धरान । २०८२ असार ३० गते सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर नजिकै बूढीगङ्गा गाउँपालिका–६ कोयलपुरमा एक युवतीको शव भेटियो । सडेको अवस्थामा भेटिएकी ती युवतीको मृत्युको कारण अनेक हुनसक्ने अनुमानहरू लगाइयो । प्रहरी अनुसन्धान पनि भयो तर पहिचान हुन सकेन । अन्ततः प्रहरीले नगरको सहयोगमा युवतीको अन्त्येष्टि गर्‍याे।


विपद् तथा गैर प्राकृतिक विपद्का कारणले नेपालमा बर्सेनि सयौँको सङ्ख्यामा मृत्यु हुने गरेको छ । विपद् तथा गैरविपद्बाट गुमनाम भई मर्नेहरूको सूची लामो छ । विपद् पोर्टलका आधारमा सन् २०११ देखि १२, जुन २०२६ सम्म कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा चार सय ३१ जना गुमनाम भई मृत्युवरण गरेका छन् । उनीहरूले कहिल्यै आफ्नो पहिचान पाउन सकेनन् । यतिसम्म कि घरपरिवार, वतनसमेत खुल्न सकेन ।

प्रहरीले सकेसम्म पहिचान खुलाउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्छ तर पनि पहिचान खुल्दैन । प्रादेशिक अस्पताल तथा मर्चरी राखिएका जिल्ला अस्पतालहरूमा यस्ता पहिचान नखुलेका शवहरू सधैँ नै भेटिन्छन् । स्थान अपर्याप्तताका कारणले गर्दा पहिचान नखुलेका शवहरू लामो समय नराखी अन्त्येष्टि गरिने प्रहरी बताउँछ ।


“पहिचान नखुलेका बेवारिसे लाशहरू बीपी प्रतिष्ठानको मर्चरीमा अहिले पनि ६–७ वटा होलान्”–बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्रा.डा. शमशेर श्रेष्ठ भन्छन् । उनका अनुसार प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाअनुसार एक सातादेखि एक महिनासम्म बेवारिसे शवहरूलाई मर्चरीमा राखेर आफन्त पहिचान गर्ने काम हुन्छ । “पहिचान नभएको खण्डमा प्रहरीले नगरपालिकामार्फत् डिस्पोज गर्ने काम गर्छ”–उनले फोनसम्पर्कमा भने ।

नेपालमा विपद्अन्तर्गत आगलागी, आँधी, हाई अल्टिच्यूड, चट्याङ, जनावर आक्रमण, डुङ्गा पल्टिनु, डुबेर मर्नु, पहिरो, पुल भत्किनु, बाढी, भारी वर्षा, भूकम्प, महामारी, वनडढेलो, शीतलहर, हिमपहिरो, हिमपात, सर्पदंश र हुरीबतास पर्दछन् । यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्लाई पनि विपद्मै समावेश गरेको छ । यस्ता विपद्बाट सन् २०२५ मा कोशी प्रदेशमा २७ जनाले गुमनाम भई मृत्युवरण गरेका छन् ।


यस्तै सन् २०२६ को हालसम्म ४ जनाको पहिचान नपाई नै जीवनअन्त्य भयो । सन् २०११ देखि २०२६ को हालसम्म कोशी प्रदेशमा एक हजार चार सय ८२ जनाले विपद्बाट ज्यान गुमाए । यो अवधिमा कोशीमा पाँच हजार दुई सय ७१ वटा पशुधनमा क्षति पुग्यो भने ४७ हजार २१ वटा भौतिक संरचना नस्ट भयो । करिब १५ वर्षमा विपद्बाट ११ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख ८५ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँको क्षति पुगेको छ ।

खासगरी दुईवटा कारणले शवको पहिचानमा कठिनाइ हुने गरेको निवर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा डिकम्पोज हुन्छ, जसले गर्दा पहिचान गर्न समस्या हुन्छ । अर्को चाहिँ बाढीपहिरोमा बगाएर ल्याएको छ भने पहिचान गर्ने आधारहरू सबै नष्ट भइसकेको हुन्छ ।” उनका अनुसार लुगा, कपडाहरू, अनुहार क्षति भएको अवस्थामा पनि पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ । तर अहिले डिएनए विधिबाट पनि पहिचान गर्न थालिएको छ ।

यसलाई थप पुष्टि गर्दै कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी योगेन्द्र सिंह थापाले लुगा तथा शरीरमा पहिचान गर्ने अङ्गहरू नष्ट हुँदा पहिचान गर्न गाह्रो हुने बताए । “अनुहारको अवस्था, जिउडालको अवस्था सडिसकेको अवस्थामा पनि पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ” उनले फोनसम्पर्कमा भने, “यो समस्या बढीजसो बाढीपहिरो जस्ता विपद्मा हुन्छ ।”


नेपालमा २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पमा ८ हजार पाँच सय ५६ जनामध्ये ११ सयभन्दा बढीको पहिचान खुलेको थिएन । पछि तस्बिर सार्वजनिक गरेर त्यस्ता शवहरूको पहिचान गरिएको थियो । तर हाल प्रहरीले यस्ता तस्बिर सार्वजनिक गर्ने कुरालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गर्दा पहिचानमा थप समस्या निम्तिएको छ ।

सरकारले २०६८ साल फागुन १२ गते ‘विपद्पश्चात्को शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०६८’ ल्याएको थियो । २०७६ सालमा यसको पहिलो संशोधन गरिएको छ । जसको बुँदा नम्बर ९.१ मा शवको सनाखत गर्ने प्राथमिक विधि र ९.२ मा शवको सनाखत गर्ने द्वितीय विधिबारे उल्लेख छ । प्राथमिक विधिअन्तर्गत हस्तरेखा, दाँत, औंठाछाप आदिको सहायताले शव पहिचान गर्ने उल्लेख छ । द्वितीय विधिअन्तर्गत शव अवलोकन गरी पहिचान गर्ने, उनीहरूको कपडाआदिको सहयोगमा शव पहिचान गर्ने उल्लेख छ ।

शव व्यवस्थापन गर्न जिल्ला शव व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७४ फागुन २ गते ‘परिचय नखुलेका शवहरूको व्यवस्थापनका विषयमा निर्देशिका तयार गरी पहिचान खुल्न नसकेका शवहरूलाई अस्थायी समाधिस्थल बनाइराख्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।