विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा पेश भएको आमसञ्चार विधेयकमाथि प्रदेशसभा सचिवालयमा एक दर्जन संशोधन दर्ता गराएका छन् । पत्रकारसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठन र सञ्चारकर्मीहरूले चौतर्फी विरोध जनाएको आमसञ्चार विधेयकमाथि १३ जना प्रदेश सांसद्हरूले १२ वटा संशोधनको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुखले दिएको ७२ घण्टाको समयभित्र १३ सांसद्हरूले विधेयकका अधिकांश दफामा संशोधन गर्ने सूचना दर्ता गराएका छन् । विधेयकमाथि सत्तापक्षकै दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेप, काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ तथा विधायन समितिको सभापति कमला दर्नालसमेतले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेती, सपना दर्जी, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजवादीका सांसद् कमलप्रसाद जबेगू, खिनु लङ्वा लिम्बू, काङ्ग्रेसका सांसद्हरू भीम पराजुली, हिमाल कार्की, शमशेर राई, एमालेका सांसद् रमेशकुमार बस्नेत र होमबहादुर थापासमेतले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
सांसद्हरूले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको आम सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना, सञ्चारमाध्यममाथि गरिने दण्ड र सजायको प्रस्तावसमेतमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । एमालेका सांसद्बाहेक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूले प्रतिष्ठानको संरचनामा अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्ने र प्रेस रजिष्ट्रारमा सरकारकै कर्मचारी खटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई दण्डित गर्ने विधेयकको दफामा अधिकांश सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
काङ्ग्रेस दलका उपनेतासमेत रहेका हिमाल कार्कीले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर सदस्य–सचिवमा मन्त्रालयको सञ्चार महाशाखाको प्रमुखलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै सदस्यमा तीन महिला हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव छ । अध्यक्षको अनुभव १५ वर्ष र उमेर ३५ वर्ष बनाउन उनले संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रतिष्ठानको पदाधिकारी हटाउनु परेमा पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद् गणेश उप्रेती र सपना दर्जीले संयुक्तरूपमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्ने र सदस्य–सचिव मन्त्रालयको कर्मचारी हुनुपर्ने, सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सभामुख संयोजक, प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य र विषयगत समितिका सभापति सदस्य रहेको छनौट समिति बनाउनु पर्ने, प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको अवधि ३ वर्षको हुनुपर्ने, पदाधिकारीलाई कार्यकाल अवधिमै हटाउनु पर्ने भए पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका संशोधन दर्ता गराएका छन् । यस्तै प्रदेशभित्रका सबै लोककल्याणकारी, सन्देशमूलक र सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले प्रदेशभित्रकै सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गर्नुपर्ने, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दण्ड र जरिबाना गर्ने प्रावधान हटाई, सुविधा रोक्ने, विज्ञापन नदिने र कालोसूचीमा राख्नेजस्ता व्यवस्था राख्नुपर्ने, प्रसारण संस्थाको नवीकरण जरिबाना तिरेर एक वर्षसम्म गर्न पाउनु पर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमाथि नेकपा (एमाले) का सांसद्हरूले भने सामान्य विषयमा मात्रै संशोधन पेश गरेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक लिङ्थेपले प्रतिष्ठानको सदस्यहरूमा ३३ प्रतिशत महिला बनाउनु पर्ने, छनौट समितिमा तीन जना सदस्य बनाउने, अध्यक्षको उमेर ४० वर्ष राख्ने, अध्यक्षको अनुभव स्नातक गरेको भए २० वर्ष र स्नातकोत्तर गरेको भए १० वर्ष राख्ने, सदस्यको उमेर ३५ वर्ष राख्ने, अध्यक्षलाई १५ हजार र सदस्यलाई १२ हजार मासिक यातायात खर्च दिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशका विज्ञापन तथा सूचनाहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै प्राथमिकता दिने, सञ्चार संस्थाले स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष र हेरचाह कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समाचार लेखेकै आधारमा जरिबाना गर्ने व्यवस्था भने हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् । एमालेकै सांसद् रमेशकुमार बस्नेतले प्रस्तावनामा लेखिएको नेपालको संविधान २०७२ बाट २०७२ हटाउनु पर्ने र प्रतिष्ठानको सदस्यहरूमा कम्तीमा तीनजना महिला हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा भने प्रतिष्ठानको
अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ ।
विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना
गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार
केन्द्रित बनाइएको छ ।
विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्ट्रारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आचार–संहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई विधेयकले ‘न्यायाधीश’ जस्तै बनाउन खोजेको छ । यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो । आचार–संहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छँदैछ । गोपनीयता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानूनहरू छन् । यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रसारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । दफा ३० प्रसारणमा जरिबानाको कुरा छ । दफा ५२ को १ मा ऐन विपरीत प्रसारण गरेमा रजिष्ट्रारले २५ हजारसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेबापत एक लाखसम्म जरिबाना लिने उल्लेख छ । सञ्चारसंस्थाले बिमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे जरिबाना लिने भनिएको छ । दफा ५७ (१) ङ मा आचार–संहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ ।
यद्यपि
विधेयकमा केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने
विषय समेटेको छ । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता
क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचय–पत्र दिने, सबैखाले
सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ ।
