विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चित कोष नबनाई ‘विविध खर्च खाता’ सञ्चालन गरेर करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्र्दै आएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७६ पुस १४ गते नै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि रकम विविध कोषमा नराखी सञ्चित कोष बनाई जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस्ता कोषमार्फत् नेतृत्वको तोकआदेशमा खर्च भएका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता खर्चलाई बेरुजुमा राख्ने गरेको छ । ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६’ अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शुल्क, दस्तुर तथा राजस्व रकम अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व खाता (सञ्चित कोष) मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमलाई ‘विविध खर्च खाता’ मा राखेर प्रत्यक्ष खर्च गरेको भेटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार धरान नगरले पाँचवटा स्रोतबाट प्राप्त दुई करोड पाँच लाख ४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा राखेर तोकआदेशमा खर्च गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार श्रम संस्कृति पार्कबाट ९८ लाख २१ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ, ब्याकहोल्डर तथा रोलर भाडाबाट ५ लाख ८४ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले नगरको कोषमा लगे पनि सञ्चित कोषमा नलगी विविध खर्च खातामा राखेर खर्च गरेको भेटिएको छ । यस्तै घण्टाघरबाट १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट ४६ लाख ९५ हजार एक सय ६७ रुपैयाँ तथा जनसहभागिता रकमबाट ३८ लाख ५२ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ ‘विविध खर्च खाता’ शीर्षकमा राखेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
महालेखाले यस्ता ‘आम्दानी तत्काल सञ्चित कोषमा दाखिला गरी वार्षिक बजेटमार्फत् प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरेर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन’ गरेको छ । कानून तथा निर्देशिकाअनुसार यस्ता रकम सञ्चित कोषमा ल्याउन नगर प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिकाको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । तर, कार्यपालिका नै यस विषयमा मौनता देखाएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसबारे नाम नखुलाउने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, “कर्मचारी तहबाट पटक–पटक सुझाव दिएका छौँ तर सुनुवाइ हुँदैन । विविध खर्च शीर्षकमा रकम राख्दा सैद्धान्तिक बेरुजुसमेत बढिरहेको छ ।”
“तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले भेडेटारमा आयोजित एक कार्यक्रमका लागि तोकआदेशमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए, जुन रकम विविध खर्च शीर्षकबाट खर्च गरिएको थियो”–विगतको उदाहरण दिँदै ती कर्मचारी भन्छन् । वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई समेत बजेट व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने भएकाले विविध खर्च शीर्षक हटाउन चासो नदिइएको हो । यसअघि हर्कराज राई नगर प्रमुख हुँदा कार्यपालिकामा कहिलेकाहीँ यो विषय उठ्ने गरेको स्मरण गर्दै ती कर्मचारी भन्छन्, “अहिले त सञ्चित कोषमा ल्याउन झन् सहज अवस्था छ । तर कार्यपालिकामा विषय उठ्नै छाडेको जस्तो देखिन्छ ।”
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले दुई करोडभन्दा बढी रकम विविध खर्च शीर्षकमा रहेको स्वीकार गर्दै भन्छन्, “नगरपालिकाको आम्दानी कानूनी प्रक्रियाभित्र बाँधिनुपर्छ ।” धरान–६ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र भट्टराई पनि श्रम संस्कृति पार्कसहित विभिन्न शीर्षकका आम्दानी सञ्चित कोषमा आउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडाध्यक्षहरूले यो विषय उठाइरहेका छौँ । अबको बजेटमा समावेश भएर आउनुपर्छ ।” नगरको आन्तरिक आयलाई सञ्चित कोषमा ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अवसर हाल कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासामु छ । कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघा यसबारे भन्छन्, “सबै पक्ष मिलाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । नीतिगत रूपमा सञ्चालन गरिन्छ ।”
श्रम संस्कृति पार्कमा दोहोरो खर्च
श्रम संस्कृति पार्कमा दोहोरो खर्च गरेको पाइएको छ । एउटै पार्कभित्र दुईवटा टिकट काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएकाले अनावश्यक खर्च बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार धरानको ‘श्रम संस्कृति पार्क’ को खर्च प्रणाली र टिकट व्यवस्थापनमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । पार्कको गत वर्षको बचत ९ लाख १७ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ र चालु वर्षको प्रवेश शुल्क आम्दानी ९८ लाख २१ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ रहेको छ । कुल आम्दानीमध्ये चालु खर्चतर्फ ३४ लाख ४० हजार २ सय ५० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४९ लाख २४ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ गरी कुल ८३ लाख ६४ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार पार्क प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ तथा बाल उद्यान र रक गार्डेनका लागि २० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर पार्कभित्रै दुईवटा छुट्टाछुट्टै टिकट काउन्टरमार्फत् शुल्क असुली गरिएको पाइएको छ । एकै पार्कमा दोहोरो काउन्टर राख्दा सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै महालेखाले एउटै टिकट काउन्टरबाट शुल्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
