए अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत ११० गरी जम्मा २७५ जनाको प्रतिनिधि सभाको गठन भएको छ ।
बिक्रम संम्वत २०७४ साल मंशिरको निर्वाचनको निर्वाचित संघिय संसदको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित प्रतिनिधि अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी १७४, नेपाली काँग्रेस पार्टी ६३, राष्ट्रिय जन्ता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाल तथा हालको एकिकृत जन्ता समाजवादी पार्टी ३४, मज्दुर किसान पार्टी १, जनमोर्चा नेपाल पार्टी १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ र स्वतन्त्र १ रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी छदै थियो । अहिलेको नेकपा तथा वाम गठवन्धनमा रहेका दल (माके र एमालेले) को पनि संयुक्त घोषणपत्रमा समाजवाद अंगिकार गरेकै छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अरु सवै पार्टीहरुले आआफ्नो घोषणा पत्रमा कुनै न कुनै किसिमको समाजवादी सिद्धान्त अनुशरण र अंगिकार गर्ने उल्लेख गरेकै छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पनि संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुलेनै सरकार संचालन गर्दै आएका छन् । त्यसैले तीनै तहको प्रतिनिधित्वलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा समाजवादको आधारभुत नीति कार्यक्रम र सिद्धान्त अवलम्बनको लागि एक रति पनि बाधा अड्चन हुने देखिन्दैन । तीनै तहका सरकारहरुले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भए मुताविक लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र तथा समाज निर्माण गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटहरु उन्मुख हुन आवश्यक रहेको छ । संघिय संसदको प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिहरुको संरचनालाई आधार मान्ने हो भने समाजवादी पक्षहरु सतप्रतिशत रहेका छन् । यो भन्दा सहज वातावरण पहिले पनि थिएन र भविश्यमा पनि हुने छैन । एउटा उखान छ । न्याउरी मारी पछुतो भनेझैं मात्र हुनु पर्ला नत्र भविश्यमा । समयले पर्खन्दैन पछुताउनु शिवाय अरु केहि हुने छैन पछि । समाजवादी सम्माननिय प्रधान मन्त्रि, माननीय अर्थ, कृषि, शिक्षा र स्वाश्थ्य मन्त्रि ज्यु, विगतको बजेट र नीति कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुखको कुनै हेक्का राख्नु भएन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रम कम्तिमा कृषि, शिक्षा र स्वाश्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद उन्मुख होस् भनि पत्र मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
समाजवादी कृषि नीति र कार्यक्रमः
कृषि क्षेत्रमा समाजवादी नीति कार्यक्रम र बजेट उन्मुख भनेको पक्कै पनि अति विपन्न र विपन्न कृषक मैत्रि तथा किसानहरुलाई सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटको खाका आउनु पर्दछ होला । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक र ८० प्रतिशत जन्ता अझै पनि कृषि क्षेत्रमानै निर्भर छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५ प्रतिशत रहेको छ । देशको जन्ताहरुको सवै भन्दा बडी संलग्नता पनि कृषि क्षेत्रनै रहेको छ । तर संघिय सरकारको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग ३ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहरहरुको पनि मुख्य प्राथमिक्तामा कृषि क्षेत्र परि रहेको देखिन्दैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्दैनै आइरहेको छ । नेपालको वैदेशिक ब्यापार अनुपात प्रत्येक सय रुपैंया बरावर रु ९३ आयात र रु ७ निर्यात भएको देखिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष अन्तराष्ट्रिय ब्यापार घाटाको अन्तर असमान रुपमा वृद्धि हुन्दै गइरहेको छ । हामिले कृषि क्षेत्रको आयातको मात्रालाई मात्र घटाउँन सकियो भने पनि ब्यापार घाटाको मात्रा न्युनिकरण हुन्दै जानेछ । नेपालले भविश्यमा निर्यात गर्न सक्ने उत्पादनको क्षेत्र पनि कृषि वस्तुनै हो । आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरु पनि लगभग ५० प्रतिशत बेरोजागार बिहिन भई स्वदेश फर्कने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरुको प्रतिवेदनमा प्रक्षेपण आइ रहेको छ । नेपालले पनि सम्भावित बेरोजगारको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने र बाँझिएको जग्गा जमिनलाई पुन खेति योग्य जमिनको रुपमा परिणत गर्ने अवसरको रुपमा यस्लाई लिन सक्नु पर्दछ । त्यसैले नेपालको कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बिनियोजन भएमा उपेक्षामा परेको कृषि क्षेत्रले जाग्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्थ्यो होला ।
