अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रको कठोर यथार्थलाई उजागर गरेको छ । स्रोतको अभावभन्दा बढी सोच, सङ्कल्प र शासकीय सदाचारको सङ्कटले देश समृद्ध हुन नसकेको निष्कर्ष आफैमा महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति हो । तर, यति गहिरो समस्याको चित्रणसँगै प्रस्तुत समाधानहरु भने निराशाजनक हुनु विडम्बना हो । नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालदेखि सुस्त वृद्धि, कमजोर लगानी, बेरोजगारी र आयात–निर्भर संरचनाको चक्रमा फसेको छ । स्थितिपत्रले यी समस्यालाई स्वीकार मात्र होइन, संरचनात्मक कमजोरी, कार्यान्वयनको असफलता र संस्थागत कमजोरीलाई मूल जरोका रुपमा पहिचान गर्नु सकारात्मक सङ्केत हो । तर यो सँगसँगै प्रश्न पनि तेर्सिएको छ–के यो पहिचान व्यवहारमा रुपान्तरण हुनेछ वा कि फेरि अर्को विश्लेषणात्मक दस्तावेजमै सीमित रहनेछ ?

निश्चय नै विश्व भू–राजनीतिक तनाव, पश्चिम एसियाको युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले नेपालजस्तो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । रेमिट्यान्स, ऊर्जा मूल्य र वैदेशिक व्यापारमा देखिएको जोखिमले अर्थतन्त्रको वाह्य संवेदनशीलता झनै उजागर गरेको छ । तर, यस्ता वाह्य झट्कालाई सामना गर्न आन्तरिक उत्पादन क्षमताको विकास कति भएको छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । त्यसका लागि विकल्प वा तयारीबारे स्थीति पत्रले बोलेको छैन । ग्रे–लिष्टमा परेको अवस्था र सुशासनको कमजोर प्रदर्शनले नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कमजोर बनाएको छ । यद्यपि सरकारले सुधारका प्रयास जारी राखेको दाबी गरे पनि ती प्रयासहरु परिणाममुखी बन्न नसकेको स्वयम् स्थितिपत्रले स्वीकार गरेको छ । यसले सुधारको नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल पुनः उजागर गर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत चित्र पनि उत्साहजनक छैन । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबीच असन्तुलन, कमजोर उत्पादकत्व र आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योगले दिगो विकासलाई अवरूद्ध बनाइरहेका छन् । सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि त्यसले ‘मर्यादित रोजगारी’ सिर्जना गर्न नसक्नु नेपालको सबैभन्दा गम्भीर विफलता हो ।

जलविद्युत्, पर्यटन, प्रविधि र औद्योगिकीकरणलाई भविष्यका आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु आशाजनक भए पनि यी क्षेत्रहरु दशकौँदेखि नीति दस्तावेजमा मात्र सीमित रहँदै आएका छन् । अहिले पनि पुँजी निर्माण कमजोर, लगानी घट्दो र निजी क्षेत्रको उत्साह न्यून रहनु यसको प्रमाण हो । सार्वजनिक ऋणको तीव्र वृद्धि अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा होइन, चालु खर्चमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन जोखिम बढाएको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर हुनु आर्थिक आत्मनिर्भरताको विरोधाभास हो । प्रदेश र स्थानीय तहको कमजोर खर्च क्षमता, वित्तीय सङ्घीयताको असन्तुलन र प्रशासनिक दक्षताको कमीले विकासको गति थप सुस्त बनाएको छ । यसले के देखाउँछ भने समस्या केवल नीति तहमा होइन, कार्यान्वयन संरचनामै छ । समग्रमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ लाई एउटा इमानदार विश्लेषणात्मक दस्तावेज मान्न सकिन्छ । जसले समस्याको गहिराइ स्पष्टरुपमा देखाएको छ । तर, समाधानको दृष्टिकोण अझै पनि अपेक्षाभन्दा कमजोर र परम्परागत देखिन्छ । अब चुनौती केवल समस्या पहिचानको होइन, त्यसलाई व्यावहारिक, परिणाममुखी र संस्थागत सुधारमा रुपान्तरण गर्ने हो । समास्या देखाउने हैन, अब चुनौतीहरु कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्दछ । समृद्ध मुलुक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विशाल मार्गचित्र यो नयाँ सरकारले कोर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।