समाजवादी शिक्षा नीति र कार्यक्रमः
विभिन्न विद्धानहरुको भनाइ अनुसार शिक्षा भनेको शरीर र मस्तिष्कलाई सकेसम्म सुन्दर र पूर्ण बनाउने प्रक्रिया नै शिक्षा हो । शिक्षा भनेको समाजका खराबीहरू हटाउने राजनीतिक प्रक्रियागत आन्दोलनको उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुको साथै व्यावहारिक्तानै शिक्षा हो । यो व्यक्तिबाट समग्र समाजलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया हो । मानव समाजको सकारात्मक रुपान्तरणको मुल आयाम भनेकोनै शिक्षा हो । जब सम्म मानव समाजको ब्यवहार र मनस्थितिमा सकारात्मक रुपान्तरण गर्न सकिन्दैन तब सम्म विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्दैन । अहिले हामी आधुनिक, वैज्ञानिक र ब्यवहिरक शिक्षाको खोजिको चरणमा छौं ।
अहिले गुणस्तरीय शिक्षा पैसा, पद र पावरसँग सौदाबाजी भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरु रक्षात्मक देखिन्छन् । निजी विद्यालय र कलेजहरु दिन दिनै हावी बन्दैछ गइरहेका छन् । यसले एउटै समाजमा दुई खालको जनशक्ति उत्पादान गरिरहेको छ । यस्तो विभेदपूर्ण प्रणालीबाट समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी व्यवस्था असम्भव देखिन्छ । यसकारण आधुनिक, वैज्ञानिक, ब्यवाहारिक र न्यायिक शिक्षा पद्धति लागु गर्न राज्यको बजेट अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरिय शिक्षाको लागि नियमन र ब्यवस्थापनमा शुधार गर्नु पर्दछ । त्यस्तै निजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र ब्यवस्थापन गरी नफामुलक भन्दा सेवामुलक वनाउने सचेतन प्रयत्नहरु गर्नु पर्दछ ।
समाजवादी स्वाश्थय नीति र कार्यक्रमः
समाजवादी स्वास्थ्य सेवा भनेको कम्तिमा पनि राज्यको तर्फबाट नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा र उपचार प्राप्त गर्ने प्रत्याभुति दिनु पर्ने होला । नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन । नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गराउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार व्यवहारमा पनि लागु गराउने चेष्टा राज्यले गरेकै छैन भने पनि हुन्छ । राज्यबाट संचालित स्वाश्थ्य सेवाले भने प्रिभेन्टिभ स्वास्थ्य सेवा र प्रोमोटिभ स्वास्थ्य सेवाका विधिहरुमा भने प्रभावकारिता देखिएको छ ।
क्युरेटिभ अर्थात् उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा भने निजि क्षेत्रबाट निर्माण भएका अस्पतालहरुनै प्रभावकारिता देखिएको छ । तर अत्यन्त महँगो रहेको छ । निजि अस्पतालहरु भनेको सेवा भन्दा नाफा मुखि रहेका छन् । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार ब्यवहारमा लागु गर्न चेष्टा गरे राज्यले अधिकांश निजी अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ या त सरकारी अस्पतालको संख्या वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमानमा नागरिकहरुले गुणस्तरिय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त खर्चिलो अवस्था रहेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसि रहेको छ ।
निष्कर्षः
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रावधान\ रहनुनै समाजवाद सबै दलहरुले अंगिकार गरी सकेको अवस्था हो । हालसम्म नेपालको बहुआयामिक गरिबी २८.६५ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीका मुख्य सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर यी तीनवटै विषयवस्तु तथा यस अन्तर्गतका १० वटा अन्तर–सूचकांकहरु रहेका छन् । नेपालको पन्ध्रौं योजनाले बहुआयामिक गरिबी १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मुलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिको लागि समान न्यायपुर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैले बहुआयामिक गरिबीका तीनवटै स्तम्भ स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन यापनमा सचेतन प्रयतन्द्धारा सकारात्मक प्रभाव पारी समाज रुपान्तरणको लागि समाजवाद उन्मुख आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट प्रक्षेपण गर्नको लागि सरकारलाई पत्र मार्फत शुझाउँन चाहन्छु ।
(लेखकः विपी अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष हुन ।)
